प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठन विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १७ वटा रिटमाथि कहिले सुनुवाइ सुरू हुन्छ, कहिले फैसला हुन्छ भन्ने आम चासो बढेको छ।
यही माघ २८ गते यी रिटमा साधारण तारेख तोकिएकाले त्यही दिन सुनुवाइ सुरू हुने र प्रतिनिधिसभा पुर्स्थापना पनि हुने भनेर कतिपयले आशंका गरिरहेका छन्।
तर सर्वोच्चले माघ २८ गते सुनुवाइ सुरू गर्न मिल्दैन। कानुन अनुसार नियमित प्रक्रियाबाट जाँदा पनि यी रिटमा फागुन २१ को चुनावअघि सुनुवाइ सुरू हुने सम्भावना कम छ। चुनावअघि यी रिटमा फैसला हुने सम्भावना झन् छँदै छैन।
साधारण तारेख भनेको मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन होइन।
सर्वोच्च प्रशासनका एक अधिकारीका अनुसार पेसी तारिख तोकिएका दिन मात्र सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीसूचीमा चढ्छ। अनि इजलासले भ्याएसम्म मुद्दाको सुनुवाइ सुरू हुन्छ।
मुद्दाका केही प्रक्रिया बाँकी रहे भने तिनलाई मिलाउनन साधारण तारेख तोकिने नियम छ।
साधारण तारेख तोकिएका दिन प्रक्रिया मिल्यो भने मात्र मुद्दा पेसीसूचीमा चढ्न तयार हुन्छ। मुद्दाहरूको चाप र क्रम संख्या अनुसार केही सातापछि मात्रै पेसी तारेख तोकिने सम्भावना हुने सर्वोच्च प्रशासनका ती अधिकारी बताउँछन्।
'संसद पुनर्स्थापनाका रिटहरूमा साधारण पेसी तोकिएको, माघ २८ गते नै सबै प्रक्रिया पूरा भयो भने त्यसको कम्तीमा १५ दिनपछि पेसीमा चढ्ने सभ्भावना हुन्छ,' सर्वोच्चका ती अधिकारीले भने, 'त्यो भनेको फागुन १५ गते हो।'
उनका अनुसार यी रिटहरूले गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको विषय उठाएकाले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन्छ।
संवैधानिक इजलास बस्ने दिन बुधबार र शुक्रबार मात्रै तोकिएको छ। फागुन १५ पछि यी दुईमध्ये कुनै बार बस्ने संवैधानिक इजलासको पेसीमा यी मुद्दा चढे भने सुनुवाइसम्म सुरू हुने सम्भावना हुन्छ।
यो गम्भीर विषय भएकाले सुनुवाइ सुरू हुनेबित्तिकै फैसला आउँदैन। दुवै पक्षका बहस इजलासले सुन्छ। दुवै पक्षको बहस सुन्न एक दिन काफी हुने देखिँदैन। गम्भीर संवैधानिक विषयमा संवैधानिक इजलासले हप्तौंसम्म बहस सुनेर मात्र फैसला गरेका उदाहरण छन्।
यो संविधान जारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्ध परेका रिटहरू सँगै राखेर सर्वोच्चले झन्डै दुई महिना सुनुवाइ गरेको थियो।
त्यसैले पनि फागुन २१ गतेको चुनावअघि यो मुद्दाको पेसी चढ्ने सम्भावना नै कम छ। पेसी चढेर सुनुवाइ सुरू भयो भने पनि त्यसमा बहस सुनेर फैसला आउने सम्भावना लगभग देखिँदैन।
संसद विघटन विरूद्ध परेका १७ वटा रिटमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका सांसदहरूले हालेका रिट पनि छन्। ती रिट दायरकर्ताहरू नै अहिले निर्वाचनमा होमिइसकेका छन्। निर्वाचनमा होमिए पनि राजनीतिक दलहरूले रिटको छिनोफानो हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
यस मुद्दामा पुस २ गते बसेको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि विपक्षीहरू सबैले जबाफ पनि पेस गरिसकेका छन्। यसबीच पूरक रिट पनि पेस भएका थिए। त्यसलाई पनि एकसाथ राख्ने आदेश भएको थियो।
उनीहरूले आफ्नो रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख, प्रतिनिधिसभा संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएको रिटमा संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश समेत माग गरिएको छ।
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षविरूद्धको रिटमाथि पनि छैन सुनुवाइको सम्भावना
संसद विघटनसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको कार्यसमिति विरूद्धको रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यस रिटमाथिको सुनुवाइ पनि निर्वाचन अगाडि सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो।
माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले केही प्रश्नको निरूपण हुन जरूरी रहेको भन्दै निवेदकहरू पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
यस मुद्दामा पनि विपक्षीको नाममा तामेली नभइसकेको हुँदा सुनुवाइको सम्भावना न्यून भएको हो।
यसो त सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग र अन्य विपक्षीलाई किन देउवा पक्षले माग गरे अनुसार आदेश दिन नपर्ने हो भनेर प्रश्नको जबाफ मागेको थियो।
लिखित जबाफ बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र दिन आदेश गरेको थियो।
-ink-1763370019.jpeg)
-1746009348.jpg)
