नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले देशको शासकीय सुधार, दलीय सुधार र संवैधानिक आयोगहरूको सुधारका लागि केही साझा प्रस्ताव गरेका छन्।
जारी दोस्रो विशेष महाधिवेशन क्रममा उनीहरूले सोमबार छुट्टाछुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरी जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न शासकीय र राजनीतिक सुधारका बुँदाहरू प्रस्ताव गरेका हुन्।
हामीले उनीहरू दुवैको प्रतिवेदन पढेर केही साझा एजेन्डाहरू यहाँ समेटेका छौं —
१. दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाइने
गगनले दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाइने प्रावधान लागू गर्न पार्टी विधान संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन्।
'नेपाली जनता, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र विशेष गरी युवा पुस्ताको भावना अनुसार देशको प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) दुई कार्यकाल मात्र हुने प्रस्ताव यो विशेष महाधिवेशन पारित गर्दछ। यो प्रावधान लागू गर्न नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन गरिनेछ,' उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, 'नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अब कोही पनि व्यक्ति तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने छैन।'
यो प्रावधान लागू गर्न नेपालको संविधान समेत संशोधन गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने संकल्प पनि गगनले गरेका छन्।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि कुनै पनि पार्टीका तर्फबाट एउटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने नीति लिन प्रस्ताव गरेका छन्। यसलाई संविधानमै राख्न पहल गरिने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीमा पुरानै अनुहार दोहोरिने अभ्यासले नागरिकमा चरम असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै शर्माले यही गल्ती सच्याउन नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा आफ्नो तर्फबाट कोही पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको बताए।
२) समानुपातिकमा एक पटक मात्र सांसद
दलीय सुधारका लागि समानुपातिकतर्फ एक व्यक्ति एक पटक मात्र उम्मेदवार रहनुपर्ने गगन थापाको प्रस्ताव छ।
विश्वप्रकाशले पनि यही प्रस्ताव आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
३) पार्टीमा प्राइमरी निर्वाचनको व्यवस्था
गगनले 'पार्टीभित्र सम्बन्धित तहका सदस्यबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी निर्वाचन) को व्यवस्था गरी सबभन्दा बढी मत ल्याउने महिलासहित तीन जना व्यक्तिबाट उम्मेदवार बनाउने प्रणाली लागू गर्ने' प्रस्ताव गरेका छन्।
विश्वप्रकाशले 'उम्मेदवार चयनको परम्परागत प्रणालीले पार्टीभत्रको आन्तरिक सुशासनमा प्रश्न उठ्ने गरेको' उल्लेख गर्दै लोकप्रियता, योग्यता र न्यायको मिश्रण सहित नयाँ पद्धति विकास गर्ने बताएका छन्। यसका लागि प्राइमरी निर्वाचनबाट उम्मेदवार छनौट गर्ने विश्वप्रकाशको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
४) चुनावअघि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने
गगन थापाले मूल्यमा आधारित राजनीति गर्न चुनावअघि नै गठबन्धन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने बताएका छन्।
'नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि निर्णय गर्दा तत्काल कुनै अप्ठ्यारा र चुनौती आए पनि वा पार्टीले क्षति बेहोर्नुपरे पनि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विधिको शासन लगायतका आधारभूत मान्यतामा कहिल्यै सम्झौता गर्ने छैन,' उनी लेख्छन्, 'निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन संस्कृतिले पार्टीको आदर्श, लोकतान्त्रिक विचार र संगठनलाई थप क्षति पुग्ने तथ्य मनन् गर्दै पार्टीका सदस्य, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्ने छैन।'
विश्वप्रकाशले पनि विगतको गल्ती सच्याउँदै आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
'चुनावी गठबन्धन नेपाली राजनीतिमा मतदाताको स्वतन्त्र विवेक एवं पार्टी सदस्यको सम्मानलाई असर पुर्याएको एक अध्याय थियो। यही आत्मसमीक्षाका साथ गोदावरीमा सम्पन्न पछिल्लो महासमिति बैठकले आगामी चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको थियो,' उनले भनेका छन्, 'विगतको गल्ती सच्याउँदै महासमितिको त्यो निर्णय स्मरण गर्दै यो विशेष महाधिवेशन आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गर्दछ।'
