परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायत झन्डै डेढ दर्जन मुलुकमा रिक्त रहेको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदै खुला आवेदन आह्वान गरेको छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारबाट नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलाएपछि भारत, चीनसहित १७ वटा मुलुकका कूटनीतिक नियोगमा राजदूतहरू रिक्त छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिका गरी ६ देशका राजदूत फिर्ता बोलाइएको थियो। त्यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापान गरी ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो।
मन्त्रालयले यी सबै देशका लागि पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धात्मक मोडलमा राजदूत नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान गरेको हो।
मन्त्रालयले बिहीबार आफ्नो वेबसाइटमा विस्तृत 'ट्रम्स अफ रिफरेन्स' सहित प्रस्ताव आह्वान गरेको छ, जस अनुसार इच्छुक नेपाली नागरिकले यही जेठ २२ (जुन ५) गते साँझ ५ बजेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ।
मन्त्रालयले आह्वान गरेको प्रस्तावमा देश किटान गरिएको छैन।
हामीले यसबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग कुरा गर्दा उनले योग्य र सक्षम नेपाली नागरिकले राजदूत रिक्त रहेका सबै मुलुकका लागि आवेदन भर्न सक्ने तर अन्तिम निर्णय सरकारले नै गर्ने जानकारी दिए।
'इच्छुक उम्मेदवारले राजदूत रिक्त रहेका देशमध्ये आफू फलानो देशका लागि योग्य छु भनेर आवेदन गर्न सक्छन्,' उनले भने, 'तर उम्मेदवारको प्रस्ताव र योग्यता हेरेर छनोट गरिसकेपछि कसलाई कुन देशको राजदूत बनाउने भन्ने निर्णय सरकारले नै गर्नेछ।'
उनका अनुसार आमनागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत आवेदन सँगसँगै दोस्रो व्यक्तिको नाम पनि सिफारिस गर्न सक्ने छन्।
राजदूत बन्न कम्तिमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह पास गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा कूटनीतिमा अनुभव अनिवार्य गरिएको छ।
साथै, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनसँग सम्बन्धित कसुरमा दोषी ठहर नभएको, कुनै पनि देशमा स्थायी बसोबासको अनुमति नलिएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अंग्रेजी भाषामा राम्रो दक्षता भएको हुनुपर्ने पनि भनिएको छ।
आवेदकहरूमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रारम्भिक छनोट गरेपछि मन्त्रिपरिषदले नाम सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत सुनुवाइ हुने र सम्बन्धित देशबाट 'एग्रिमो' प्राप्त भएपछि मात्रै अन्तिम नियुक्ति हुने व्यवस्था छ।
राजदूतको कार्यकाल चार वर्षको हुने छ। तलब र सुविधा विशिष्ट श्रेणीका सरकारी कर्मचारी सरह हुने तथा सरकारले आवश्यक ठानेमा कार्यकालअघि नै फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
राजदूत रिक्त रहेका १७ मुलुकमध्ये भारत र चीन जस्तो सबभन्दा बढी कूटनीतिक पहलको खाँचो पर्ने उत्तरी–दक्षिणी छिमेकी सँगसँगै अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख दातृ राष्ट्रहरू पनि छन्। फागुन २१ को निर्वाचनमा झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत लिएर आएको नयाँ दलको नयाँ सरकारले यी सबै देशसँग कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने खाँचो टड्कारो छ।
राजदूत रिक्त रहेका मुलुकमा मलेसिया, कतार र साउदी अरब पनि छन्, जुन नेपालीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य हुन्। यी मुलुकमा हुने कूटनीतिक रिक्तताले त्यहाँ रोजगारीमा गएका वा जाने क्रममा रहेका नेपालीहरूको चासोको विषय सम्बोधन हुन सक्दैन।
नेपालले हाल ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्दै आएको छ। यीमध्ये १७ देशमा अहिले नै राजदूत रिक्त छन् भने त्यसबाहेक ब्राजिल, म्यानमार, ओमान, अष्ट्रिया, बंगलादेश, इजिप्ट लगायत केही देशका राजदूतको कार्यकाल केही महिनामै सकिँदैछ।
उनीहरूको पनि कार्यकाल सकिएपछि खुला प्रतिस्पर्धात्मक मोडलबाटै राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी छ।
यसबीच यी सबै देशमा राजदूत र महावाणिज्यदूत चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेमा धेरै समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। अनावश्यक मुलुकमा पनि कूटनीतिक नियोग राख्दा खर्च बढेको भनेर विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालयले संख्या घटाउन सुझाव दिँदै आएको थियो।
कर्मचारी समायोजन र खर्च कटौतीका लागि दूतावास र महावाणिज्य दूतावासको संख्या घटाऔं भनेर मन्त्रालयले अध्ययन पनि गराइरहेको छ। उक्त अध्ययनले कुन देशमा दूतावास चाहिन्छ र कुन देशमा चाहिँदैन भनी सुझाव दिनेछ।
त्यस्तै, कुन देशमा कति कर्मचारी चाहिन्छ र कहाँ–कहाँ दूतावास बन्द गरेर त्यहाँका कर्मचारीलाई कुन देशको नियोगमा समायोजन गर्ने भनेर पनि सुझाव दिनेछ।
यसबारे अध्ययन समितिको सुझाव आइसकेपछि त्यसै आधारमा अनावश्यक ठाउँका कूटनीतिक नियोग बन्द गरेर राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ।
२०७५ सालमा बनेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार कम्तिमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतहरूबाट छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी मन्त्रालय भित्रबाट आउने कूटनीतिज्ञलाई 'करिअर डिप्लोम्याट' भनिन्छ। बाँकी ५० प्रतिशत राजदूत विगतमा सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक भागबन्डा र निकटताका आधारमा नियुक्त गर्दै आएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले यो अनुपात परिवर्तन गर्दै करिअर डिप्लोम्याटको हिस्सा ५० प्रतिशतबाट बढाएर कम्तिमा ६० प्रतिशत पुर्याउने तयारी गरेका छन्। तर यति नै पुर्याउने भनेर निधो भइसकेको छैन। त्यसपछि बाँकी ४० प्रतिशतलाई सिधा राजनीतिक नियुक्ति नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
राजदूत नियुक्ति गर्दा कुन–कुन देशमा करिअर डिप्लोम्याट पठाउने र कुन–कुन देशमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने पनि तय हुन बाँकी छ।
यस्तो छ राजदूत नियुक्तिको ट्रम्स अफ रिफरेन्स —
