आइतबार दिउँसोसम्म सत्ता गठबन्धनका प्रदेश १ स्थित नेताहरू राप्रपा र जसपाका सांसद फकाउने प्रयासमै व्यस्त थिए।
जसपाकी एक्ली सांसद निर्मला लिम्बूलाई त उनले रोजेकै मन्त्रालय दिने भन्दै कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका नेताहरू सत्ता गठबन्धनमै सामेल हुन भनिरहेका थिए।
जसै केन्द्रमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भयो, प्रदेशका नेताहरूको त्यो प्रयास व्यर्थ सावित मात्रै भएन। कांग्रेस सत्ता दौडबाटै बाहिर पुगेको छ। यसले मुखैमा आइसकेको प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको हातबाट फुत्केको छ।
अन्तिम समयमा सत्ता बाहिर हुनुपर्ने अवस्था आएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरूलाई ‘डुबाएको’ भन्दै कांग्रेस नेताहरूले आक्रोश पोखेका छन्।
‘आफ्ना लागि मात्रै बार्गेनिङ गर्ने सभापति र उनको कोटरीले कांग्रेसलाई ठूलो क्षति भयो,’ कांग्रेस प्रदेश १ का एक नेताले भने, ‘प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्र कार्कीहरूको कमजोरीमा देउवा पनि सहभागी भए। यो ब्लन्डर भयो।’
अन्तिम समयमा केन्द्रको सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलले प्रदेशहरूमा पनि समीकरण बदल्ने निश्चित भएको छ।
आइतबार सत्ता गठबन्धन टुटेर एमालेसहितको गठबन्धनमा सरकार बन्ने निश्चित भएपछि प्रदेश १ मा पनि अब अर्को समीकरण तयार हुने भएको हो।
संघीय सरकार निर्माणमा एमाले नेतृत्वको समीकरण बनेसँगै प्रदेश १ मा पनि त्यही गठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत छ। यसरी अब प्रदेशमा पनि कांग्रेस सरकार बाहिर रहने देखिएको छ। योसँगै प्रदेशको शक्ति बाँटफाँटमा पनि कांग्रेस अनुपस्थित रहने भएको छ।
अहिलेसम्म प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने निश्चित भइसकेको छैन। तर नयाँ समीकरण बनेसँगै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बढेको छ।
प्रदेशमा एमालेसँग ४० जना सांसद छन्। यसमा माओवादीका १३ जना थपिँदा सुविधाजनक बहुमत पुग्छ। केन्द्रीय समिकरणमा साथै रहेको राप्रपासँग ६ र जसपासँग १ सांसद छन्। यी सबै सांसद एकै ठाउँ उभिँदा ६० जना पुग्छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सिट आवस्यक पर्छ।
कांग्रेससँग २९ र नेकपा एससँग ४ जना सांसद छन्।
प्रदेश १ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुअघिसम्मको सत्ता गठबन्धनको ४६ र एमाले गठबन्धनसँग ४६ सिट थियो। जसपाकी एक्ली सांसद निर्णायक हुने अवस्था थियो।
त्यसैले प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने होड पनि खुला थियो। सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापा, केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल, भीम पराजुली र केदार कार्की मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए। माओवादीबाट इन्द्र आङ्बो र एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई दाबेदार थिए। एमालेबाट भने हिक्मत कार्की एक्लो दाबेदार थिए।
केन्द्रीय समिकरणमा आएको फेरबदलले एमालेका कार्कीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आसिन गराउने सम्भावना उच्च भएको छ। एमाले एक्लैसँग ४० सिट भएको र अध्यक्ष केपी ओलीको निकट भएका कारण पनि प्रदेश १ मा एमालेले सरकारको नेतृत्व नछाड्ने देखिन्छ।
कार्कीले आइतबार प्रदेशको एमाले संसदीय दलको नेता चयन भएपछि एमाले नेतृत्वमै सरकार बन्ने निश्चित भएको प्रतिक्रिया दिए। एमालेले प्रदेश १ संसदीय दलको नेतामा कार्कीलाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ। कार्की प्रदेश १ का पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पनि हुन्।
कार्की झापा ५(२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। कार्की यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री बनेका थिए।
संसदीय दलको नेता चयन भएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता कार्कीले भने, ‘घण्टा–घण्टामा राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन भएका खबरहरू तपाईंहरूले सुन्नु भएकै छ। त्यही घटनाक्रमले प्रदेश १ को ठूलो दल एमाले भएकाले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ।’
एमालेले प्रदेश १ को सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग वार्ता र संवाद गर्न समिति बनाएको छ। कार्कीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो। समितिका सदस्यहरूमा तिलकुमार मेन्याङ्बो, रेवतीरमण भण्डारी, सिर्जना राई र लिलाबल्लभ अधिकारी छन्।
केन्द्रमा भागवण्डामा प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीको भागमा पर्ने भएको खण्डमा उक्त पार्टीबाट इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्री हुने निश्चित छ। आङ्बो प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पनि हुन्। माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथग्रहणको कार्यक्रम सकेर दलको नेता चयन गर्ने जनाएको छ।
