उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको कार्यकाल समाप्त भएको छ। संविधान अनुसार अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको मनोनयन दर्ताको दिन उपसभामुख रानामगरको पदावधि समाप्त भएको हो।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आज र भोलि (पुस १३ र १४) समानुपातिक तर्फको मनोनयन दर्ता हुँदैछ।
नेपालको संविधानको धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचनका लागि मनोनयनको दिनसम्म रहने भनेको छ।
उपसभामुख रानामगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएकी थिइन्। त्यसैले रानामगरले समानुपातिक तर्फको मनोनयनको दिनबाट आफ्नो सेवा सुविधा छाडेकी हुन्।
उपसभामुख रानामगरले कार्यकाल समाप्त भएको उल्लेख गर्दै पद छाडे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले भने पद छाडेका छैनन्। सभामुख घिमिरे झापाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्।
सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल समाप्ती कहिले हुन्छ भन्नेमा विवाद छ। यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि निराकरण भएको छैन।
संविधानले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मनोनयनको दिनसम्म रहने भनेको छ। तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फको र समानुपातिक तर्फको फरक फरक दिनमा मनोनयन दर्ता हुने गरेको छ। त्यसैले कुन दिन सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल समाप्त हुने भन्ने विवाद छ।
कतिपयले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फकै मनोनयनको दिनलाई कार्यकाल अन्तिम हुने दिनका रूपमा मान्नुपर्ने तर्क गर्ने गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रणाली मात्र दुईथरी भएकाले सभामुख पदमा आसिन व्यक्तिले समानुपातिक तर्फको मनोनयन हुने दिनलाई मान्यता दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
यसअघि २०७९ सालमा सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यकाल कहिले सकिने भन्ने विवाद भएको थियो।
२०७९ सालमा असोज २ र ३ गते समानुपातिक तर्फको मनोनयन दर्ताको कार्यसूची थियो। त्यतिबेला मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो भने असोज २२ गते प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयनको दिन तोकिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सांसद निर्वाचित भएका सभामुख सापकोटा प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयनको दिनसम्म पदमा बसेका थिए। सापकोटाले असोज ५ गते संसद सचिवालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक समेत राखेका थिए।
त्यतिबेला राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नेकपा एमालेका गणेश तिमिल्सिना थिए। उनले सभामुख सापकोटाको कार्यकाल समानुपातिक तर्फको मनोनयनको दिनबाटै समाप्न हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। साथै तिमिल्सिनाको निजी सचिवालयले २०७९ असोज ६ गते सभामुखको कार्यकाल सकिने मितिबारे जिज्ञासा राख्दै निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो।
तिमिल्सिनाको सचिवालयले संसदका महासचिवलाई पत्र लेख्दै सभामुख सापकोटाको नेतृत्वमा भएको व्यवस्थापन समितिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने समेत असोज ९ गते पत्र लेखेको थियो। सभामुख सापकोटाले राखेको बैठकमा संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतम अनुपस्थित भएका थिए। उनको अनुपस्थितिमा तत्कालीन सचिव सुदर्शन खड्काले बैठक चलाएका थिए।
संसद सचिवलाय अनुसार त्यतिबेला सभामुख सापकोटाले असोज महिनाभरिको तलब सुविधा लिएका थिए। त्यसैले यसपटक सभामुख देवराज घिमिरे पनि सापकोटाको पदचाप पछ्याउने चरणमा छन्। जबकी यसपटक २०७९ को ठिक उल्टो नेकपा एमालेका सांसद घिमिरे सभामुख छन् भने राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा माओवादी केन्द्र) संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को निकट नारायण दाहाल अध्यक्ष छन्।
सभामुखको कार्यकाल विवादबारे त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता किशोर दाहालले मुद्दा दायर गरेका थिए। तर उक्त मुद्दा तामेलीमा छ।
संसद सचिवालयले उक्त मुद्दामा संसद विघटन भएको अवस्थामा मात्र अर्को निर्वाचनमा हुने मनोनयन दर्ताको दिन सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिने जबाफ दिएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संविधानकै धारा ८५ को व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो।
साथै सचिवालयले सभामुख र उपसभामुखले अर्को निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता नगरेको अवस्थामा संविधानले कहिलेसम्म कार्यकाल रहने भन्ने प्रष्ट गर्न नसकेको जबाफ समेत दिएको थियो। त्यसैले कार्यकालको पदावधिको विषय मुद्दाबाटै किनारा गरिदिन सर्वोच्चलाई भनेको थियो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पत्रमा त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले भने कार्यकाल र अवधि तोक्ने काम आफ्नो नभएको जबाफ दिएको थियो।
तर घुमाउरो ढंगमा समानुपातिक तर्फको मनोनयन दर्तासँगै सभामुखको कार्यकाल सकिने व्याख्या गरिदिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले २०७४ सालमा तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकाल समाप्त भएको उदाहरण संसद सचिवालयलाई दिएको थियो।
२०७४ सालमा समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन असोज २९ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल अन्त्य भएको थियो।
उक्त संसदको अन्तिम अधिवेशन बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिनसम्म अर्थात् असोज २८ सम्म चलेको थियो। त्यतिबेला प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता कात्तिक ५ गते थियो। निर्वाचन मंसिर १० र मंसिर २१ गरी दुई चरणमा भएको थियो। त्यतिबेला रूपान्तरित संसदको नेतृत्व गरेकी तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकाल समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउने दिन अर्थात् असोज २९ गते नै सकिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले २०७९ सालमा यही अभ्यास संसद सचिवालयलाई स्मरण गराएको थियो।
'२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको विगतको अनुभव छ,' आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, 'यसरी कुनै सभा प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साबिकको सभा कायम रहने सिद्धान्त ग्रहण गरी सोहीबमोजिम विगतमा अभ्यास समेत गरिसकेको समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन।'
तर यसपटक सभामुख घिमिरेले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई भन्दा सभामुख अग्नि सापकोटाको पदचाप पछ्याएका छन्।
उनले प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म पदमा रहने निर्णय लिएका छन्।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
