नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कोशी प्रदेश सांसद राजेन्द्रकुमार राईले बुधबार रोस्ट्रम पुगेर माइक थुतेकोबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले नीति तथा कार्यक्रममा सभामुखले संशोधन हाल्न नदिएको प्रतिक्रिया स्वरूप यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।
'प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य प्रतिपक्षका तर्फबाट संशोधन समयको माग हुँदा पनि, नियमावली र परम्परा नमिच्नका लागि अनुरोध गर्दागर्दै पनि समन्वय/छलफल गरेर सहमतिमा पुग्नुको साटो जबर्जस्ती संसद चलाउने दुष्प्रयत्न भएपछि अथवा सदन नियम र नियमावलीले होइन शक्ति प्रयोग गरेर चलाउन खोजेपछि त्यसको प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य भइएको हो,' उनले भनेका छन्, 'यसमा जसलाई जे लागे पनि अझै त्यस्तै गरिए यस्तै गरिनेछ, त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ।'
उनले ८ वटा बजेट अधिवेशनमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घन्टा समय दिइएको बताएका छन्। कोरोना कहरको बेला र कडा लकडाउन बेला पनि संशोधन समय नकटाइएको र नघटाइएको उनले बताएका छन्।
'तर अहिले कुनै आपतविपत, हतारो नहुँदा पनि जबर्जस्ती संशोधन हाल्ने समय दिइएको छैन,' उनले भनेका छन्।
संघीय संसदमा पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेतालाई सदनमा बोल्न समय सीमा नलगाउने भन्ने प्रचलन बसाइएको उनले बताएका छन्। तर कोशी प्रदेशमा यस विपरीत भइरहेको उनको आरोप छ।
'गत बजेट अधिवेशनमा पनि म पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई समय सीमा लगाउनुपर्छ भनेर पटक पटक किचलो झिकियो र अन्तिममा सभामुखज्यूले सबै दल नेतासहित बैठक गरेर समय सीमा नतोक्ने लिखित सहमति गराउनुभयो। तर फेरि यसपटक म पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता इन्द्र आङ्वोलाई समेत समय अभावको कारण देखाएर भर्सक बोल्नै नदिने, बोल्ने भए ७ मिनेटको समय सीमा तोक्नुपर्छ भनेर किचलो झिकियो,' उनले भने।
कार्य व्यवस्था समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल सचेतकले घन्टौं विवाद गर्नुपरेको उनले बताएका छन्।
'यो खालको पेलाई प्रतिपक्षमाथि भएपछि प्रतिवाद अनिवार्य बन्नु स्वाभाविकै हो,' उनको भनाइ छ।
