अघिल्लो दिन मात्रै एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रको प्रदेश १ संसदीय दलले सोमबार बिहान अचानक ‘तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने’ निर्णय गर्यो।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालोमा हुनुपर्ने सहमति केन्द्रमा नभएका कारण यस्तो निर्णय लिन बाध्य हुनु परेको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए। अन्य सबै प्रदेशमा आलोपालो हुने तर प्रदेश १ मा नहुने कारणले प्रदेश पार्टीको ‘स्वाभिमानमा धक्का पुग्ने’ उनको भनाइ थियो।
केन्द्रमा एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेर प्रधानमन्त्री पाइसकेको माओवादीको प्रदेश १ संसदीय दलले अचानक यस्तो निर्णय लिनुको कारण यही मात्रै भने थिएन।
यसको अर्को मुख्य कारण माओवादीभित्र मन्त्री बन्न खोज्नेहरूको होड पनि थियो। यही होड व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उत्पन्न विवादले माओवादीलाई तत्काल सरकारमा सामेल हुनबाट रोकेको हो। विवाद अहिले पनि कायमै छ।
यो विवादको केन्द्रमा छन्, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जीवन आचार्य।
मोरङ ६ को १ बाट निर्वाचित आचार्य नाताले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्वाइँ हुन्। कान्छी छोरी गंगाका पति उनी माओवादीभित्र ‘जुनियर’ ठानिन्छन्। त्यसैले उनलाई मन्त्री बनाउन प्रदेशका नेताहरू हच्किरहेका छन्। तर, उनीहरू खुला रूपमा यो कुरा भन्न नसक्ने अवस्थामा छन्।
आचार्यलाई प्रदेशको मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश १ का नेताहरूलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। प्रदेश इन्चार्ज राम कार्कीदेखि प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङ र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोसम्मलाई प्रचण्ड र उनकी स्वकीय सचिवसमेत रहेकी गंगाले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।
यी तीनै जना नेताहरू यसरी कतैबाट पनि दबाब नआएको दाबी गर्छन्।
‘हामीलाई कसैले पनि दबाब दिएको छैन,’ नेम्वाङ र आङ्बोको दाबी एकै छ, ‘कुनै विवाद पनि छैन।’
सार्वजनिक रूपमा नेताहरूले यस्तो बताए पनि माओवादी भित्रको विवाद झनै बढ्दै गएको छ। संसदीय दलकै बैठकमा पनि जीवन आचार्य तत्कालै सरकारमा जाउँ भन्ने पक्षमा थिए भने अरू नजाउँ भन्ने पक्षमा थिए।
‘पार्टीको निर्देशन छ, सरकारमा जानुपर्छ,’ आचार्यले दलको बैठकमा भनेका थिए।
यसरी हेडक्वाटरको निर्देशन र प्रदेशका नेताहरूको इच्छा बीचको बेमेलले माओवादी प्रदेश १ मा विवाद उग्र बन्दै गएको हो।
यही विवाद सल्ट्याउन भन्दै बुधबार मात्रै विराटनगरमा उपलब्ध माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक आयोजना भएको थियो।
पार्टीका प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका सचिव राम कार्की, सह इन्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले, इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङलगायतका नेताहरू सहभागी बैठकमा पनि चर्काचर्की नै परेको छ।
माओवादी स्रोतका अनुसार बैठकको सुरूमै इन्चार्ज कार्कीले ‘जीवनजीलाई कसैगरी मन्त्री बनाउनु भन्ने अध्यक्षको निर्देशन छ, अब बनाएर जाऔं’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
कार्कीको प्रस्ताव सुन्नेबित्तिकै प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले प्रतिवाद गरे।
‘जीवनभन्दा धेरै सिनियर साथीहरू सांसद भएर आएका छन्, के आधारमा उनलाई बनाउने? प्रदेशका सबै साथीहरूको भावना उहाँलाई मन्त्री नबनाउनु भन्नेछ। यो चरणमा उहाँलाई नबनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ,’ नेम्वाङले बैठकमा भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्ष कमरेडकै लागि पनि यो राम्रो हुन्छ।’
