साढे तीन महिनाअघि जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी सनई ताकाइचीले राष्ट्रवादको नारामा ऐतिहासिक जीत हासिल गरेकी छन्।
गत अक्टोबर ४ मा संसदको सबभन्दा ठूलो दल सत्तारूढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडिपी) को नेता चुनिएकी ताकाइची अक्टोबर २१ मा संसदको तल्लो सदनबाट प्रधानमन्त्रीमा अनुमोदन भएकी थिइन्।
त्यसको एक महिना नबित्दै चीर प्रतिद्वन्द्वी चीनसँग चर्किएको विवादपछि ६४ वर्षीया ताकाइचीको लोकप्रियता अकासिएको थियो।
चीनविरोधी राष्ट्रवादको लहरको फाइदा उठाउन ताकाइचीले जनवरी २३ मा संसदको तल्लो सदन विघटन गर्दै १६ दिन भित्रैमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्।
छोटो समय राखेर निर्वाचन घोषणा गरेकाले प्रखर राष्ट्रवादी छवि भएकी ताकाइचीको प्रतिकार गर्न विपक्षी दलहरूले तयारी समेत गर्न पाएनन्। फलस्वरूप आइतबार भएको जापानको तल्लो सदनको निर्वाचनमा एलडिपीले ऐतिहासिक जीत हासिल गरेको छ।
सन् १९५५ मा स्थापना भएको एलडिपी अहिलेसम्म दुई पटक मात्रै सत्ताबाट बन्चित भएको छ। तर पनि पछिल्ला वर्षमा सो दलको लोकप्रियतामा ह्रास आइरहेको थियो।
सन् २०२४ अक्टोबरमा भएको पछिल्लो निर्वाचनमा सो दलले तल्लो सदनमा बहुमत गुमाएको थियो। कुल ४६५ सदस्यीय तल्लो सदनमा १९८ सीट मात्र जितको थियो। माथिल्लो सदनमा पनि एलडिपीले बहुमत गुमाएको थियो।
एलडिपीको लोकप्रियता लगातार खस्किइरहेको समयमा पनि ताकाइचीले आफ्नो राष्ट्रवादी छविको भरमा मध्यावधि निर्वाचनको जुवा खेलिन्। उनले लिएको जोखिमले अन्ततः आफैले सोचेभन्दा पनि ठूलो सफलता हासिल गरिन्।
निर्वाचनमा एलडिपी एक्लैले ३१६ सिट जितेर दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको छ।
द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार दोस्रो विश्व युद्धपछि जापानमा कुनै पनि दलले पहिलो पटक दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको हो।
सामान्य बहुमत मात्रै आएको भए माथिल्लो सदनमा बहुमत नभएकाले ताकाइचीलाई आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्न समस्या आउन सक्थ्यो। तर तल्लो सदनमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएपछि उनले माथिल्लो सदनको बहुमतलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो नीति लागू गर्न सक्ने छिन्।
अब हामी ताकाइची आफैले पनि सोचेभन्दा ठूलो सफलता कसरी हात पारिन् भनेर चर्चा गरौं।
झन्डै चार दशकदेखि न्यून आर्थिक विकास दरका कारण पिल्सिइरहेका जापानका जनताले उनले आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउँछिन् भन्ने आशा समेत राखेर उनलाई जिताएका हुन्। तर पनि यो अप्रत्याशित जीतको मुख्य कारण भने चीनविरोधी राष्ट्रवाद नै देखिन्छ।
चीनविरोधी राष्ट्रवादले किन ताकाइचीलाई ऐतिहासिक विजय दिलायो भनेर बुझ्न हामीले चीन–जापानको इतिहास फर्केर हेर्नुपर्छ।
