सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै ६ वटा प्रश्नको जबाफ खोजेको छ।
निर्वाचन आयोग, सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाइएको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि मंगलबार भएको मनोनयन दर्ता समेतको मिति रोक्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेन।
सर्वोच्चले यस रिटमा केही संवैधानिक र कानुनी ६ वटा प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने बताउँदै जबाफ खोजेको छ।
सर्वोच्चले पहिलो प्रश्नमा कांग्रेस महामन्त्रीले बोलाएको विशेष महाधिवेशनलाई राजनीतिक दल समबन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सोधेको छ।
‘नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरे बमोजिमको विशेष महाधिवेशन, दलको केन्द्रीय कार्यसमितिले ३ महिनाभित्र बोलाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नबोलाएको कारणले विधानको धारा २७ को प्रयोग गरी महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशन विधान सम्मत भई सोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिमको वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने हो/ होइन?,’ सर्वोच्चको प्रश्न छ।
विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न भए पनि महाधिवेशनबाट गरेका निर्णयहरू राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अद्यावधिक गर्न मिल्ने/नमिल्ने के हो भनेर दोस्रो प्रश्न गरेको छ।
उक्त दफामा राजनीतिक दलले महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा पत्राचार वा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
अदालतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएका शेरबहादुर देउवा सहितलाई समेत प्रश्न गरेको छ।
२०७८ सालमा आफैलाई निर्वाचित गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिले नयाँ कार्यसिति चयन गरी निर्वाचन आयोगले आवधिक गरेको अवस्थामा त्यसविरूद्ध आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन निर्क्यौल गर्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ।
‘यी निवेदकहरू समेतको ४ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भई, पार्टीको विधानको धारा ४३ अन्तर्गत विशेष कारणवश कार्यकाल थप भएका यी निवेदकहरूलाई २०७८ मंसिर २८ मा निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूकै बहुमतको निर्णयलाई यी निवेदकहरू स्वयंले चुनौती दिन मिल्ने भई आयोगको निर्णयविरूद्ध आदेश जारी हुन सक्ने हो/होइन?,’ प्रश्न गरेको छ।
चौथो प्रश्न, सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था नभएकाले रिट मार्फत सर्वोच्च अदालत तथ्यमा प्रवेश गरेर आदेश गर्न मिल्ने हो कि होइन भनेर सोधेको छ।
‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राजनीतिक दलहरूको विवाद सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमार्फत विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ (१) (२) को प्रक्रिया बमोजिम गरेको निर्णयको तथ्यगत प्रश्नमा प्रवेश गरी माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो/होइन?,’ प्रश्न छ।
पाँचौं प्रश्नमा सोधिएको छ, ‘कुनै एक राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस) को पदाधिकारीको आधिकारिकताको विवादका कारणले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि प्रारम्भ भइसकेको निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू रोक्नका लागि आदेश जारी गर्न मिल्ने हो/होइन?’
अन्तिममा निर्वाचन आयोगले कानुन अनुसार गरेका निर्णयलाई रिटमार्फत् कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनेर प्रश्न गरेको छ।
‘आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ र दफा ५१ मा भएका कानूनी व्यवस्थाहरूको आलोकमा गरेका निर्णयहरूलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमार्फत् के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो?,’ अन्तिममा सर्वोच्चले सोधेको छ।
यस्ता जटिल राजनीति सम्बद्ध संवैधानिक प्रश्नको निरूपण अन्तिम सुनुवाइमै हुने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेश गरेको हो।
यी प्रश्नको छिटो निरूपण हुनुपर्ने भन्दै लिखित जबाफ परेको मितिले १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिएर प्रस्तुत गर्न पनि आदेश गरेको छ।
यो रिटमा देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक बताउँदै कार्यसमितिलाई भंग गर्नुपर्ने पहिलो माग राखेका थिए।
त्यस्तै फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको लागि माघ ६ गते मनोनयन दर्ताको मिति तोकिएको छ। मंगलबार नै मनोनयन दर्ता भएकाले उम्मेदवारी चयन नै रोक्न माग गरेका थिए।
मनोनयन भइसकेको भए स्थगित गरी अर्को मनोनयन मिति घोषणा गर्न पनि सर्वोच्चमा कांग्रेस नेताहरूको माग थियो।
-ink-1763370012.jpeg)
-1746009348.jpg)
