नेकपा एमालेको आठौं सचिवालय बैठकले चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव कार्यदल गठन गरेपछि एमालेभित्र विभिन्न कोणबाट बहस सुरू भएको छ।
आइतबार सकिएको सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' को नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।
कार्यदलमा उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, सचिव भानुभक्त ढकाल, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवाली र आठै प्रदेशका इन्चार्ज समेत सदस्य प्रस्तावित थिए। तर आइतबार निर्णय गर्दा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल थपिएका छन् भने अरू सबै सदस्य यथावत छन्।
एक पदाधिकारीका अनुसार जेठ ४ गतेबाट चार दिन चलेको सचिवालय बैठकमा ओलीको चाहना यस्तो कार्यदल गठन गर्ने थिएन। तर विगतमा आफ्नै पक्षमा रहेकाहरूले समेत पार्टी पुनर्गठनमा जोड दिएर आफू स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि उनी रक्षात्मक भएका थिए।
आइतबारकै बैठकमा बोल्ने क्रममा सचिव शेरधन राईले पनि चुनावी समीक्षा र पुनर्गठन सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेर पार्टीको आन्तरिक जीवन पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका थिए।
बैठकमा धारणा राख्ने १० जनाभन्दा बढी सचिवालय सदस्यले पार्टी पुनर्गठन गरेर नजाँदा थप कमजोर हुने निचोड सुनाएपछि ओली कार्यदल गठन गर्न राजी भएको एक सदस्यले बताए।
'उहाँले कार्यदलले नीति र नेतृत्वमा प्रश्न नउठाओस् भन्ने आसय पटक पटक व्यक्त गर्नुभयो,' एक पदाधिकारीले भने, 'उहाँ सर्तसहित नै राजी हुनुभएको हो। तर नीति र नेतृत्वमा छलफल नगरी कार्यदलको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ भन्नेमा बहुसंख्यक सदस्यहरू एकमत नै थिए। ओलीले थप प्रतिवाद गरेनन्।'
बैठकमा सहभागी अर्का सचिवालय सदस्यका अनुसार सुरूमा अध्यक्ष ओलीले विष्णु पौडेललाई नै कार्यदलको नेतृत्व लिन आग्रह गरेका थिए।
'सुरूमा विषय (पार्टी आन्दोलनको रूपान्तरण र पुनर्गठन) उठाएको तपाईंले नै हो,' अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, 'कार्यदलको नेतृत्व पनि तपाईं नै लिनुस्। प्रस्ताव तयार पारेर ल्याउनुस्।'
यसरी ओलीले 'कार्यदलको संयोजक भएर उठेका बहस निरूपण गर्न' भनेपछि विष्णु पौडेलले सुरूमा नेतृत्व लिन आनकानी गरेको एक पदाधिकारीको दाबी छ।
'उहाँ (विष्णु पौडेल) ले मलाई होइन, अरू साथीलाई नै यसको जिम्मा दिऊँ भन्नुभयो। त्यसपछि ओलीले तुरून्तै बादलजीलाई जिम्मा दिन्छु भनिहाल्नुभयो। ओलीको चाहना पनि त्यही थियो,' ती पदाधिकारीले भने।
पुनर्गठनको पक्षमा आवाज मुखरित गरिरहेकाहरूको चाहना विष्णु पौडेलकै नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने थियो। सचिवालय बैठकको सुरूआतदेखि नै उनीहरूले छलफल पनि तीव्र बनाएका थिए। पौडेलकै चाहना पनि त्यही थियो।
पौडेलले इन्कार गरेको सुनेपछि पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, गोकर्ण विष्ट लगायत नेताहरूले मुखामुख गर्न थालेका थिए।
'तर निर्णायक घडीमा पौडेलले किन आनाकानी गर्नुभयो हामीले बुझ्न सकेनौं,' एक सचिवालय सदस्यले भने, 'बादलजीले अब यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भनेर ओलीले भनिसकेपछि विष्णु पौडेलले झिनो स्वरमा प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने कार्यदलको नेतृत्व मैं गरौंला नि त भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर ओलीले मैले बादलजीलाई भनिसकेँ भनेर छलफल बन्द गरिदिनुभयो।'
