बजेट २०८३/८४
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा वर्तमान सरकारले २०४८ सालयताकै ठूलो आर्थिक सुधार गर्ने बताएका थिए।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को उक्त कार्यक्रममा डा. वाग्लेले भनेका थिए, 'अर्थतन्त्रका लागि सुनौला दिनहरू आउँदैछन्। हामी २०४८ सालयताकै ठूलो आर्थिक सुधारको प्याकेज ल्याउँछौं।'
अर्थमन्त्रीले भनेको २०४८ सालको आर्थिक सुधार के थियो? त्यसलाई किन नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण 'टर्निङ प्वाइन्ट' का रूपमाहेरिन्छ? अनि, अहिले अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो 'दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार' गर्न वास्तवमा के गर्नुपर्छ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारी भइरहेका बेला हामीले यिनै प्रश्नबारे समृद्धि फाउन्डेसनकी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री अर्पिता नेपालसँग कुरा गरेका छौं।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेको टोली अहिले बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ। यो बजेटले व्यावहारिक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आर्थिक दृष्टिकोण र अर्थमन्त्री वाग्लेको सुधारको सोच प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले २०४८ सालको जुन आर्थिक सुधारको कुरा गरे, त्यति बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अघि बढाएको थियो।
पञ्चायतकालीन बन्द समाज, बन्द राजनीति र बन्द अर्थतन्त्रको घेरा तोडेर तत्कालीन सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त गरेको थियो। र, निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको थियो।
सरकारको त्यही नीतिका कारण बैंकिङ, औद्योगिक, होटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायत क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार भयो। अहिले निजी क्षेत्रले ओगटेको आर्थिक संरचनाको जग त्यही सुधारले बसालेको मानिन्छ।
अर्थमन्त्री वाग्ले अहिले त्यही समयसँग तुलना गर्दै नयाँ आर्थिक सुधारको कुरा गरिरहेका छन्। उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउने गरी सुधार गरिने बताएका छन्।
सरकार खुला र उदार अर्थनीतिको पक्षमा रहे पनि उदारवादका नाममा 'छाडातन्त्र' स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी तथा अर्थशास्त्रीहरू २०४८ सालयताकै ठूलो आर्थिक सुधारको तात्पर्य थप लगानी विस्तार, लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान, नाफा कमाउन तथा लगानी गर्न सरलीकृत व्यवस्था हुनसक्ने बताउँछन्। यसका लागि कानुन, प्रशासन, कर प्रणाली, ऊर्जा नीति र सरकारी व्यवहारमै परिवर्तन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अर्थविद् अर्पिता नेपाल २०४८ सालले अर्थतन्त्रको ढोका खोलेको र अबको सुधारले त्यो ढोकाभित्र रहेका संरचनागत अवरोध हटाउनुपर्ने धारणा राख्छिन्।
'२०४८ सालमा निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिन मानियो। अहिले पनि सुधारको केन्द्र त्यही हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित पारेर अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं। तर लगानीकर्ताले काम गर्न खोज्दा प्रशासनिक अवरोध, कर नीतिका अन्योल र प्रक्रियागत झन्झट अझै हटेका छैनन्,' उनले भनिन्, 'सरकारले दोस्रो चरणको सुधार गर्ने हो भने अहिलेको अर्थ व्यवस्थामा रहेका यस्ता नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउन भूमिका खेल्नुपर्छ।'
उनले अगाडि भनिन्, 'आवश्यक पर्दा सहजै कम्पनी बन्द गर्न सकिने, लगानी फिर्ता लिन सकिने, प्रतिस्पर्धी बजारमा नाफा कमाउन सकिने जस्ता विषय अबको आर्थिक सुधारका आवश्यक तत्त्व हुन्।'
उनका अनुसार दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि सबभन्दा पहिला कर प्रणालीमा स्पष्टता आवश्यक छ। कर प्रणाली सुधार्न विगतमा बनाइएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ।
'मल्लिक आयोग र रामेश्वर खनाल कार्यदलले दिएका धेरै सुझाव अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्। कर प्रणाली पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाउनुपर्छ। व्यवसायीले कुन निर्णय गर्दा कस्तो कर लाग्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,' नेपालले भनिन्।
उनले 'एड्भान्स रूलिङ' को व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। यसले करसम्बन्धी विवाद पहिल्यै स्पष्ट पारेर लगानीकर्ताको जोखिम घटाउने उनको तर्क छ।
त्यस्तै, अन्य सबै क्षेत्रको उपभोग र उत्पादन नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएकी छन्।
'अहिले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको ठूलो उपलब्धिका रूपमा विद्युत उत्पादन र निर्यातलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर उत्पादन बढ्दैमा अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन। त्यसलाई उद्योग र उत्पादनसँग जोड्ने खालका योजना र प्याकेज तय गर्न सक्नुपर्छ,' अर्थविद् नेपालले भनिन्, 'अहिलेको ऊर्जा नीति मुख्यतः निर्यात केन्द्रित छ। अबका दिनमा आन्तरिक उद्योगलाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक छ।'
उनले अगाडि थपिन्, 'बिजुली बेचेर मात्रै ठूलो आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ। उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।'
उद्योग, व्यवसाय गर्न प्रक्रिया सहज नभएसम्म सुधारको अर्थ नरहने उनको भनाइ छ। अहिले पनि व्यवसाय दर्तादेखि कर तिर्नेसम्म धेरै कामका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था छ। सरकारी सेवा प्रणाली जटिल हुँदा लागत र समय दुवै बढेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। लगानी खुला गर्ने तर मूल्य नियन्त्रण गर्ने, अनुमति दिने तर निर्णय रोकिराख्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा अन्योल बढाएकाले यसका सुधारको आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।
यी सबै विषय सम्बोधन गरेर अबको बजेटबाट २०४८ सालपछिको ठूलो सुधार ल्याउन सकिने अर्थविद् नेपालको राय छ।
'निजी क्षेत्र र नागरिक दुवैमा सरकारी प्रतिबद्धताप्रति विश्वास घटेको छ। अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती यही हो। अब सरकारले घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन। कुन सुधार कहिले गर्ने, कसले गर्ने र कहिलेसम्म सक्ने भन्ने स्पष्ट कार्यतालिका चाहिन्छ,' उनले भनिन्।
सँगसँगै, २०४८ सालयताकै ठूलो सुधार गर्न सरकारले कानुन परिवर्तन मात्र होइन, प्रशासनिक सोच, कार्यशैली र राज्यको व्यवहारमै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनी देखिन्छन्। निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने र नीतिगत स्थायित्व दिन सके मात्रै अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेजस्तो 'बिग ब्याङ रिफर्म' व्यवहारमा देखिने उनी बताउँछिन्।
