सोमबार विराटनगरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र उनका तीन जना ‘बिना विभागीय मन्त्री’ को सपथ चलिरहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरू भने प्रदेश सभा सचिवालयमा दलको बैठकमा व्यस्त थिए।
आइतबार मात्रै आफैंले समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाइएका कार्कीको सपथमै सहभागी नहुने माओवादी निर्णय जति अनपेक्षित थियो, केन्द्रीय निर्देशन अवज्ञा गर्ने संसदीय दलको अडान झनै आश्चर्यजनक थियो।
‘जनवादी केन्द्रीयता’ को सांगठनिक अभ्यास गरिरहेको बताउने सत्तारूढ माओवादी केन्द्रमा यसपटक अरू बेलाभन्दा केही फरक अभ्यास भएको छ।
केन्द्रले दिएको निर्देशन तल्लो कमिटीले अस्वीकार गर्ने अभ्यास बिरलै मात्रै देखिने माओवादीमा यसपटक त्यो अभ्यास प्रदेश १ को संसदीय दलले देखाएको छ। त्यसको नेतृत्व गरेका छन्, प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले।
नेकपा (एमाले) का नेता कार्कीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ प्रदेश सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने निर्णय प्रदेशको संसदीय दलले गरेको छ। जबकी सत्ता साझेदार दलहरूको शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री एमाले र सभामुख माओवादीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
सोमबार विराटनगरमा भएको संसदीय दलको बैठकले ‘अन्य सबै प्रदेशमा जस्तै प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको निर्णय नभएसम्म सरकारमा सामेल नहुने’ निर्णय गरेको छ। प्रदेश १ को सरकार पूरै अवधि एमाले नेतृत्वमा रहने निर्णय भएको भन्दै माओवादी संसदीय दलले त्यसप्रति आपत्तिसमेत प्रकट गरेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सहभागी गठबन्धनको बैठकको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको सन्दर्भमा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रदेशका निवर्तमान आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बोसँग सेतोपाटीका राजु अधिकारीले कुराकानी गरेका छन्। उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश:
एकाएक सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय लिनुभयो। किन यस्तो अवस्था आयो?
हामीले तत्काल सरकारमा सामेल नहुने निर्णय लिएका हौं। खासगरी सत्ता साझेदार दलहरूको शीर्ष तहको बैठकले जे निर्णय गरियो भनिएको छ, त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ। प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने पूर्वप्रतिबद्धता अनुसारको निर्णय हुनुपर्छ। अन्यथा हामी सरकारमा सामेल हुँदैनौं भन्ने तहमा हामी पुगेका हौं।
हाम्रो पार्टीको प्रदेश कमिटी र संसदीय दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने निर्णय लिएको थियो। गठबन्धनका क्रममा त्यो सम्भव नभए कम्तीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी र हाम्रो पार्टीको नेतृत्व एकमत थियो। मैले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गर्दा पनि सके आफ्नै नेतृत्व नभए आलोपालो गर्ने कुरा भएको थियो। अहिले एकाएक प्रदेशको नेतृत्व पूरै अवधि एमालेलाई दिने कुरा भएपछि हामीले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय लिएका हौं।
माओवादीमा विरलै मात्रै देखिने केन्द्रीय निर्देशनको अवज्ञा गर्दै तत्कालै सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय संसदीय दलले गरेको छ। यसलाई माओवादीभित्र भएको विद्रोह भन्न मिल्छ?
माओवादी केन्द्र प्रदेश १ को स्वाभिमान नै गिर्ने गरी केन्द्रमा भएको सहमतिले हामीलाई यस्तो निर्णय लिन बाध्य पारेको हो। यसलाई विद्रोह वा अरू कुनै संज्ञा दिनुभन्दा पनि समग्रमा माओवादी केन्द्र प्रदेश पार्टीको आन्दोलनको हितमा लिएको निर्णयका रूपमा हेर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै सहभागितामा भएको निर्णयको विपक्षमै उभिँदा पनि विद्रोह भन्न नमिल्ने हो र?
प्रदेशहरूको शक्ति बाँडफाँट गर्ने बेला समझदारी हुँदा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेडलाई बाध्यता परेको हुनसक्छ। किनभने गठबन्धनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ। संख्या ठूलो भएको हिसाबले उसको दबाब परेको हुनसक्छ। तर, हाम्रो निर्णयले अध्यक्ष कमरेडलाई नै नयाँ ढंगले सहमति अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ।
प्रदेश १ को नेतृत्व पूरै अवधि एमालेलाई दिने भन्ने निर्णय आधिकारिक रूपमै आइसकेको हो?