साम्राज्यवादी जापानले दोस्रो विश्व युद्धका बेला चीनमा कब्जा गरेको थियो। चीन मात्रै होइन, त्यति बेलाको एकीकृत कोरिया पनि कब्जा गरेको थियो।
सो युद्धमा जापान हिटलरको जर्मनी र मुसोलिनीको इटाली लगायतको खेमाबाट लडेको थियो। अमेरिका, तत्कालीन सोभियत संघ, बेलायत लगायत देश अर्को खेमामा थिए। फ्रान्स लगायत कतिपय युरोपेली देशलाई नाजी जर्मनीले कब्जा गरिसकेको थियो।
यस्तोमा चीन पनि आफूभन्दा धेरै बलियो जापानसँग लडेको थियो। जापानले चीन कब्जा गर्नुअघि सत्तामा रहेका राष्ट्रवादी नेता चियाङ काई सेकको सेनाले ठूलो नोक्सानी सहेर पनि जापानसँग लडेको थियो। माओ त्से तुङको जनमुक्ति सेनाले पनि जापानसँग केही लडाइँ लडेको थियो। तर पनि जापानको प्रतिरोध मुख्यतया राष्ट्रवादीहरूले गरेका थिए।
अमेरिकाले सन् १९४५ अगस्टमा आणविक बम हानेर हिरोसिमा र नागासाकी ध्वस्त पारेपछि मात्रै जापानले आत्मसमर्पण गरेको थियो। जापानले बिना सर्त आत्मसमर्पण गरेपछि बल्ल जापानी सेना चीन र कोरिया छाडेर स्वदेश फर्किएका थिए।
हारेको जापानमा अमेरिकाले सेना राखेर जापानमाथि शान्तिको संविधान लाद्यो। सो संविधानले युद्ध अस्वीकार गर्यो भने जापानलाई परम्परागत सेना राख्न समेत बन्देज लगायो। जापानको सुरक्षाको जिम्मा अमेरिकाले लिएको छ भने जापानको सुरक्षा फौजलाई अहिले पनि ‘सेल्फ डिफेन्स फोर्स’ भनिन्छ।
एक्काइसौं शताब्दीमा चीनले आर्थिक विकाससँगै व्यापक शक्ति पनि आर्जन गर्न थालेपछि जापान प्रति आक्रामक नीति अख्तियार गरेको छ। दुई देशबीच केही टापूहरूको विषयमा तनाव पनि पछिल्ला वर्षमा बढिरहेको छ। यस्तोमा केही वर्षअघि नै जापानभित्र सैन्य शक्ति विस्तार गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। कतिले त संविधान संशोधन गरेर भए पनि चीनको सामना गर्न सक्ने गरी सेना विस्तार गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्।
यस्तो परिप्रेक्ष्यमा दक्षिणपन्थी विचारधाराकी ताकाइची गत अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै चीनसँग बढेको तनावका कारण उनलाई झन् फाइदा पुगेको हो।
प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको तीन हप्ता पनि नपुग्दै नोभेम्बर ७ मा संसदमा सोधिएको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा चीनले ताइवानलाई नाकाबन्दी लगाए जापानको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने उनले भनेकी थिइन्। त्यस्तोमा जापानले सामूहिक आत्मरक्षाका लागि आफ्ना सहयोगी देशहरूलाई चीनसँग लड्न सैन्य सहायता गर्न सक्ने बताएकी थिइन्।
माओको लाल सेनासँग चीनको गृहयुद्ध हारेपछि राष्ट्रवादी नेता चियाङ काई सेकको सेना भागेर चीनकै ताइवानमा खुम्चिएको थियो। त्यसपछि ताइवानले आफै शासन चलाइरहेको छ। तर पनि स्वतन्त्र देशको हैसियत भने ताइवानको छैन।
