सरकारले ढुंगा गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।
ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन तथा बिक्रीबारे हालसम्म कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन। सरकारले मापदण्ड बनाएर यस्ता कामको नियमन गर्दै आएको थियो। नेपालको संविधानमा ढुंगा गिट्टी बालुवाको उत्खनन र बिक्री कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन।
खनिज र खनिजसँग सम्बन्धित सबै विषय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दर्ता गरेको नयाँ विधेयकमा निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो वातावरणीय अध्ययन गर्दा भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा चुरे, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, जलाधार क्षेत्र, वनस्पति उद्यान क्षेत्रबाट निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न निर्माणमुखी सामग्री हटाउनुपर्ने भनी सरकारले पहिचान गरेमा सावधानी अपनाएर हटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
सरकारले विधेयकमा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सीमा नदीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन प्रशोधन तथा बिक्री गर्न र अनुगमन गर्न स्थानीय तहहरूले संयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ।
नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन गर्ने क्षेत्र आसपास सडक पुल वा झोलुंगे पुल वा अन्य कुनै मानव निर्मित भौतिक संरचना भए त्यसको एक किलोमिटर तलसम्मको भाग र पाँच सय मिटर माथिल्लो भागमा निर्माण सामग्री संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ। सरकारले कानुनमा नै असार, साउन र भदौ महिनाको अवधिमा नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकले स्थानीय तहलाई नदीजन्य सामग्रीबाट प्राप्त हुन रोयल्टी जम्मा गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहले यसरी नदीजन्य सामग्री तथा क्रसरहरूले उल्लेखनीय वातावरणीय प्रभाव हुने, प्रदूषण हुने देखिएमा बन्द गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहहरूले त्यस्ता नदीजन्य सामग्री संकलन गर्ने तथा क्रसर सञ्चालन गर्नेहरूलाई सुधार ल्याउन निर्देशन समेत दिन सक्नेछन्। विधेयकले क्रसर दर्ता गर्ने अधिकार प्रदेशस्थित उद्योग मन्त्रालयलाई दिएको छ। कसैले क्रसर दर्ता अथवा नविकरण नगरी सञ्चालन गरेमा दशदेखि पच्चीस लाख जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ।
त्यस्तै, विधेयकले हाल सञ्चालनमा रहेका नदीजन्य सामग्रीका उत्खनन् गर्ने कम्पनी तथा उद्योगहरूले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्ने र विधेयकमा भएका व्यवस्था अनुकूल नभए स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।
स्थानान्तरण नगरे त्यस्ता क्रसरहरूको दर्ता खारेजी गर्ने र सामग्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विधेयकले एउटा स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर उत्पादन गरिएको निर्माण सामग्रीमा अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशले ओसारपसारमा कुनै किसिमको थप कर शुल्क वा दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि केही स्थानीय तहहरूले अर्को स्थानीय तहबाट शुल्क तिरिसकेपछि थप शुल्क लिने निर्णय गरेका थिए।
विधेयकले सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित, धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक पर्यटकीय वा सौन्दर्यपरक महत्वका दृष्टिले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, प्रशोधन र ढुवानी वा बिक्री गर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने विशेषाधिकार दिएको छ।
विधेयकले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागलाई व्यवस्थापन गर्न वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी कुनै निर्माणमुखी सामग्रीको निकासीमा रोक वा परिणात्मक बन्देज लगाने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरको छ।
विधेयकमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवका तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई निर्माणमुखी सामग्री अभाव हुन नदिन स्थानीय तहले शुल्क लिई त्यस्ता आयोजना कार्यालयको सिफारिसमा निर्माण सामग्री उत्खननका क्षेत्र आपूर्ति मिलाउन सक्ने गरी ठाउँ तोक्न सक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ।