मिडियाहरूबाट सहमतिका बुँदाहरू बाहिर आएका छन्। यी कुरा गलत हुन् वा सही गठबन्धनको शीर्ष तहले यसबारे हामीलाई जानकारी दिनुपर्यो। गठबन्धनको संयन्त्रमा रहेका नेताहरूले यसबारे बोलेर हाम्रो जिज्ञासा निवारण गर्नुपर्यो। अन्यथा यसैलाई आधिकारिक मान्नुको विकल्प हामीसँग थिएन।
तपाईंहरूले भने जस्तै नयाँ ढंगको सहमति हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
त्यो सम्भावना देखिसकियो। नेतृत्वले मौखिक सहमति प्रकट गरिसकेको छ।
केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयका अघि प्रदेश संसदीय दलको निर्णयमा तपाईंहरू टिक्न सक्नुहोला?
यो सन्दर्भमा टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। प्रदेश पार्टीको स्वाभिमानको, कार्यकर्तालाई न्याय दिने सवालमा लिइएको निर्णयबारे पार्टी नेतृत्व गम्भीर हुनेछ। मुलुकका अन्य सबै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व आलोपालोको निर्णय हुँदा प्रदेश १ मा किन नहुने? हाम्रो माग भनेकै सबैतिर आलोपालो हुँदा यहाँ पनि हुनुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो कुरा पार्टी नेतृत्वलाई पनि भनेका छौं। प्रदेश पार्टीको उत्साह, स्वाभिमान जोगाउने जिम्मेवारी नेतृत्वको पनि हो। यस्तै समस्या लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि देखा परेको छ। यसले गठबन्धनमा प्याकेजमै सहमति गराउन सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ।
सरकारमा आलोपालो हुँदा स्वाभिमान जोगिने नत्र नजोगिने भन्ने कसरी हुन्छ?
यो समग्र एक नम्बर प्रदेश सरकारको कुरा हो। यो सिंगो पार्टी, संगठन र आन्दोलनको हितको विषय हो। हाम्रो पार्टी सत्ता साझेदारीमा छ, त्यसको अर्थ सरकारका हरेक हिस्सामा सम्मानजनक हिस्सेदारी भन्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। हामी त आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहलमा थियौं। तर, त्यो सम्भव नभएपछि कम्तीमा आलोपालोको नेतृत्वले पार्टीलाई, पार्टीका साथीहरूलाई मनोबल उच्च बनाउने, उत्साही बनाउने अवस्था हुन्छ। यसरी एकलौटी रूपमा एमालेलाई सरकार जिम्मा लगाउँदा त प्रदेशमा हाम्रो पार्टी, हाम्रो संगठन, हाम्रो आन्दोलन नै नरहेजस्तो अवस्था हुने भयो। त्यसैले हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं।
सबैतिर आलोपालो हुँदा यहाँ किन नहुने ? यहाँ पार्टी छ कि छैन? कार्यकर्ता र जनमत छ कि छैन? त्यसैले यो हाम्रो पार्टी, संगठन र आन्दोलनको मनोबल उच्च बनाइराख्ने सवाल पनि हो। नेतृत्वबाट माथि भएको सहमति सच्याउने मौखिक प्रतिबद्धता आएको छ। यस्तो सहमति उच्च तहमै होस् भन्ने हाम्रो कुरा हो।
तपाईंहरूको मागअनुसार माथि आलोपालोको निर्णय भएन भने सरकारलाई विश्वासको मत दिनुहुन्छ कि हुन्न?
हामीले अहिले त्यति परसम्म सोचेकै छैनौं, सोच्दैनौं पनि। यो सरकार हामीले बनाएका हौं। यसलाई सफल बनाउने दायित्व हाम्रो पनि हो। तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालोमा हुनुपर्छ र प्याकेजमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय हो। प्रदेशमा पनि मन्त्रालय भागबन्डा गर्नेदेखि शक्ति बाँडफाँटको समग्र सहमति प्याकेजमै खोजौं भन्ने हाम्रो कुरा हो।
हिजो आफैंले समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। अहिले हामी कुराकानी गरिरहँदा प्रदेश प्रमुखकोमा सपथ चलिरहेको छ। माओवादी सांसदहरू अनुपस्थित हुनुभयो। बहिष्कारै गरेको हो?
हाम्रो संसदीय दलको बैठक जारी नै रहेका कारण सपथभन्दा हाम्रा लागि बैठक नै महत्वपूर्ण भयो। त्यसैले बैठकको व्यस्तताका कारण सपथमा जान सकिएन।