चीनले ताइवानको शान्तिपूर्ण एकीकरण गर्ने बताउँदै आएको छ। तर चीनले सेना पठाएर एकिकरण गर्न खोजेमा अमेरिकाले ताइवानको पक्षमा युद्ध लड्न आउने चीनको ठम्याइ छ। त्यस्तो युद्धमा जापान र दक्षिण कोरियामा रहेका अमेरिकी सेना सुरूमा युद्धमा होमिने छन्। त्यस्तो युद्धमा जापानले पनि अमेरिकाको साथ दिने अपेक्षा गरिन्छ।
यस्तो अपेक्षा भए पनि ताकाइची अघिका कुनै जापानी प्रधानमन्त्रीले चीनसँगको युद्धमा सामेल हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिएनन्। ताकाइचीले भने मुख खोलेरै त्यसो भनेपछि चीन रिसायो।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवानसँग एकीकरण गर्नु आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएका छन्। यस्तोमा चीनले ताकाइचीको अभिव्यक्तिको कडा विरोध गर्यो। जापानको ओसाकामा रहेका चीनका ‘कन्सल जेनेरल’ सिउ जियानले त ‘ताकाइचीको फोहोरी घाँटी छिनाउने’ धम्की दिएर सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गरे।
त्यसपछि दुई देशबीच तनाव झन् बढ्यो। सीले सो विषय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग समेत उठाए। अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध अन्त्य गर्न ट्रम्पसँग भएको फोन कुराकानीमा सीले सो कुरा उठाएका थिए। त्यसपछि ट्रम्पले ताकाइचीलाई फोन गरेर चीनबारे उग्र टिप्पणी नगर्न आग्रह समेत गरे।
ट्रम्पले आफ्नो मित्र राष्ट्रको सरकार प्रमुखलाई चीनप्रति कडा टिप्पणी नगर्न भनेपछि अमेरिकाभित्रै र अन्य पश्चिमा देशमा ट्रम्पको विरोध भयो। जापानको घरेलु राजनीतिमा भने यो प्रकरणका कारण ताकाइचीले व्यापक फाइदा भयो। चीनको दादागिरीको सामना गरेको भनेर उनको लोकप्रियतामा ठूलो उछाल आयो। त्यसकै भरमा उनले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको मानिन्छ।
त्यति बेला ताकाइचीलाई चीनप्रति आक्रामक नहुन आग्रह गरेका ट्रम्पले पनि चुनावअघि गत हप्ता ताकाइचीको समर्थन गरेका थिए।
ताकाइचीको आप्रवासी विरोधी नीतिका कारण पनि उनलाई चुनावमा फाइदा भएको हो।
पछिल्ला दशकमा जापानमा न्यून जन्मदरका कारण जनताको औसत उमेर बढेर जापानले आर्थिक लगायत सामाजिक समस्या भोग्न थालेको छ। आफ्ना नागरिक बिस्तारै बुढ्यौलीको चपेटामा परेका जापानलाई आप्रवासीको आवश्यकता छ।
तर आप्रवासीको संख्या बढ्न थालेपछि अमेरिका लगायत विकसित युरोपेली देशमा दक्षिणपन्थी दलहरूले उठाए जस्तै जापानमा समेत आप्रवासी विरोधी मुद्दा उठ्न थालेको छ। सो मुद्दाको फाइदा दक्षिणपन्थी दलहरूले उठाउने डरले नै ताकाइचीले सो मुद्दा अँगालेको मानिन्छ। आप्रवासी विरोधीको लहरले समेत उनलाई फाइदा भएको देखिन्छ।
त्यस्तै उनले अर्थतन्त्र सम्हाल्ने आशामा समेत जनताले भोट हालेका हुन्। त्यस बाहेक धेरै खटेर काम गर्ने उनको छविले समेत फाइदा भएको छ।
