विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदनमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्षको टिप्पणी- सबै सहमति लत्याइयो

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, जेठ ५

नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमा समावेश विषयवस्तुलाई लिएर नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ।

सरकार र महासंघबीच विगतमा भएका पटक-पटकका सहमति कार्यान्वयन नभएको र हालै शिक्षकहरूले गरेको एक महिने आन्दोलनलाई समेत बिर्सिएर उपसमितिको प्रतिवेदन तयार भएको अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको टिप्पणी छ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो,’ अध्यक्ष सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टिप्पणी गरेका छन्।

यस्तो प्रतिवेदनले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमतिबमोजिम न्याय नगर्ने उनको भनाइ छ।

‘आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो। सरूवा झन् शिक्षक मारा भयो। अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन। विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रहयो। बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन,’ अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ।

साथै उनले सबैलाई अन्याय गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्।

‘२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो। भर्खरै भएको २०८१/०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो,’ उनले भने, ‘अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन।’

यो पनि: