नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र सरकारी कामको गतिसँग कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने विषय पुनः छलफलमा आएको छ।
प्रभावकारी र उत्तरदायी प्रशासन निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन आवश्यक देखिन्छ। यस सन्दर्भमा क्यानडाको अभ्यास नेपालका लागि उपयोगी मार्गदर्शन बन्न सक्छ।
क्यानडाको अभ्यास
१. नियुक्ति प्रणाली
क्यानडामा खुला प्रतिस्पर्धा र मेरिटमा आधारित भर्ती प्रणाली अपनाइन्छ। विविधता र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिइन्छ भने डिजिटल आवेदन प्रणालीमार्फत पारदर्शिता र दक्षता सुनिश्चित गरिएको छ।
२. मूल्यांकन प्रणाली
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि KPIs र SMART Goals प्रयोग गरिन्छ। नियमित फिडब्याकसहित मासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक मूल्याङ्कन गरिन्छ। साथै, डेटा–आधारित डिजिटल रेकर्ड प्रणालीले निष्पक्षता बढाएको छ।
३. सेवा समाप्ति व्यवस्था
स्पष्ट कानुनी आधारमा बर्खास्तीको व्यवस्था गरिएको छ र कर्मचारीलाई अपिल गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। स्वतन्त्र मानव संसाधन (HR) प्रणालीमार्फत राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम राखिएको छ।
४. पेन्सन प्रणाली
योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली (कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैको योगदान) लागू छ। निश्चित अवधि योगदान गरेपछि वा ६५ वर्ष उमेरपछि जीवनभर न्यूनतम सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गरिन्छ। वित्तीय स्थायित्वका लागि संयुक्त लगानी कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिएको छ।
नेपालका लागि कार्यान्वयनयोग्य उपायहरू
१. नियुक्ति सुधार
मेरिट–आधारित भर्ती प्रणाली लागू गरी राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनुपर्छ। डिजिटल आवेदन प्रणालीले पारदर्शिता र कार्यक्षमता बढाउन सक्छ। साथै, महिला, अल्पसंख्यक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने समावेशी नीति आवश्यक छ।
२. मूल्यांकन सुधार
KPIs र SMART Goals लागू गरी कार्यसम्पादन मापनलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ। डिजिटल मूल्यांकन प्रणालीमार्फत निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। निरन्तर फिडब्याक प्रणालीले कर्मचारीलाई थप प्रेरित गर्छ।
३. सेवा समाप्ति सुधार
भर्ना (Hiring) र सेवा समाप्ति (Firing) प्रक्रियालाई सरल र झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ। स्पष्ट कानुनी प्रक्रियामार्फत अनुशासनहीनता वा भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक कर्मचारीको पूर्ण कार्यसम्पादन रेकर्ड राख्नुपर्छ र अपिलको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम राख्नु अपरिहार्य छ।
४. पेन्सन सुधार
योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। दक्ष कर्मचारीका लागि प्रारम्भिक अवकाश (Early Retirement) प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ, जसले संस्थागत दक्षता बढाउन मद्दत गर्छ।
***
निष्कर्ष
क्यानडाको अभ्यासलाई नेपालमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेमा सरकारी कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसले कर्मचारीलाई प्रेरित मात्र होइन, जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माणमा पनि टेवा पुर्याउँछ।
जबसम्म कर्मचारीमा उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादनप्रति गम्भीरता हुँदैन, तबसम्म उत्कृष्ट परिणाम अपेक्षा गर्न सकिँदैन। कार्यसम्पादनमा कमजोरी भएमा सेवा गुम्न सक्ने स्पष्ट सन्देश हुनु आवश्यक छ। त्यसका लागि हरेक प्रक्रियाको स्पष्ट मापदण्ड (SOP) विकास गरिनुपर्छ।
साथै, कर्मचारीको स्वास्थ्य सेवा र उनीहरूका बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिने व्यवस्था गरिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
(लेखक गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का सचिव तथा एनआरएनए क्यानडाका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।)
