नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले हरेक दलले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर चुनावमा जानुपर्ने बताएका छन्।
शासकीय स्ववरूपका विषयमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको बहस चलिरहेका बेला पौडेलले असोझ ३१ को नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै दलले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर चुनावमा जाँदा उपयुक्त हुने प्रस्ताव राखेका हुन्।
‘प्रत्येक दलले चुनावमा जानुभन्दा अगाडि नै आफूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने,’ उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
यस्तो छ प्रदीप पौडेलको प्रस्ताव;
शासकीय स्वरूपका विषयमा हाल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस आरम्भ भएको छ। जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषय उठेको छ। अहिलेको शासकीय स्वरूपमा भएका कमजोरीले सरकार अत्यन्त अस्थिर भयो, सुशासन कायम हुन सकेन, भ्रष्टाचार रोकिन सकेन भन्ने विश्लेषण भएको छ। यसलाई गम्भिरताका साथ लिई छलफल गरिनु पर्दछ।
एकातिर नेपाल जस्तो भू- राजनीतिक अवस्थामा भएको मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख रहँदा मुलुकको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण विज्ञहरूबाट हुँदै आएको छ।
अर्कोतिर संसदबाट छानिएको प्रधानमन्त्री निकै कमजोर भए र जनताप्रति खासै उत्तरदायी हुन नसक्दा जुन गतिका साथ काम हुनुपर्ने हो सो हुन सकेन भन्ने आम बुझाइ छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमसत्तामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सरकारले स्थिरता पाई जनताको हितमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन “नेपाल सुहाउँदो” एक विशेष मोडेलमा हामीले छलफल गर्नु पर्दछ। यसबारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण नबनाइ अगाडि बढन सक्ने अवस्था छैन।
अहिलेकै जस्तो कमजोर कार्यकारी प्रमुखबाट मुलुकको रूपान्तरणमा समस्या देखिएको तथ्यलाई भने स्वीकार गरिनु पर्दछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो तर देश र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ।
जस्तै,
- हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गरी कुनै एक दलको बहुमत आउन सहज हुने अवस्था सिर्जना गर्ने।
- प्रत्येक दलले चुनावमा जानुभन्दा अगाडि नै आफूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने।
- सांसदहरु वा विज्ञहरू जसलाई पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन सक्ने गरी कानुन बनाउने। प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन निश्चित आधार र कारण हुनुपर्ने। भइरहेको प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र त्यसमा बहुमत पुग्ने आधारसमेत सँगसँगै प्रस्तुत हुनुपर्ने।
यी वा यस्तै विकल्पमा छलफल गरी निचोडमा पुग्नु पर्दछ। मुलुकको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा विगतदेखि उठ्दै आएका पेचिला मुद्दा र भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेका विषयको सम्बोधन गर्न जनमत सङ्ग्रह आवश्यक भएमा त्यसतर्फ पनि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिएर छलफल चलाउनु उपयुक्त हुन्छ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी किन उपयुक्त छैन भन्ने सम्बन्धमा तर्क;
• नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबाट मुलुकको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता सुरक्षित हुन कठिन हुने अनुभव अन्य मुलुकहरुबाट ग्रहण गर्न सकिन्छ।
• नेपालको विविधता तथा बहुलताका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले मुलुकको सबै नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न कठिन हुनेछ,
• अहिले तत्काल संविधान संशोधन गरेर यस तर्फ जान सक्ने अवस्था पनि छैन,
• नेपालको हकमा संसदीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त देखिन्छ, तर नेपालले संसदीय प्रणाली अबलम्बन गरेता पनि दलले निर्वाचनकै क्रममा प्रधानमन्त्री तोक्दा हुने फाइदा
• पटक पटक सरकार फेरिने सवालमा केही हद सम्म नियन्त्रण गर्नेछ,
• हरेक बालिग नागरिकले आफूले मत दिने समयमा कसलाई आफ्नो कार्यकारी प्रमुख बनाउने हो भन्ने प्रष्ट भई मतदान गर्न पाउछ। जसले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रति उसको अपनत्व हुन्छ,
• दलले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्ने हुँदा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना रहन्छ, निर्वाचनपश्चात को संसदीय दलको नेता हुने भन्ने प्रश्न रहँदैन र दलको नेता बलियो भई सांसदसंग सरकार टिकाउन धेरै मोलाहिजा गर्नु पर्दैन,
• पार्टीभित्र दलको नेता फेर्न खेल एकदम घटेर जान्छ,
• साना पार्टीले प्रधानमन्त्री तोकेर जान नसक्ने र जनताले विश्वास समेत नगर्ने हुँदा सारै साना दल हराउँदै जादा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। साथै साह्रै साना दलले सरकार बनाउने सवालमा धेरै खेल्न सक्दैनन्,
• प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको प्रभावले नै पार्टीले चुनाव जित्ने र हार्ने भएकाले राम्रो व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न पुग्छ,
• प्रधानमन्त्री भए पश्चात ऊ कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित रहँदैन किनकी उसले एक निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडे पनि उसलाई देश भरका जनताले विश्वास गरेर उसको पार्टीलाई जिताएका हुन्छन । जसको कारण प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति पूरै देश प्रति जवाफदेही बन्छ न की एक निर्वाचन क्षेत्र प्रति जस्तै भारतमा संसदीय प्रणाली भएता पनि प्रधानमन्त्री तोकेर चुनावमा गएकाले नरेन्द्र मोदीलाई काम गर्न सहज भएको देखिन्छ,
• अहिले जेनजी आन्दोलनमा उठेको प्रत्यक्ष कार्यकारीको मागलाई पनि यसले केही हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ।
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
