प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिका सांसदहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई झण्डै साढे ४ घण्टा केरकार गरेका छन्।
समितिले बिहीबार अख्तियारको काम कारबाहीबारे छलफल गर्न प्रमुख आयुक्त सहित आयुक्तहरूलाई डाकेको थियो।
तर सांसदहरू प्रमुख आयुक्त राईको केरकारमा लागे।
बैठकको सुरूआतमै रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले 'अख्तियार संवैधानिक आयोग हो कि प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा, क्लियर गरिदिनुहोस्' भन्दै फायर खोले।
सिंहले प्रमुख आयुक्त राई सहितको टोलीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार बोलाएर राहदानी विभागका महानिर्देशक लगायतलाई मुद्दा दायर गर्न बाध्य पारेको घटनाको विषय उप्काए।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ७ घण्टासम्म थुनिएको विषयमा जिज्ञासा राखे।
'प्रधानमन्त्रीले बोलाए पनि नजानुस्। गट्स् राख्नुस्,' सिंहले भने, 'मलाई चिठी दिनुहोस् भन्नुस्। अख्तियारको मर्यादा जोगाउनुस्। प्रधानमन्त्री हुँदैमा कोही राजा हुँदैन। सांसद हुँदैमा कोही रैती हुँदैन।'
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी बोले।
उनले वाइडबडी, जलहरी, टेरामक्स र पोखरा एयरपोर्टको कसैलाई कारबाही नभएको बताए।
त्यस्तै मुलुकमा ब्रह्मलुट भएको दाबी गरे।
अनि प्रमुख आयुक्तलाई सात घण्टा थुनेर मुद्दा चलाउन दबाब दिएको विषय उप्काए।
'संवैधानिक संस्थालाई लाचार छायाँ बनाउन खोजेकामा दु:ख व्यक्त गर्छु,' केसीले भने, 'तर अख्तियारले ७ घण्टामा चलाउन मिल्ने भए पहिला किन नचलाएको भन्ने प्रश्न त आउँछ।'
उनले मुलुक बाहिर सिङ्गापुर, कम्बोडिया र स्विट्जरल्याण्ड जस्ता मुलुकमा भ्रष्टाचारको डिल हुने गरको टिप्पणी गरे। अनि आँट भए नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर छानबिन गर्न चुनौती दिए।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले अख्तियारलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिइएको बताइन्।
'अख्तियार डरमा छ। राजनीतिक प्रभावमा छ,' अर्यालले भनिन्, 'कार्यकारीको अंग हो भन्ने नठान्नुस्।'
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका युवराज दुलालले प्रमुख आयुक्त राईलाई सिधा प्रश्न गरे - राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा अमुक व्यक्तिलाई मुद्दा दायर गरेको हो कि होइन? अख्तियार कार्यपालिकाको निर्देशनमा काम गर्ने संस्था हो कि हैन?
राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले अख्तियारले लडाकु शिविर घोटालामा मुद्दा किन नचलाएको भन्दै राईलाई प्रश्न गरे।
'गिरिबन्धु, तारागाउँ, नेपाल आयल निगमका लागि जग्गा खरिद, ओम्नी प्रकरणमा किन मुद्दा चलेन,' शाहीले राईलाई सोधे, 'एनसेल प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा भुक्तानीको अनुमति दियो। त्यसमा किन मुद्दा नचलाएको? अख्तियारलाई पनि मालपानी आएको हो?'
उनले नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा मुद्दा नचल्ने व्यवस्था हटाउन अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।
राज्य व्यवस्था समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि सदस्य छन्।
बैठकमा कानुन मन्त्री सोविता गौतम पनि केहीबेर सहभागी भएका थिइन्। तर विपक्षी दलका सांसदहरूको प्रश्न भने रवि लामिछाने केन्द्रित थियो।
कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले पनि नीतिगत निर्णयको ब्याख्या गर्ने अध्यादेश ल्याउन आग्रह गरे।
संसदमा सबैभन्दा अनुभवी सांसद मानिने केसीले सरकारलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक ल्याऊ भन्नुको साटो अध्यादेश ल्याऊ भन्दै आग्रह गरिरहेका थिए।
'सरकार नीतिगत निर्णयमा अध्यादेश ल्याउनेमा मौन देखिन्छ', केसीले भने, 'फाइदा लिने मनसाय पो कि?'
