राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन्।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले संविधानको संरक्षणका निम्ति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको जानकारी दिए।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने हालसम्म यसबारे कुनै सूचना जारी गरेको छैन।
विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपति भण्डारीलाई मंगलबार राति १२ बजेसम्मको समयसीमा थियो। पहिलोपटक फिर्ता पठाएपछि संसदले दोस्रोपटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार यादव भने संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ ले संविधानको संरक्षक मानेको र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गरेको बताएका छन्।
'संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर धारा ६१ को ४ मा भनिएको छ। यसो भन्नुको अर्थ संविधानका सबै धाराको संरक्षण गर्नु हो। धारा ११३ लाई मात्रै हेरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु भएन भन्न मिल्दैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
नागरिकता विधेयकमा संविधानका भाग २ मा रहेका प्रावधानको पूर्ण पालना नभएको, महिलामाथि विभेद भएको र प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था पनि नगरेकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको उनको भनाइ छ।
'त्यसैले राष्ट्रपतिको यो निर्णय संविधानकै संरक्षणका निम्ति हो,' यादवले भने।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ अनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचारको आवश्यकता ठानेमा प्रतिनिधिसभामा १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। तर दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका निम्ति पुगेको विधेयक अस्वीकार गर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन।
पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि दोस्रोपटक संसदका दुवै सदनले पास गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए।
'एकपटक पुनर्विचारका निम्ति पठाएर फेरि प्रमाणीकरणका निम्ति पठाएका विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ। केही असन्तुष्टि हुनसक्छ तर राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा संवैधानिक प्रावधानको पालना बाध्यकारी हो,' पूर्व राष्ट्रपति यादवले सेतोपाटीसँग भने, 'संविधानमा लेखेका कुरा पालना नगरे संविधान संरक्षण हुन्न।'
राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता आएको विधेयकमाथि संसदका दुवै सदनमा सामान्य छलफल भएको थियो। तर दुवै सदनले परिमार्जन नगरी पास गरे। त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ २० फेरि प्रमाणीकरणका निम्ति विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए।
संसदले पहिलोपटक पठाएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले परिमार्जनको सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। उनले अंगीकृत नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणा र प्रादेशिक नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले उठाएका सवाल सम्बोधन नभएपछि उनले विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति अस्वीकार गरेकी हुन्। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी झुलाएपछि उनको यो कदमको दलहरूले पनि आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने अवधि एक घन्टा बाँकी रहँदा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ट्विट गर्दै राष्ट्रपतिले संविधानमा भ्वाङ पार्ने काम गरेको भन्दै आलोचना गरे।
'इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुंगालाई सबैलै मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक छ,' उनले लेखेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश एक घन्टा पनि समय नराखी प्रमाणीकरण गर्ने तर दुवै सदनको बहुमतले पास गरेको पठाएको विधेयक झुलाएको भन्दै सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपतिप्रति रूष्ट छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा संविधान बमोजिम योग्य भए पनि कानुनको अभावमा नागरिकता नपाएका लाखौं युवा दैनिक जीवनमा कष्टकर जिन्दगी बिताउन बाध्य छन्।