ताकाइचीलाई एकदमै धेरै काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ। उनी दैनिक दुईदेखि चार घन्टा निदाए आफूलाई पुग्ने दाबी गर्छिन्। उनी सामाजिक भेलाहरूमा खासै सहभागी हुन्नन् र 'काम र जीवनको सन्तुलन' (वर्क लाइफ ब्यालेन्स) हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा खुलेरै अस्वीकार गर्छिन्।
गत नोभेम्बरमा ताकाइचीले बिहान ३ बजे बैठक राखेपछि सो मामला मिडियामा आएको थियो। संसदमा उपस्थित हुनुअघि सहयोगीहरूसँग बैठक गर्न उनी निवासबाट बिहान ३ बजे निस्किएपछि आफू मातहतका कर्मचारीलाई धेरै दुःख दिएको भनेर उनको मिडियामा आलोचना समेत भएको थियो। तर उनको काम गर्ने छविलाई भने त्यसले झनै चम्काएको थियो।
सन् २०२१ र २०२४ मा गरी दुई पटकको एलडिपी दलको नेताको निर्वाचन हारेकी ताकाइची तेस्रो प्रयासमा गत अक्टोबरमा एलडिपीको नेता चुनिएकी थिइन्।
चरम लैंगिक असमानता र परम्परावादी सोच भएको जापानको उनी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री त बनिन्, तर उनी आफै परम्परावादी विचारधारा नै राख्छिन्।
विवाहित जोडीले बेग्लाबेग्लै थर राख्न पाउनुपर्ने र राजाकी छोरीले पनि राजगद्दीमा बस्न पाउनुपर्ने महिला अधिकारका दुई प्रमुख जापानी मागको उनी विरोध गर्छिन्।
विवाह दर्ता गर्न र राज्यबाट पाउने सेवाका लागि जापानमा जोडीको एकै थर हुनुपर्छ। महिला वा पुरूष जसको थर प्रयोग गरे पनि दर्ताका लागि दुवैको एकै थर हुनुपर्छ।
भन्नका लागि महिलाको थर राख्न पाइने भए पनि लैंगिक असमानता भएको समाजमा प्रायः महिलाले श्रीमानको थर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। पछिल्लो समय श्रीमान र श्रीमती दुवैलाई आ–आफ्नो थर प्रयोग गर्न दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ। ताकाइची भने त्यसको विपक्षमा छिन्।
राजनीतिक यात्रा र विचारधारा उनकी आमा प्रहरी अधिकृत थिइन् भने बुबाले एक कार कम्पनीमा काम गर्थे।
युवा अवस्थामा उनले हेभीमेटल ब्यान्डमा ड्रम बजाउने काम गरिन्। केही समय टेलिभिजनमा समाचार वाचकको पनि काम गरेकी ताकाइची सन् १९९३ मा पहिलो पटक सांसद निर्वाचित भएकी थिइन्।
एक्काइसौं शताब्दीमा लामो समयसम्म जापानका प्रधानमन्त्री रहेका सिन्जो आबेको छत्रछायामा उनी राजनीतिमा अघि बढिन्। सन् २०२० मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि आबेले ताकाइचीलाई नै पार्टी नेतृत्वमा देख्न चाहेको मानिन्छ। तर सन् २०२२ मा हत्या गरिएका आबेले उनी प्रधानमन्त्री भएको देख्न पाएनन्।
नाममा लिबरल भए पनि एलडिपी उदारवादी नभएर दक्षिणपन्थी दल हो। सो दलमा पनि ताकाइचीलाई कट्टर दक्षिणपन्थी विचारधारा राख्ने मानिन्छ।
सन् १९७९ देखि १९९० सम्म बेलायतकी प्रधानमन्त्री रहेकी मार्गरेट थ्याचरलाई ताकाइची आफ्नो आदर्श मान्छिन्। दक्षिणपन्थी कन्जरभेटिभ पार्टीबाट चुनाव जितेकी थ्याचर जस्तै उनको पनि कन्जरभेटिभ (रूढिवादी) विचारधारा छ।