श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राईले पनि प्रमुख आयुक्त राईलाई 'प्रधानमन्त्रीले बोलाएर बन्दी बनाएको भन्ने सुनेको उल्लेख गर्दै 'त्यहाँ के के गर्न लगाए भनिदिनुहोला' भन्दै आग्रह गरे।
राईले आफू धरान उपमहानगरको मेयर हुँदा बेनामे उजुरीका कारण १५–१५ दिनमा स्पष्टीकरण लेखेर बस्नु परेको गुनासो पनि सुनाए।
प्रमुख आयुक्त राईलाई रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले व्यक्तिगत रूपमै च्यापेर प्रश्न गरे।
उनले वाइडबडी जहाज खरिद सम्बन्धी मुद्दामा केही पदाधिकारीहरूलाई मुद्दा नचलाइएको विषय उप्काए।
वाइडबडी जहाज खरिदका लागि सुरूआती चरणमा उपसमिति गठन गर्दा प्रेम कुमार राई पर्यटन मन्त्रलायका सचिव थिए।
'अदालतले फैसलामा केही पदाधिकारीमा आरोप दाबी लिएको पाइँदैन भनेको छ। चयनमुखी अभियोजन न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ भनेको छ,' न्यौपानेले बैठकमा भने, 'उपसमिति गठनबारे अदालत बोलेको छ। यसरी हेर्दा तपाईं पदमा रहन मिल्छ कि मिल्दैन?'
उनले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि राईको नाम जोडिएको र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सानु भण्डारीले दिएको बयानमा राईको गाडीमा एक करोड रकम राख्न लगाइएको विषय रहेको उल्लेख गरे।
उनले मिडियामा अख्तियारका आयुक्तलाई उदृत गर्दै राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्दी बनाइएको समाचार आएको उल्लेख गरे।
'प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मुद्दा दायर गरेको हो भने भोलि ९ घण्टा दबाब दिएर मेरो सभापति विरूद्ध अभियोजन गर भन्यो भने गर्नुहुन्छ?,' उनले प्रश्न गरे।
रास्वपाका कमल सुवेदीले ठूला माछा विरूद्ध अख्तियारले मुद्दा नचलाएको विषयमा प्रश्न राखे।
अर्का सांसद दिपक बोहोराले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीको उपचार खर्च फिर्ता गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको र फिर्ता गरेपछि मुद्दा नचलाइएको विषयमा प्रश्न सोधे।
'त्यसो हो भने त पाँच दश हजारका भ्रष्टाचारको मुद्दा किन चलाउने फिर्ता गर्न लगाऔं न,' बोहोराले भने, 'किन मुद्दा दायर गर्ने?'
रास्वपाका पुरूषोत्तम यादवले स्वीस बैंकमा पैसा राख्नेमा नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको बताए। अनि अष्ट्रेलियाको घरजग्गामा लगानी गर्नेमा आठौँ स्थानमा भएको उदाहरण दिँदै भ्रष्टाचारको पैसा विदेश पुगेको र फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताए।
सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले भने प्रधानमन्त्रीले नै रास्वपाको चितवनको महाधिवेशनमा अख्तियार प्रमुख राई लगायतलाई पाँच वर्ष थुन्ने अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको घटनाको पुष्टि गरिदिएको बताए। बरू प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर समितिले जबाफ माग्नुपर्ने बताए।
गृहमन्त्रीसँग पनि सुनसरी घटनाबारे समितिले छलफल गर्नुपर्ने उनको माग थियो। अनि अख्तियारलाई मन्त्रीहरूको सम्पत्ति र सुनबारे छानबिन गर्न आग्रह गरे।
'गृहमन्त्रीको सुन भण्डारको छानबिन भएको छैन',' इश्तियाकले भने, 'दोषी हो कि निर्दोष हो? कहाँबाट आयो सुन खोलाबाट आयो? संसदलाई जानकारी छैन।'
सांसद श्रद्धा कुँवरले अख्तियारमा उजुरी दर्ता परेपछि मुद्दा दायर गर्न लाग्ने समयको हिसाब मागिन्।
सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले के गर्दैछ? भनेर प्रश्न गरिन्।
'स्रोत हो वा कर्मचारी अभाव हो,' कुँवरले सोधिन्, 'अख्तियारले के गर्दैछ?'
