सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती लगायत नदी-खोला किनारामा थप २० मिटर क्षेत्र खाली छाड्नुपर्ने गरी गरेको फैसला उल्ट्याएको छ।
आइतबार न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सर्वोच्चकै पुरानो फैसलाको उक्त अंश उल्ट्याउने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी-खोलामा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउन भन्दै पुरानो मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले त्यतिखर लागू गरेको थप २० मिटरको मापदण्ड आइतबारको इजलासले उल्ट्याएको हो।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी-खोला किनारका हकमा २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषदले २० मिटरसम्मको मापदण्ड कायम गरेको थियो। त्यसैमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गा खाली राख्नू भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
आइतबारको इजलासले उक्त थप २० मिटरको मापदण्ड लागू नभई सरकारले पहिले कायम गरेको मापदण्ड मात्र लागू हुने फैसला गरेको सर्वोच्चका रजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए।
'मन्त्रिपरिषदले २०६५ सालमा कायम गरेको मापदण्डमा थप २० मिटर पनि रहने गरी भएको फैसला मात्र उल्टिएको हो,' उनले भने।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर दुई वटा रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले थप २० मिटरको मापदण्ड लागू गरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसला 'कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा' त्यो अंश उल्टिने ठहर गरिएको कोइरालाले जानकारी दिए।
सर्वोच्चले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्धारित मापदण्डबाहेक नदी-खोलाको दायाँ-बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिनू भनेको थियो। कुनै नदी-खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भए किनाराबाट दायाँ-बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्नू भनेको थियो।
थपिएको दुरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको भए उक्त दुरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माण अनुमति नदिने भनिएको थियो।
साथै, उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नू भन्ने सर्वोच्चको फैसला थियो।
उक्त फैसला 'कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा त्यसको केही अंश उल्टी हुने ठहर' आइतबारको इजलासले गरेको हो। यसको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ।
यसअघि पुस २४ गते न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले मुद्दा चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने भन्दै माघ ४ गते पेसी राख्न आदेश गरेको थियो। उक्त इजलासले आठ वटा बुँदामा विभिन्न कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकाको बागमती तथा सहायक नदीहरूको दायाँ-बायाँ छाड्नुपर्ने दुरी सम्बन्धी २०६५ मंसिर १ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत झिकाउनू भनेर सर्वोच्चले भनेको थियो।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका नदी-खोलाको बहाव क्षेत्र स्पष्टसँग देखिने २०२१/२२ सालको सर्भे नापी नक्सा नापी विभागबाट झिकाउन पनि आदेश गरेको थियो। नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गरेको रावल आयोग (२०५२) को प्रतिवेदन मालपोत विभागबाट झिकाउनू भनेको थियो।
उपत्यकाभित्रका मुख्य तथा सहायक नदीहरूको नदी किनाराको सीमांकन कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड वा अन्य कामकारबाही वा निर्णय भए गरेको भए त्यसको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालयबाट मगाउन पनि आदेश गरिएको थियो।
यी विभिन्न कागजात झिकाएर आइतबार सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा हाल बहाव क्षेत्र कायम भइसकेका बागमती लगायतका सबै सहायक नदीको हकमा वर्षातमा हुने बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीको दुवै किनारामा कम्तिमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमांकन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
'हाल बहाव क्षेत्र कायम भइसकेका बागमती लगायतका सबै सहायक नदीहरूको हकमा वर्षातमा हुने बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीको दुवै किनारामा कम्तिमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमांकन गर्ने। बहाव र तटीय क्षेत्र कायम हुन बाँकी सहायक र उपसहायक नदीहरूका हकमा बहाव र तटीय क्षेत्र समेतको सीमांकन गर्ने। हाल सहरीकरण भई नसकेका र खुला कायम रहेका तटीय क्षेत्रमा संरक्षण निम्ति निर्माण गरिने तटबन्ध, ढल वा बाटो बाहेक हाल विद्यमान भू–उपयोगलाई परिवर्तन गर्ने गरी अरू स्थायी संरचना निर्माण नगर्ने,' सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको थियो।
उक्त फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारा बस्ने स्थानीयलाई ठूलो असर पर्ने भन्दै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरवलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।
उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनरवलोकन गर्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यही आधारमा २०८१ मंसिर २० गते पुनरवलोकन दर्ता गर्दै सुनुवाइ अघि बढाइएको हो।
यो पनि पढ्नुहोस्:
-ink-1763370015.jpeg)
-1746009348.jpg)
