नेकपा एमालेले भिआइपीको उपचारबापत कानुन विपरीत राज्यकोषबाट खर्च गरिएको रकम ब्याजसहित सरकारलाई फिर्ता गरेको छ।
एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भिआइपी उपचारबापत खर्च गरिएको रकम सरकारी खातामै फिर्ता गरेको हो।
एमालेले पार्टी सदस्यहरूको लेबीबापत जम्मा गरेको रकमबाट उक्त भुक्तान गरेको पाइएको छ। पार्टीको नाममा रहेको खाताबाटै उक्त रकम भुक्तान गरेको चेक सेतोपाटीले फेला पारेको छ।
एमालेले गत वैशाख २५ गते ०१२९२०४२५३०२०१ नम्बरको चेकबाट ३ करोड ६७ लाख ६० हजार ५८९ रूपैयाँ रकम फिर्ता गरेको देखिएको हो।
एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा खर्च भएको रकम फिर्ता गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् उक्त रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० विपरीत भुक्तान गरेको भन्दै उक्त रकम हाल बेरूजुमा छ।
स्रोतका अनुसार कानुन विपरीत उपचार खर्च भुक्तान गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे छानबिन गरिरहेको छ। छानबिन टुंग्याउनुपूर्व नै एमालेले आफ्नै कोषबाट रकम फिर्ता गरेको हो।
एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा खर्च भएको २ करोड ६३ लाख २९ हजार २८५ रूपैयाँ ब्याजसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको खातामा दाखिला गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको आफ्नो खाताबाट ९७६९०४९५ नम्बरको भौचरमार्फत् ओलीको उपचारमा खर्च भएको रकम परराष्ट्र मन्त्रालयको खातामा फर्काइएको हो।
भौचर नम्बर ९७६९०६४४ बाट पूर्वराष्ट्रपति यादवको उपचारमा खर्च भएको ४४ लाख २७ हजार ५०० रूपैयाँ ब्याजसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको खातामा फिर्ता गरिएको छ।
त्यस्तै, भौचर नम्बर ११०८५७८० बाट पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारबापत खर्च भएको ६० लाख ३ हजार ८०४ रूपैयाँ एमालेले ब्याजसहित फिर्ता गरेको छ।
भिआइपीका नाममा विगतमा सरकारले गरेको खर्च पार्टीको कोषबाट फिर्ता गरिएकोमा एमालेभित्र तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको छ।
शुक्रबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठमा उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले यसबारे प्रश्न उठाएका थिए।
'भिआइपीका नाममा विगतमा सरकारले गरेको खर्च एमालेले आफ्नो कोषबाट फिर्ता गर्यो भन्ने सुन्यौं,' विष्टको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, 'कानुन विपरीत थियो भने विगतमा किन त्यसरी खर्च गरेको हो। अहिले फेरि पार्टीको कोषबाट तिर्नु कत्तिको जायज हो? तिरेको हो कि होइन? नेतृत्वले यसबारे जबाफ दिनुपर्छ।'
विष्टले ओलीसँगै जबाफ मागे पनि उनले कुनै जबाफ दिएनन्।
विगतका सरकारले गरेको भिआइपी उपचार खर्च कार्यकर्ताको लेबीबाट तिर्नु न्यायसंगत नभएको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए।
'विगतमा सरकार प्रमुख हुँदा नेतृत्वले गल्ती गरेको छ भने ब्यहोर्नुपर्छ। तर त्यसको भार पार्टीलाई पार्न हुँदैन,' उनले भने।
अर्का पदाधिकारीले कुनै स्रोतबाट पार्टीको नाममा जम्मा गरेर एमाले सरकारको नाममा फिर्ता गरेको पनि हुनसक्ने बताए। यद्यपि यसबारे प्रस्ट भइनसकेको र जबाफ मागिने ती नेताले बताएका छन्।