सांसद रविन्द्र पटेलले म्यादी प्रहरीको पोशाकमा भएको भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानबारे प्रश्न गरे। अनि मधेसमा भ्रष्टाचार व्यापक भएको उल्लेख गर्दै २५ प्रतिशत मात्र काम भएको बताए।
'२०५५/५६ सालमा मैले चप्पल किन्देको मान्छेको अहिले २५-२६ करोडको महल छ,' पटेलले भने, 'मसँग हिँड्नुस् म घर देखाइदिन्छु।'
सांसद बब्लु गुप्ताले कार्यपालिकाका प्रमुखमाथि मिडियाबाट थुनिएको भनेर प्रश्न उठ्दा अख्तियारले किन विज्ञप्ति ननिकालेको भनेर सोधे।
सांसद रेखाकुमारी यादवले सरकार बलियो हुँदा संवैधानिक निकाय कमजोर हुने गरेको बताइन्। अर्का सांसद सुरेन्द्र चौधरीले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा 'पाषण युगिन र जंगली युगका मान्छेबाट शासित हुनु पर्यो नभनिदिन आग्रह गरे।
केही दिनअघि नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभाकै सार्वजनिक लेखा समितिमा यस्तो टिप्पणी गरेका थिए।
'नयाँ फुच्चा फुच्ची आएका छन् समितिमा,' चौधरीले सायरी सुनाउँदै भने, 'बहुत याद आति है तुम्हारी यादे' भनेजस्तो नहोस्।'
सांसद विष्णुमाया बिकले भने सांसद यज्ञमणि न्यौपानेलाई व्यङ्ग्य कसिन्।
केही अघि इटहरीमा समितिबाट अनुगमनमा जाँदा सांसद न्यौपानेले अख्तियार कार्यालयमा फाइल हेर्न खोजेका थिए।
सोही घटना केन्द्रित भएर बिकले भनिन्, 'केही मुद्दा हेर्ने सांसद हुनु हुँदो रहेछ। मुद्दा हेर्न तलतल लागेको भए पेसामा फर्कँदा हुन्छ।'
समितिमा घोचपेच र अख्तियार प्रमुख राईमाथि प्रश्न उठेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संस्थाको गरिमा राख्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
समिति बैठकमा पूरापूर समय बसेका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेको क्लास लिए।
'आरोप लगाउँदा अदालतमा भएका र कुनै प्रसंगवश रूपमा नाम लिएका विषयलाई उठाउनु हुँदैन,' लामिछानेले भने, 'प्रश्न र तथ्य तथ्यांक राख्दा मर्यादा र प्रतिष्ठाको ख्याल गर्नुपर्छ।'
उनले आफू पनि विगतमा चर्को हँदै फरक ठाउँमा आइपुगेको बताए।
'केही समिति संवदेनशिल हुन्छन्', लामिछानेले भने, 'हामीले बोलेको कुराले समितिको गरिमा रहन्छ।'
उनले राईको पनि घुमाउरो ढंगमा बचाऊ गरे।
संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया मान्नुपर्ने तर नियुक्ति गर्दा 'मेरिट' मा गर्नुपर्ने बताए। अनि अख्तियार संस्था बलियो बनाउने र उसको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने विषयमा सांसदहरूले धारणा नराखेको भन्दै बेखुसी जनाए।
उनले देशको अर्थतन्त्रले कन्फिडेन्स गुमाएको अवस्थामा फेरि अख्तियार लगाएर टाउकोमा हान्ने कुरा गर्न नहुने बताए। साथै निजी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने अन्य निकाय भएको सांसदहरूलाई नै सम्झाए।
अनि व्यक्ति प्रेम राई नभएर अख्तियार प्रमुख प्रेम राईका रूपमा आफूले चिन्ने बताए।
