राप्रपा पूर्वअध्यक्ष तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य कमल थापाले बागमती प्रदेश संसदीय दल नेता उद्धव थापालाई कारबाही गर्न नहुने बताएका छन्।
साथै उनले हतारमा संसदीय दल नेतामाथि गर्न खोजिएको कारबाहीबारे पनि आजको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा फरक मत लेखेका छन्।
पूर्वअध्यक्ष थापाको असहमतिबीच पनि संसदीय दल नेता उद्धवलाई राप्रपाले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। तर पूर्वअध्यक्ष थापाले उक्त निर्णयमा आफूलगायत केहीले 'नोट अफ डिसेन्ट लेखेको' पार्टी कार्यालयमा पत्रकारहरूलाई बताए।
‘पार्टी विधि, विधान र पद्धतीविपरीत हतारमा उहाँमाथि कारबाही गरिएको छ, हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबारे एक अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गरौं भनेको केही साथीहरू पहिले नै कारबाही गर्ने गरी तयारीसाथ आउनुभएको रहेछ।’
पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत बागमतीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन राप्रपा संसदीय दल नेता थापाले सहयोग गरेका थिए।
बागमतीमा राप्रपाका १२ जना सांसद छन्।
यस्तो छ कमल थापाको भनाइ-
विधि, पद्धती र विधानविपरीत पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी नियोजित रूपमा गरिएको यस निर्णयमा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्व अध्यक्ष कमल थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापालगायत कार्यसम्पादन समितिका अर्जुन राईलगायत सदस्यहरूले निम्न बमोजिम फरक मत राखेका छौँ-
"पार्टीको विधान, नीति तथा स्थापित प्रक्रियाविपरीत राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कारबाही गर्ने निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ।
पार्टी अत्यन्तै जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा आपसी एकता र सद्भाव कायम राख्नु अपरिहार्य छ। अतः पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुपूर्व निम्न विषयहरूमाथि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ:
वर्तमान परिस्थितिमा पार्टी विभिन्न तहका सरकारमा सहभागी हुनु कति उपयुक्त हो?
यसअघि केन्द्र र प्रदेश सरकारमा सहभागिता, साथै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख पदमा रहिरहने विषय कति सान्दर्भिक छ?
भाद्र २४ गतेको आन्दोलनपश्चात् केन्द्र र प्रदेशका सांसदहरूले दिएको राजीनामाको औचित्य के हो?
यी सम्पूर्ण विषयहरूमाथि वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी हतारमा अघि बढाइएको कारबाही प्रक्रियाप्रति हाम्रो फरक मत (असहमति) दर्ज गर्दछौँ।"