५) विश्वविद्यालय, संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान र सेवाप्रदायक निकायलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त राख्ने
गगन थापाले सुशासनको प्रत्याभूति र विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन राज्यका संवैधानिक निकाय, नियामक अंग र विशिष्टीकृत अनुगमनकारी संस्थाहरूको स्वायत्ता सुनिश्चित गर्दै तिनलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णत: मुक्त राख्ने बताएका छन्।
'संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान र सेवाप्रदायक निकायहरूमा व्याप्त राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गरी ती संस्थालाई पूर्णत: व्यावसायिक, गैरदलीय र योग्यताका आधारमा सञ्चालन हुने र समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यापक संरचनात्मक सुधार गरिनेछ,' गगनले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।
विश्वप्रकाशले पनि विशिष्ट नेतृत्व चयनमा योग्यता मापन गर्न मर्यादित मापदण्ड विकास गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रेक्टर वा रजिस्ट्रार जस्तो जिम्मेवार नेतृत्वको चयन राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक नियुक्तिमा समेत भागबन्डा हुनु दु:खद भएको बताए।
'देशको प्रतिनिधित्व गरेर राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न कूटनीतिक ज्ञान र समन्वय दक्षता भएका सुयोग्य व्यक्तित्व कयौं हुँदा हुँदै यसमा पनि भागबन्डाको प्रवृत्ति प्रवेश भयो। यो सर्वथा गल्ती थियो,' उनले भने।
६) राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट रकम दिने
महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका छन्।
निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन प्राप्त मत भारका आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने उनको प्रस्ताव छ।
यसरी अनुदान उपलब्ध गराएपछि दलहरूको आर्थिक गतिविधिमा कठोर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाशले पनि 'राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने तर नीति अनुरूप कठोर बन्न नसकेको जनगुनासोसँगै दलहरूको खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका छन्।
'राजनीतिक दललाई राज्यले फन्डिङ गर्ने र महालेखापरीक्षकले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ,' उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका छन्।
७) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउने
गगनले आफ्नो प्रतिवेदनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आधुनिक प्रविधि, दक्ष अनुसन्धानकर्ता, वित्तीय अपराध विश्लेषण गर्ने क्षमताको दृष्टिकोणले सबलीकरण गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
विश्वप्रकाशले पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्ति गर्दा संवैधानिक परिषदले आयोगको पदाधिकारीका लागि उपयुक्त व्यक्तिको नियमित रूपमा रोस्टर बनाउने उल्लेख गरेका छन्।
त्यसरी तयार भएको रोस्टरमा उल्लिखित नाममाथि आम नागरिकसँग उनीहरूको विगतको नैतिक इतिहासबारे सुझाव माग गर्ने र उनीहरूलाई आफ्नो एजेन्डासहित नागरिकसँग अन्तर्क्रियाको मौका दिने शर्माले बताएका छन्।
८) सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउने
गगनले सार्वजनिक सेवाका सम्पूर्ण नीति, प्रक्रिया र सेवामा नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
यसका लागि प्रत्येक सरकारी सेवा पूरा हुने निश्चित समय तोकिने र उक्त समय सीमाभित्र सेवाग्राहीले सेवा नपाए क्षतिपूर्ति दिने प्रणाली विकास गरिने गगनको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
कर्मचारीतन्त्रको अनावश्यक संलग्नता घटाउन झन्झटिला प्रक्रिया खारेज गर्दै प्रविधिको प्रयोग (इ-गभर्नेन्स) मार्फत् सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने पनि उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्वप्रकाशले आफ्नो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले नागरिकता, राहदानी, जग्गा पास, लाइसेन्स प्रक्रिया न्यूनतम चरणमा सीमित गर्ने, अनावश्यक कागजात हटाउने र स्पष्ट समयसीमा तोक्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, सीप परीक्षण गर्ने सेवाहरू, सम्पत्ति किनबेच जस्ता केही अपवाद बाहेकका सम्पूर्ण सेवालाई 'डिजिटाइज' गरी सेवाग्राहीलाई कार्यालय जानै नपर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
-1746009348.jpg)