'बहालवाला आयुक्तलाई काम गर्दा ज्यान मार्ने धम्की दिँदा पनि जिम्मेवारी पूरा गरेको छ। ज्यान मार्न रकम दिएको पुष्टि हुँदा कुन तहबाट काम र्ने अवस्था रहेछ,' राईको बचाऊ गर्दै लामिछानले भने, 'गन पोइन्टमा त्यो संस्थाको व्यक्तिले काम गरेको छ।'
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनिएको प्रसंग समितिमा आएको उल्लेख गर्दै यदि त्यस्तो घटनाको प्रमाण भए कारबाही गर्न अख्तियारलाई नै सुझाव दिए। साथै आफ्नो पार्टी संवैधानिक निकायले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए।
समिति बैठकमा सत्तारूढ रास्वपाकै सांसदहरूको चर्को आलोचना खेपेका राईलाई सभापति लामिछानेले समितिमा ढाडस दिँदै 'कभर' गरेका थिए।
समिति बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनामा भएको घटनाबारे विस्तृतमा बताएनन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय गएको स्वीकार गरे।
'हामी गयौं, छलफल गर्यौं। यसलाई लगिदिए हुन्थ्यो, तीव्रता दिइदिए हुन्थ्यो भन्नुभयो। हामीले गर्यौं। त्यसैले हामीले मुद्दा पनि लग्यौं। मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। अभियोजन भइसकेको हुनाले वेबसाइटमै हेर्न पाइन्छ। हेरे हुन्छ। अभियोजन ठिक थियो कि थिएन, कैफियत छ कि छैन, कति छ भन्ने कुरा हेरे हुन्छ,' उनले भने।
अनि राईले यस विषयमा आफू धेरै प्रवेश गर्न नचाहेको भन्दै अरू प्रश्नको जबाफ दिएका थिए।
उनले अख्तियारले मुद्दा हेर्ने हदम्याद राख्न गरिएको प्रस्ताव अघिल्लो प्रतिनिधि सभाबाट हटाइएको जानकारी सांसदहरूलाई दिए।
कतिपय सांसदहरूले मुद्दाको अनुसन्धानमा लामो समय लागेको विषय उठाएका थिए।
उनले अख्तियारम पर्ने उजुरीमध्ये ५ देखि १० प्रतिशतको अनुसन्धान हुने र २ प्रतिशतको मात्र मुद्दा दायर गर्ने गरिएको बताए।
उनले बिगो नभएका केसमा ५ वर्षमा पनि मुद्दा नटुंगिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे। साथै जग्गासँग जोडिएको मुद्दामा लामो समय अनुसन्धानका लागि खर्च गर्नु परिरहेको बताए।
सांसदरूका प्रश्नको एक एक गरी जबाफ दिएका राईले अख्तियारले सम्पत्ति छानबिनमा २६ सय जनाको अनुसन्धान गरिएको बताए।
उनले अख्तियारका मान्छेले नै पैसा खाएको भए सार्वजनिक रूपमा भनिदिन आग्रह गरे।
'अहिले नै पक्रन्छौं,' राईले भने।
उनले कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीलाई अख्तियारले पोखरा एयरपोर्ट, जलहरि प्रकरण लगायतमा मुद्दा दायर गरेर फैसला आएको विषयमा जानकारी नपाएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे। २४ अर्बको पोखरा एयरपोर्टमा १३ अर्बको मुद्दा नै दायर गरिएको उनले उल्लेख गरे।
उनले अख्तियारले केही समयअघि पूर्वमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू विरूद्ध मुद्दा लगेपछि ठूला माछालाई मुद्दा नचलाएको भन्ने आरोप अन्त्य भएको उल्लेख गरे।
