रूसको संसदले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई विदेशी मुलुकहरूमा आक्रमणको अधिकार प्रदान गर्ने विधेयक पारित गरेको छ।
विदेशी राष्ट्र वा रूस सदस्य नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संस्थाहरूद्वारा पक्राउ परेका, अनुसन्धानमा तानिएका, मुद्दा चलाइएका वा कुनै पनि किसिमले दुर्व्यवहारमा परेका रूसी नागरिकहरूको रक्षाका लागि रूसले विदेशमा सेना पठाउन पाउने सो विधेयकले अधिकार दिएको अमेरिकी अनलाइन पोलिटिकोले जनाएको छ।
'पश्चिमा न्याय प्रणाली युरोपेली अधिकारीहरूले लादेका निर्णयहरूसँग असहमत हुनेहरूलाई दमन गर्ने एउटा यन्त्रमा परिणत भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा हाम्रा नागरिकहरूको विदेशमा रक्षा गर्न जे पनि गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ,' रूसी संसदको तल्लो सदनका अध्यक्ष भ्याचेस्लाभ भोलोडिनले सो विधेयकबारे भने।
बुधबार पारित भएको यो विधेयकलाई कानुनको रूप दिन पुटिनसँग हस्ताक्षरका लागि १४ दिनको समय छ।
रूसले सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा पनि रूसी भाषी युक्रेनीहरूको रक्षा गर्ने कारण देखाएको थियो। युक्रेनले वर्षौंदेखि उनीहरूको अधिकारको हनन गरिरहेको रूसले दाबी गरेको थियो। रूसले अझै पनि शान्ति सम्झौताका लागि युक्रेनमा राज्य स्तरमा रूसी भाषा र रूसी चर्चको पुनर्बहाली हुनु पर्ने माग गरिरहेको छ।
युक्रेनले भने यो नयाँ कानुनलाई रूसी विस्तारवादलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास भनेको छ।
युक्रेनी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हेओर्ही तिखीले पोलिटिकोसँग कुरा गर्दै भने: "यो निर्णयलाई दुई शब्दमा व्याख्या गर्न सकिन्छ: आक्रामक अराजकता। कथित रूपमा रूसी नागरिकहरूको रक्षा गर्ने बहानामा देश बाहिर रूसी सेना प्रयोग गर्ने असीमित अधिकार आफैंलाई दिएर, पुटिनले वास्तवमा आक्रामकता रूसी राज्य नीतिको मानक बनेको कुरा स्वीकार गरिरहेका छन्।"
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