मार्गरेट थ्याचरलाई 'आइरन लेडी' भनेर पनि चिनिन्छ। ताकाइची आफैले पनि आइरन लेडी बन्नु आफ्नो लक्ष्य भन्ने गर्छिन्। थ्याचरको जस्तै उनले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा आफै ठूलो छालाको झोला बोक्ने गर्छिन्।
आ–आफ्नो देशको परिवेश अनुसार केही फरक भए पनि संसारभरिका कन्जरभेटिभ विचारधारा भएका दलहरू दक्षिणपन्थी हुन्छन्। उनीहरू सामाजिक विषयमा परम्परावादी (सोसल कन्जरभेटिभ) हुन्छन्।
धर्मको मामिलामा कट्टर अनि महिला र अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि समान अधिकारको वकालत गर्नेको विरोध गर्छन्। उनीहरूको आर्थिक नीतिलाई फिस्कल कन्जरभेटिजम भनिन्छ।
यस्तो नीति भएका दलले कम भूमिका भएको सानो सरकारको वकालत गर्छन्। सरकारले धेरै खर्च गर्नु हुँदैन भन्दै बजेट घाटाको सख्त विरोध गर्छन्।
उनीहरूले व्यापारी र उद्यमीलाई व्यवसाय गर्न पूर्ण स्वतन्त्रताको वकालत गर्छन्। धेरै नियमन भए व्यवसाय गर्न अवरोध भएर आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ भनेर तर्क गर्छन्। साथै मजदुर संगठनको (ट्रेड युनियन) विरोध गर्छन् र उद्योगी व्यवसायीले बिना कुनै रोकटोक कामदारलाई निकाल्न पाउनुपर्छ भन्छन्।
त्यस्तै उनीहरूले न्यून करको वकालत गर्छन्। उच्च कर लगाए व्यापार–व्यवसाय फस्टाउँदैन भन्छन्। बरू थोरै कर लगाए व्यवसाय बढ्ने हुनाले कम दरमै पनि धेरै कर उठ्ने र आर्थिक विकास पनि हुने तर्क गर्छन्।
थ्याचरको सामाजिक–आर्थिक सबै नीति कन्जरभेटिभ थियो। ताकाइचीले थ्याचरलाई आदर्श माने पनि उनको आर्थिक नीतिमा भने आबेलाई पछ्याउँछिन्।
सन् २०१२ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आबेले दुई दशकदेखि आर्थिक समस्यामा फसेको जापानलाई उकास्न नयाँ आर्थिक नीति लिएका थिए।
आबेनोमिक्स भनिने सो नीतिमा उनले तीन वटा प्रमुख तीर प्रयोग गरेका थिए — निडर मौद्रिक नीति, लचक वित्तीय नीति अनि आर्थिक वृद्धिका लागि संरचनागत सुधार।
यसमध्ये 'लचक वित्तीय नीति' फिस्कल कन्जरभेटिजम भने अनुकूल थिएन।
आबे अर्थतन्त्रमा माग बढाउन सरकारले उच्च खर्च गर्नुपर्छ भन्थे। सार्वजनिक लगानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्थे।
आबेकै विस्तारकारी आर्थिक नीति अँगालेका कारण ताकाइचीको आर्थिक नीति थ्याचरको भन्दा अलग हुनेछ।
त्यस्तै, शान्तिवादी देश जापानले पनि बलियो सेना राख्नुपर्छ भन्ने आबेकै नीतिको अनुशरण गर्छिन्। जापानले दोस्रो विश्व युद्धमा गरेको अत्याचारलाई पनि धेरै बढाइँचढाइ गरिएको भन्छिन्। युद्धमा ज्यान गुमाएका सेनाहरूको स्मृतिमा बनाइएको स्मारिकामा सरिक हुन्छिन्। उनले चीनविरूद्ध आक्रामक नीति अंगिकार गर्छिन्।
उनको चीनप्रतिको त्यही आक्रामक नीतिले उनलाई अन्ततः ऐतिहासिक सफलता दिलायो।
उसो त उनको विजयपछि एउटा निर्वाचनले आफ्नो जापान नीति नफेरिने भनेर चीनले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ।
तर पनि ताकाइचीको कार्यकालको अर्थतन्त्रसँगै चीन नीति नै केन्द्रमा रहने देखिन्छ।
***
-1746009348.jpg)