अख्तियारको प्रुमख आयुक्त भएपछि आफू एउटा मात्र विवाह र एउटा मलामीमा सहभागी भएको बताए।
लोक सेवा आयोगका प्रमुख आयुक्तको छोरीको विवाह र गाउँका एक जनाको मलामीमा पनि मुद्दाका झगडिया भेटिएपछ आफू समारोहहरूमा सहभागी हुनै छाडेको बताए।
मुलुक बाहिर भ्रष्टाचारभन्दा पनि त्यसको डिलिङ हुने गरेको भन्दै उनले त्यसका लागि नेपालले विश्वका धेरै मुलुकसँग 'म्युचल लिगल एसिस्टेन्ट अग्रिमेन्ट' गर्नुपर्ने बताए।
हाल नेपालले चीन र भारतसँग मात्र परस्पर कानुनी सहायता सम्झौता गरेको छ।
यस्तो सम्झौतापछि सम्बन्धित मुलुकले विदेशमा भएका नियकाहरूसँग तथ्य प्रमाण र विवरण माग गर्न सक्छ। त्यहाँकै अदालतमा मानिसलाई उपस्थित गराएर बयान रेकर्ड गरेर ल्याउन सक्छ।
उनले गिरिबन्धु प्रकरणमा पहिलो चरणमा ५१ बिघा जग्गाको मुद्दा हेर्न खोज्दा त्यसको कागजात नै भूमि सुधार मन्त्रालयबाट प्राप्त नभएको बताए।
अनि दोस्रो चरणको हकमा नीतिगत निर्णय भएकाले अनुसन्धान नगरिएको बताए।
आयल निगमका लागि जग्गा खरिदमा भने आफूभन्दा अघिल्लो कार्यकालका प्रमुख भएकै बेला मुद्दा दायर भएको उदाहरण दिए।
उनले काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेकाले त्यसमा अनुसन्धान गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उजुरी परे रक्षा मन्त्रालय पठाउने गरिएको पनि उनले खुलाए।
उनले स्थानीय तहका सरकारले आफै कानुन बनाएर काम गर्ने भएकाले कतिपय विषयमा मुद्दा चलाउने कानुनी आधार नहुने गरेको बताए।
अख्तियारमा पर्ने उजुरीमध्ये ८० प्रतिशतको एक महिनाभित्र फर्छ्यौट गर्ने गरिएको राईले बताए।
बाँकीको हकमा ३ महिनाभित्र प्रारम्भिक अनुसन्धान र अर्को ३ महिना प्रमाण जुटाउन लाग्ने गरेको बताए। यसरी मुद्दा दायर गर्ने चरणमा पुग्न १ वर्षसम्म लाग्ने गरेको उल्लेख गरे।
सांसद दिपक बोहोराले केपी ओली र विद्या भण्डारीको उपचार खर्च फिर्ता गर्दा मुद्दा नचलाइएको प्रसंगमा भने राईले रमाइलो जबाफ दिए।
उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तथा राष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा विदेशमा उपचार गर्न जान दिने व्यवस्था रहेको बताए।
उनीहरूका लागि विशेष कानुन भएकाले सामान्य कानुन लागू नहुने उनको तर्क थियो।
राष्ट्रपतिले विदेशमा उपचार गराउन जान मेडिकल बोर्डको सहमति चाहिने भए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हकमा त्यो पनि आवश्यक नरहेको जिकिर गरे।
'पैसा फिर्ता गरेको भए उहाँहरूलाई घाटा भयो कि,' राईले बैठकमा हाँस्दै भने, 'कानुन विपरीत भन्ने अवस्था छैन।'
राईको जबाफमा समितिमा हाँसो फैलिएको थियो।
उनले म्यादी प्रहरीको पोशाक खरिदमा छानबिन भइरहेको उल्लेख गरे। साथै अख्तियारको विधेयक छिटो पारित गरिदिन र कर्मचारीको सरूवा कम्तीमा पाँच वर्ष नगर्ने प्रावधान राखिदिन आग्रह गरे।
संसदीय समिति झण्डै साढे चार घण्टाको केरकार झेलेर आयुक्तहरू बाहिरिएका थिए।
