समाचार टिप्पणी
भृकुटीमण्डपमा नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन चलिरहँदा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला पक्षका केही नेताले पार्टी फुट्न नदिने भन्दै सम्पर्क र कुराकानी अघि बढाएका छन्।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता रमेश लेखकले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग सम्पर्क गरेर संवाद सुरू गरेका छन्।
महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व छाने पार्टी फुट्ने बताउँदै त्यसो नगर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्। कार्यवाहक सभापति खड्काले सोमबार दिउँसो विज्ञप्ति नै निकालेर पार्टीको एकतामा असर पर्ने कुनै काम नगर्न अनुरोध गरेका छन्।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि सभापति देउवा निवासमा पार्टीको एकता जोगाउन र पार्टी फुट्न नदिन छलफल भएको र सभापति, कार्यवाहक सभापतिले त्यसका लागि वार्ता गर्न पहल लिने निर्णय भएको बताए।
वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्, 'पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन प्रयत्न गरिरहेको छु।'
अहिले पार्टी भित्र र बाहिरका अरू कतिपय मानिसले पनि कांग्रेस फुट्छ कि क्या हो भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। कतिले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
तर पार्टी कसले फुटाउँछ, कसरी फुट्छ र चुनावको मुखमा कांग्रेस फुटेर अर्को पार्टी बन्ने प्रक्रिया के हो भन्नेबारे कसैले केही भनेका छैनन्।
संस्थापन पक्ष वा विशेष महाधिवेशन पक्षमध्ये कुनै एकले हामी पार्टी फुटाउँछौं भनेर भनेका छैनन्। दुवै पक्षले पार्टी एक राख्ने भनेर छलफल जारी राखेका छन्। त्यसो भए हेरौं, खासमा कांग्रेस पार्टी फुट्ने बाटो तत्काललाई उपलब्ध छ कि छैन?
पार्टी फुट्ने प्रक्रिया के हो?
अनि, कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई लिएर भएको विवाद कहाँ गएर सकिन्छ?
विशेष महाधिवेशनले भोलि कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व छान्यो भने उसले नवनिर्वाचित पार्टी सभापति, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम 'अपडेट' गरिदिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन्छ।
त्यसरी निवेदन दिएपछि अहिलेको संस्थापनले त्यसलाई स्वीकार गर्यो भने विवाद नै भएन। कांग्रेस एक ढिक्का नै रहन्छ। र, अघि बढ्छ।
त्यसलाई अवैधानिक भनेर चुनौती दिँदै अहिलेको संस्थापन पक्ष पनि निर्वाचन आयोग गयो भने आयोगले नियम–कानुन हेरेर निर्णय गर्छ। कि त नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई आयोगले वैधानिकता दिन्छ, कि यसलाई वैधानिकता दिन सकिँदैन, पुरानै कार्यसमिति वैधानिक छ भन्छ।
माघ ६ गते प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारी दिने दिन भएकाले आयोगले छिट्टै निर्णय गर्नैपर्छ। आयोगले कांग्रेसमा को वैधानिक हो भन्ने निर्णय नदिई माघ ६ गतेको उम्मेदवारी दर्ता अघि बढाउन सक्दैन। किनभने, त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई चुनावबाट बाहिर राख्नुपर्छ। आयोगले त्यसो गर्छ भनेर कसैले अनुमान पनि लगाउन सक्दैन।
त्यसो भए एकछिनलाई मानौं — विशेष महाधिवेशनले चुनेको नेतृत्व र कार्य समितिलाई आयोगले मान्यता दियो रे! त्यसपछि चुनाव लड्ने कांग्रेसका उम्मेदवारलाई टिकट त्यही कार्य समितिले वा उसले गठन गरेको संसदीय बोर्डले दिन्छ।
देउवा नेतृत्वको अहिलेको संस्थापनलाई त्यो बेला दुइटा विकल्प हुन्छ — कि त समझदारी गरेर टिकट लिएर चुनाव लड्ने वा यसपालि चुनाव नलड्ने। वा, उनीहरूले चुनावमा भाग लिन्नौं, पाँच वर्षपछि संसदीय निर्वाचन लड्न अर्को पार्टी खोल्छौं भन्नुपर्यो।
तर उसलाई कांग्रेस फुटाएर नयाँ दल बनाउने विकल्प हुँदैन। किनभने, चुनावी प्रयोजनका लागि नयाँ दल दर्ता गर्ने समय सकिइसक्यो। अब फागुन २१ को चुनाव लड्न नयाँ दल गठन गर्न पाइँदैन।
ठिक त्यही हालत विशेष महाधिवेशन पक्षधरको हुन्छ, यदि आयोगले उनीहरूलाई मान्यता दिएन भने।
आयोगले देउवा नेतृत्वको कार्य समितिलाई नै मान्यता दियो भने फागुन २१ को चुनावको टिकट उसैले बाँड्छ। त्यसपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पनि चुनाव लड्न नयाँ पार्टी खोल्न सक्दैनन्। किनभने, त्यसको म्याद गुज्रिइसक्यो।
त्यो अवस्थामा के हुन्छ त कांग्रेसमा?
एउटा कुरा पक्काजस्तै छ — आयोगले जसलाई अनुमति दिए पनि अर्को पक्ष अदालत जान्छ। अनि, वैधानिकताको मुद्दा अदालतबाट मात्र टुंगिन्छ। तर अदालतको फैसला आउन समय लाग्छ। सम्भवतः चुनावअघि फैसला आउने छैन।
यसको अर्थ, निर्वाचन आयोगले आफ्नो फैसला दिएपछि जसले आधिकारिकता पाए पनि अर्को पक्षलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। कि त त्यसैलाई मानेर एकजुट भएर चुनावमा जानुपर्यो, नत्र तत्कालका लागि चुप लागेर बस्नुपर्यो।
कांग्रेसका एक नेताले भने, 'अहिले दुवैतिर रिस र इगो छ। भोलि एउटा पक्षले आयोगमा वैधानिकता पाएपछि दुवै पक्षले ठन्डा दिमागले अब के गर्ने भन्ने सोच्नै पर्छ। किनभने, तत्काल पार्टी फुटाएर निर्वाचनमा जाने बाटो कसैलाई उपलब्ध हुन्न। अनि, पाँच वर्षसम्म चुनाव नलडी, एक किसिमले राजनीतिबाट बाहिर बस्न पनि कांग्रेस पार्टीका दुवै पक्षलाई सजिलो हुन्न।'
-1746009348.jpg)
