फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंकाको बादल हटेको छैन।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार भक्तपुरको सल्लाघारीबाट एघारौं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा फागुन २१ को चुनावलाई 'कुरा मात्रको चुनाव' को संज्ञा दिए।
उनले हजारौं जनता उपस्थित सभामा 'अहिले कहाँ चुनाव हुँदैछ र' भन्ने प्रश्न उठाए अनि आफै जबाफ फर्काउँदै भने, 'चुनावको कुरा मात्र भइरहेको छ!'
उनले चुनावको मिति तोकिए पनि त्यसका लागि तयारी नभएको बताए।
'चुनाव चाहने सरकारले के गर्थ्यो? सबै दलको विश्वास जित्थ्यो,' ओलीले सभामा भने, 'निर्णयमा पारदर्शिता देखाउँथ्यो। सभा–जुलुस खुला गर्थ्यो। दलका गतिविधि प्रोत्साहित गर्थ्यो। चुनावको अनिवार्य सर्तका रूपमा रहेको निर्भयताको वातावरण निर्माण गर्थ्यो।'
जेनजी आन्दोलनको बलमा सत्ताच्यूत भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइले कम्तिमा एमाले कार्यकर्ता र शुभेच्छुकमाझ तोकिएको मितिमा चुनाव हुँदैन कि भनेर संशय राख्ने ठाउँ दियो। तर पछिल्लो समय फागुन २१ को चुनाव पछाडि धकेलिन्छ कि भनेर संकेत गर्ने नेता ओली मात्र होइनन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि शुक्रबार 'वैशाखमा चुनाव गर्नुपरे पनि स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने' टिप्पणी गरेर त्यसको छनक दिएका थिए।
जेनजी समूहलाई अपनत्वमा गाँस्न, विश्वसनीय चुनावी वातावरण बनाउन र हिमाली क्षेत्रलाई सहज बनाउन वैशाखमा चुनावमा गर्नुपरे पनि स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने सन्देश शर्माले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका थिए।
'हामी सबै त्यो मितिप्रति प्रतिबद्ध छौं। तर मूल प्रश्न समाधान र संविधान हो,' कांग्रेस महामन्त्री शर्माले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए, 'सहमति र सहकार्यमार्फत आगामी यात्रालाई सहज बनाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो।'
यसरी निर्वाचन समयमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बढ्दो आशंकाबीच आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'चुनावको मिति दायाँबायाँ नगर्न' सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल उपस्थित कार्यक्रममै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारलाई मिति दायाँबायाँ नहुने गरी सम्पूर्ण ध्यान चुनावमा केन्द्रित गर्न भनेका हुन्।
'निर्वाचन मितिमा दायाँबायाँ नहुने गरी सम्पूर्ण ध्यान चुनावमा केन्द्रित गर्नुपर्छ,' पौडेलले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै भने, 'सरकारले चुनाव प्रभावित नहुने गरी काम गर्नुपर्छ।'
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले गत साता बालुवाटारमा निर्वाचन आयोग, सुरक्षा अंगका प्रमुख र राजनीतिक दलहरूसँग चुनावकै विषयमा छलफल गरेकी थिइन्। उक्त छलफलमा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनको वातावरणबारे प्रश्न गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले 'उच्च हिमाली क्षेत्रका लागि फागुन महिनामा चुनाव गर्न कठिन हुने' बताएका थिए।
त्यो समय उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुन सक्ने उल्लेख गर्दै थापाले चुनावमा समस्या हुन सक्नेबारे आयोगसँग जिज्ञासा राखेका थिए।
बैठकमा कार्ययवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले चुनावको मिति तोक्दा आयोगसँग परामर्श नभएको बताएका थिए। विषम परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने गरी फागुन २१ को मिति तय भएको हुनसक्ने उनको जबाफ थियो।