जवाफमा नेता कार्कीले ‘सकिँदैन, अब सकिँदैन’ भनेका थिए।
माओवादी प्रदेश १ मा मन्त्री हुने दौडमा धेरै सांसद छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू दुर्गा चापागाईं, राजेन्द्रकुमार कार्की, गीता तिम्सिना, कज्र्याङ शेर्पा, प्रदेश सचिव गणेश उप्रेतीसहितका नेताहरू यो दौडमा छन्। उनीहरू सबै माओवादी आन्दोलनमा दुई दशकदेखि आवद्ध छन्।
ती सबैभन्दा जुनियर रहेका आचार्यलाई कसैगरी मन्त्री बनाउनु भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनले पार्टीभित्र तीव्र असन्तोष उत्पन्न गराएको हो। यद्यपि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्ने नेताहरूले अध्यक्ष प्रचण्डसामू यो कुरा खुलेर राख्ने हिम्मत गर्दैनन्।
‘अध्यक्षसामू सबै नेताहरू सबै तैं चुप मै चुपको अवस्थामा छन्’, माओवादी प्रदेशका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘राम कार्कीलाई अब राजदूत बन्ने आशा छ, इन्द्र आङ्बोलाई आलोपालोको मुख्यमन्त्री पाउनु छ। प्रदेश सह-इन्चार्ज काफ्लेले तीन वर्ष अघि घरमै बसिरहेकी पत्नीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएका छन्। अरू नेताहरूलाई पनि कुनै न कुनै पद प्रचण्डलाई रिझाएरै लिनुछ। त्यसैले यस्तो अवस्था देखिएको छ।’
स्रोतका अनुसार कार्की, आङ्बोसहित प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू आन्तरिक बैठकमा आचार्यलाई मन्त्री बनाउन नहुने मत राख्छन्। तर, न उनीहरू त्यसबारे खुलेर बोल्न सक्छन्, न त बैठक राखेर कुनै निर्णय नै गराउन सक्छन्। प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरूले प्रदेशको बैठक राखेर यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन।
पार्टीको सबै अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डमै केन्द्रीत रहेको माओवादीमा उनको इच्छाविरूद्ध बोल्ने हिम्मत कसैले नगर्ने नेताहरू बताउँछन्। यही त्रास नै आचार्यको सन्दर्भमा पनि लागु भएको स्रोतको भनाइ छ।
‘प्रदेशमा ज्वाइँ आतंक नै छ,’ एक नेताले भने ‘तर, यसबारे बोल्ने हिम्मत कसले गर्ने? म पनि सक्दिनँ।’
पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहे पनि आचार्य भने प्रचण्डपुत्री गंगासँग बिहे गरेपछि मात्रै माओवादीसँग जोडिएको भन्दै नेताहरू उनलाई जुनियर ठान्छन्। २०७४ मा पार्टीको सदस्य नहुँदै प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनेका उनी २०७६ मा एकैपटक पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य बनेका थिए।
गत वर्ष सम्पन्न माओवादीको महाधिवेशनपछि अध्यक्ष प्रचण्डले छोरी गंगासहित ज्वाइँ आचार्यको नाम पनि केन्द्रीय सदस्यका रूपमा घोषणा गरेका थिए। उनको यो कदमको त्यसबेलै पनि आलोचना भएको थियो।
आफूहरूलाई कुनै दबाब नआएको दाबी गर्ने माओवादी नेताहरू यसबारे केही बोल्नै चाहँदैनन्। प्रदेशको मन्त्री दाबी गरिरहेका प्रदेश सचिव गणेश उप्रेतीले पार्टीले ‘आफ्नो योगदानको मूल्यांकन गर्ने’ बताएर घुमाउरो पारामा असन्तोष प्रकट गरे।
‘पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान गरेकाहरूलाई पार्टीले अवसर दिनेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं’, उनले भने।
यसो भनेर कता संकेत गर्नुभएको हो भन्दा उनी खुल्नै चाहेनन्।
माओवादीभित्र मन्त्री को बन्ने विवाद उग्र भएका बेला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने पुस २९ गते शुक्रबार संसदबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। त्यसबेलासम्म प्रदेशमा माओवादी सरकारमा सहभागी भइसक्ने प्रदेश अध्यक्ष नेम्वाङले बताए।
‘हामी अब सरकारमा सामेल हुन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यहीबारे छलफल भइरहेको छ।’
आलोपालो विवाद सुल्झिएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले ‘त्यसबारे पनि छलफल जारी रहेको’ बताए।