अर्का एक पदाधिकारीले बताए अनुसार अध्यक्ष ओलीले गोकर्ण विष्टलाई सुरूदेखि नै कार्यदलमा राख्न चाहेका थिएनन्। योगेश भट्टराईलाई 'तपाईं बस्नुहुन्छ त' भनेका थिए। भट्टराईले सुरूमा श्रीमतीको स्वास्थ्यको समस्या देखाउँदै थिए। पछि अध्यक्षको प्रस्ताव स्वीकार्छु भन्दा 'च्याप्टर क्लोज' भन्दै त्यहाँ पनि बहस टुंग्याइदिएका थिए।
स्रोतका अनुसार भट्टराईले गोकर्ण विष्टलाई कार्यदलमा राख्न भनेका थिए। उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पनि विष्टको नाम दुई–तीनपटक लिँदै कार्यदलमा राख्न आग्रह गरे।
तर ओलीले कसैको कुरा सुनेनन्।
'बैठकको परिदृश्य हेर्दा विगतमा आफ्नै समूहमा रहेकाहरूलाई बढ्ता भर गरेको देखियो। यिनीहरूलाई त सम्झाइबुझाइ गरेर या दबाब दिएर अनुकूल प्रतिवेदन तयार पार्न सक्छु भन्ने विश्वास ओलीमा देखियो,' ती पदाधिकारीको दाबी छ।
बैठक सकिएपछि कार्यदलको संयोजक बन्ने अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव सुरूआतमै स्वीकार नगरेकोमा पौडेलले गल्ती महसुस गरेको पुनर्गठन पक्षधर एक सचिवालय सदस्यले बताए।
'पछि उहाँले गल्ती गरेँ भन्दै त हुनुहुन्थ्यो। आफू कार्यदल संयोजक बस्ने अवस्थामा रहेको तर महेश बस्नेतको टिप्पणीबाट उहाँलाई आघात पुगेको रहेछ,' ती सदस्यले भने।
बस्नेतले शनिबारको बैठकमा अहिलेको अवस्थामा अध्यक्षले नेतृत्व छाड्नुपर्छ भन्नेहरू 'आपराधिक मानसिकता' को भएको भन्दै कटु आलोचना गरेका थिए। पौडेललाई त्यसैले आघात पुर्याएको हुनसक्ने अरू नेताहरूले अनुमान गरेका छन्।
बादलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएकाले त्यसले उत्साह जगाउन नसकेको पनि पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। तथापि पुनर्गठनको आवाज नै सुन्न नचाहने ओलीलाई कार्यदल बनाउने तहसम्म पुर्याउन सचिवालय बैठकले अहम् भूमिका खेलेको ती नेताको भनाइ छ।
'पुनर्गठनको मुद्दा–बहसलाई यो सचिवालय बैठकले संस्थागत गरेको छ। अब ओलीले नचाहे पनि बैठक तलसम्म जान्छ। केन्द्रीय सदस्यहरू पनि ध्रुवीकृत हुन्छन्। असार २० भित्र बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो बहस अझ फराकिलो ढंगले उठ्छ,' उनले भने।
पौडेल निकट नेताहरूले पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव कार्यदल गठनले ओलीलाई थप कमजोर बनाएको भन्दै उनको बहिर्गमनको सुरूआत यसैलाई मान्नुपर्ने बताएका छन्।
'एमालेमा पार्टी पुनर्गठनको ढोका खुलिसकेको छ। कार्यदलले यसलाई संस्थागत गर्छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले बहसलाई थप फराकिलो बनाउँछ,' ती नेताले सुनाए।
ओली कार्यदल बनाएर तत्कालको संकट टार्ने मनोदशामा देखिएपछि उनी निकट नेताहरूले कार्यदल गठनको प्रस्तावको विरोधमा बोलेनन्।
उपाध्यक्ष बादलले भने विरोध जनाए।
'अहिले कार्यदल गठन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन,' बादलले ओलीको प्रस्तावपछि भनेका थिए।
उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार कार्यदललाई एक महिना समयसीमा तोकिएको छ। कार्यदलले एक महिनाभित्र चुनावको विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट र पार्टी पुनर्गठनको ठोस सुझाव पेस गर्नेछ।
