प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णयविरूद्ध पेस भएका रिट दरपीठ भएपछि त्यसविरूद्ध परेका निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले 'होल्ड' मा राखेको छ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले वैशाख २५ गते प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध परेका तीनवटा रिट दरपीठ गर्ने आदेश गरेका थिए। आफ्नो त्यही आदेशविरूद्ध परेका निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले करिब एक सातादेखि होल्डमा राखेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च प्रशासनमा शर्माको नियुक्ति सिफारिसविरूद्ध छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। ती रिटहरू दरपीठ भएपछि उनीहरूले रजिस्ट्रारको निर्णयमा चित्त नबुझेको भन्दै त्यसविरूद्ध निवेदन दिए।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १० अनुसार मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले गरेको आदेशउपर उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ।
'मुद्दाको कारबाही सिलसिलामा मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले गरेको आदेश चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले १५ दिनभित्र इजलाससमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ,' उक्त दफामा भनिएको छ।
यसरी पेस भएको निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरी इजलाससमक्ष पेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि इजलासले नै मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारको निर्णय ठिक वा बेठिक भन्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।
नियम १० कै उपनियम (२) मा भनिएको छ, '... परेको निवेदनबाट त्यस्तो आदेश बेरितको देखिन आए सम्बन्धित इजलासले आवश्यक देखे सात दिनसम्ममा कैफियत प्रतिवेदन माग गरी वा नगरी कानुन बमोजिम गर्न लगाउनुपर्नेछ।'
नियम अनुसार कार्यान्वयन भइदिएको भए आज आइतबारसम्म दरपीठविरूद्धका निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेर इजलासमा पेस गर्थ्यो। त्यही कानुन अनुसार इजलासले दरपीठ सदर वा बदर गर्न सक्थ्यो।
यसपालि भने सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ विरूद्धका निवेदन मात्र होइन, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध परेका रिट पनि होल्ड गरेर राखेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दरपीठ आदेशविरूद्ध वैशाख २८ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले उक्त निवेदन दर्ता नगरी झुलाएर राखेको उनी बताउँछन्।
'अघिल्लो सोमबार मैले दरपीठविरूद्ध निवेदन दिएको थिएँ। त्यसलाई पनि दर्ता गरिएको छैन। कानुनले त्यो निवेदन दर्ता नगर्ने कुनै 'च्वाइस' प्रशासनलाई दिएको छैन। नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो भयो,' उनले भने।
निवेदन दर्ता नगरिनु न्यायिक विचलन भएको उनको भनाइ छ।
'हामी हेर्दैछौं, गर्दैछौं भन्छन्। तपाईंको नम्बर छ, दर्ता भएपछि हामी खबर गर्छौं भन्छन्। कुनै खबर भने गर्दैनन्। बुझ्न पठाउँदा पनि दर्ता नगरिएको बताउँछन्। यो विषयमा गम्भीर न्यायिक विचलन देखिएको छ। न्यायकै ढोका बन्द गरिएको छ। दरपीठविरूद्ध परेका निवेदनलाई रोक्ने त कानुन नै छैन, तर रोकियो,' उनले भने, 'पहिले तत्काल दर्ता गरी भोलिपल्टै इजलाससमक्ष पेस हुँदै आएको थियो।'
प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने ती निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिए।
'सर्वोच्चमा आएका रिट तथा निवेदन अध्ययनकै क्रममा छन्। अध्ययन भएपछि केही होला,' उनले भने।
सर्वोच्चमा वैशाख २५ गते नै अन्य चारवटा रिट पनि पेस भएका थिए। ती रिट पनि सर्वोच्च प्रशासनले 'अध्ययन' कै क्रममा रहेको बताएको छ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, प्रशासनले निवेदन र रिटहरू होल्ड गरेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले तत्काल दर्ता गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।
प्रशासनले भने उनको निर्देशन पनि मानेको छैन।
'सपना श्रीमानले दर्ता गर्ने निर्देशन दिनुभएको थियो, तर प्रशासनले अटेर गरिरहेको छ,' स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार प्रशासनमा दर्ता हुन आएका रिट तथा निवेदन अध्ययन गर्न रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसमक्ष पठाइएको थियो। तर साता दिन बितिसक्दा पनि कुनै निर्णय लिएका छैनन्।
सेतोपाटीले उनीहरू दुवैलाई यसबारे सोध्न सम्पर्क गरेको थियो। तर उनीहरूले फोन उठाएका छैनन्।
यसरी न्याय प्रशासनले निवेदन दर्ता र रिट दर्ता नै रोकेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यसबारे विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। निवेदकमध्ये प्रेमराज सिलवालले यसबारे बारमा गुनासो समेत गरेका थिए।
बारका प्रवक्ता तथा महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च प्रशासनलाई आलटाल नगर्न अनुरोध गरेका छन्।
'विगत केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस भएका निवेदन प्रशासनबाट दरपीठ गरी दर्ता गर्न अस्वीकार हुने, त्यसपछि दरपीठविरूद्ध कानुन अनुसार इजलाससमक्ष सम्बन्धित शाखामा निवेदन सहितको फाइल पेस गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले दर्ता वा दरपीठ दुवै नगरी मौनता साधी आएको भनी यस एसोसिएसनमा निवेदन दर्ता हुन आएको हुँदा यसका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
निवेदन दर्तामै आलटाल गरिए अन्यत्रको अवस्था कस्तो हुने भनेर बारले प्रश्न समेत राखेको थियो।
संविधानले दिएको अधिकार र न्यायमा अवरोध नहोस् भनेर दरपीठ निवेदनको निकास दिन र न्याय प्रशासन निष्पक्ष छ भन्ने जनभावना स्थापित गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
-1778668160.jpg)