आयोगसँग परामर्श गरिएको भए चैत अन्तिम वा वैशाखमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने राय उपलब्ध गराउने पनि भण्डारीले बताएका थिए।
नेकपा एमालेले पनि बालुवाटारको उक्त बैठकमा सुरक्षाको वातावरण तयार नभएको र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई स्थानहद तोकिएको अवस्थामा फागुन २१ को चुनाव नहुने बताएको थियो।
प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र जेलबाट फरार अपराधी बाहिर रहेको र आफ्नो पार्टीका नेताहरू बाराको सिमरामा कार्यक्रम गर्न समेत जान नपाएको विषय एमाले नेताहरूले बैठकमा उठाएका थिए।
सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूले भने शान्ति सुरक्षाको अवस्था नियन्त्रणमा आएको ब्रिफिङ गरे, जसमा एमाले नेताहरूको जबाफ थियो, 'औपचारिक रूपमा भन्नु र वातावरण बन्नु फरक कुरा हो।'
हामीले यसबारे प्रमुख दलका विभिन्न नेतासँग कुरा गर्दा उनीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले फागुन २१ का लागि तोकिएको चुनाव चैत वा वैशाखसम्म सार्न मोटामोटी सहमत रहेको बताउँछन्।
नेकपा एमाले नेताहरूले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको सबै प्रहार आफूविरूद्ध केन्द्रित रहेकाले केही समय पछाडि निर्वाचन गर्दा सहज हुने धारणा अनौपचारिक बैठकहरूमा राख्ने गरेका छन्। कांग्रेस नेताहरूले पनि महाधिवेशनका कारण केही समय पछाडि चुनाव गरे सहज हुने बताउने गरेका छन्।
चुनावको मिति घोषणा भएदेखि नै त्यसविरूद्ध उभिँदै आएको एमालेले मिति सरेको खण्डमा आफ्नो धारणा पुष्टि हुने देखेको छ।
कांग्रेस महामन्त्रीसहित महाधिवेशन पक्षधरहरू पनि कम्तिमा चुनावको टिकट नयाँ आउने पार्टी नेतृत्वले दिने गरी मिति सार्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्।
पछिल्लो समय राजनीतिका एक प्रमुख सरोकारवालाका रूपमा उदाएका जेनजी समूहका प्रतिनिधिले पनि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको रिपोर्ट आइसकेपछि मात्र चुनावमा जान सहज हुने महसुस गरिरहेका छन्।
अर्कातिर, भर्खरै नयाँ पार्टी खोलेर राजनीतिमा हाम फालेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका लागि पनि चुनावी तयारी गर्न केही समय पाउँदा पार्टी विस्तारमा सहज हुने उनी निकटहरू बताउँछन्।
पुराना र नयाँ दलका विभिन्न तहका नेता र जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दा सबै पक्ष चैत वा वैशाखमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने पक्षमा देखिन्छन्। तर मिति सारौं भनेर मुख खोल्न कोही तयार छैनन्।
सबै पक्ष असमञ्जस अवस्थामा रहेका बेला राष्ट्रपति पौडेलले कुनै हातलमा निर्वाचन सार्न नहुने सुझाव सरकारलाई दिएका हुन्। चुनावको मिति सार्दा अन्तरिम सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यसमा दायाँबायाँ गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
अहिले अन्तरिम सरकारको वैधतामाथि उठेको प्रश्न अदालतमा विचाराधीन छ। यस्तो अवस्थामा केही गरी सर्वोच्च अदालतबाट संसद विघटन बदर भए आफूमाथि राजनीतिक दाग लाग्न सक्ने राष्ट्रपतिले बुझेका छन्। त्यसैले उनी कुनै हालतमा फागुन २१ को तोकिएको मितिमै निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन सक्छन्।
निर्वाचन आयोगले भने फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन आफू तयार रहेको बताउने गरेको छ। तर सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान र अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदान खुला गर्ने गरी कानुन ल्याएको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न थप समय आवश्यक हुने आयोगको भनाइ छ।
***
1660457138.JPG)
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
