नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुन 'अनन्त' ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अनुपस्थित रहेको विषयमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा दलीय आधारमा बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै पुनले संसदीय लोकतन्त्रमा संसदको नेता प्रधानमन्त्री हुने बताए।
संसदलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने तथा कसरी आफ्नो गन्तव्यमा ठिक ढंगले हिँडाउने भन्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै भएको स्पष्ट गरे।
‘संसदीय लोकतन्त्रमा संसदको नेता प्रधानमन्त्री नै हो। बहुमतको नेतृत्व गर्ने संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो,’ पुनले भने, ‘त्यस अर्थमा संसदलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी मर्यादित बनाउने, कसरी यसलाई आफ्नो गन्तव्यमा ठीक ढंगले हिँडाउने भन्ने जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै हुन्छ।’
पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम भएकाले आफ्नै कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा प्रधानमन्त्रीको बेवास्ताले राम्रो संकेत नगर्ने भन्दै पुनले चिन्ता व्यक्त गरे।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा संसदबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन आएको तर, धन्यवाद प्रस्तावमाथि विपक्षीले समेत समर्थन गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा नहुनु दुःखद् कुरा भएको बताए।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नीति कार्यक्रम हो यो खासमा। राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुँदै गर्दा सम्मानीय प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहनुभयो। सम्बोधनपछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यो धन्यवादमाथि हामीले त्यसलाई समर्थन गर्यौँ, तर प्रधानमन्त्री आफैले समर्थन गर्नुभएन। यस्तो खालको नयाँ ‘प्र्याक्टिस’ भएको छ।
नयाँ विचार र नयाँ राजनीति भनेको यही हो कि भन्ने प्रश्न उनको थियो।
‘साथीहरूले नयाँ भनेको यो होइन होला? त्यसैले यतातिर पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै लोकतन्त्रकै सुन्दर पक्ष भनेको संवाद हो। जनतासँग प्रधानमन्त्रीको संवाद हुने मुख्य थलो ‘पार्लियामेन्ट’ नै हो,’ पुनले भने, ‘पार्लियामेन्टमा उहाँले सबैको सुन्न नसक्नुहोला। तर एक दुई माननीयहरू र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको कुरा उहाँले सुनेर आफ्नो कार्यक्रमको ‘डिफेन्ड’ गर्नुपथ्र्यो। आफ्नो कार्यक्रमका नीतिका आवश्यकताहरू के हुन् भनेर उहाँले ‘डिफेन्ड’ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई आशा छ, यसको जबाफ दिने बेलासम्म सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले यसको स्वामित्व लिनुहुनेछ। यसको औचित्य पुष्टि गर्नुहुनेछ।
नेपाली जनतालाई एक वर्षका लागि आफ्नो मार्ग चित्रबारे प्रष्ट गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं।’
