प्रतिनिधि सभाबाट चार दिन भित्रै बजेटको मन्त्रालयगत छलफल सक्ने तयारी भएको छ।
समयको चाप बढेको उल्लेख गर्दै संसद सचिवालयले विनियोजन विधेयक २०८३ (बजेट)को छलफल सक्ने गरी कार्यतालिका निर्माण गरेको हो।
प्रतिनिधि सभामा असार १ र २ गते बजेटको मन्त्रालयगत छलफल गर्ने कार्यसूची छ।
असार १ गते एकैदिन पर्यटन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय लगायतका ९ वटा मन्त्रालयको बजेटमा सांसदहरूले भाग लिँदैछन्। सांसदहरूले ९ वटा मन्त्रालयका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट माथि ३ देखि ५ मिनेटमा धारणा राख्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह, परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयको बजेटमा असार २ गते छलफल हुनेछ।
मन्त्रालयगत छलफलपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने प्रचलन छ। छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा असार ३ गते ९ जना मन्त्रीले पालैपालो जवाफ दिनेछन्।
त्यस्तै, असार ४ गते प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री सहित ८ जना मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। सामान्यतया: विधेयकमाथि हुने छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीले जबाफ दिनुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था छ।
अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ स्वयम् प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १ सय ४५ को उपनियम ९ ले बजेट माथिको छलफलका क्रममा कुनै शीषकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी जवाफ दिनेक्रम समाप्त भएपछि अर्थमन्त्रीले बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। बजेट पारित भएपछि बजेटसँगै सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक लगायतका विधेयक माथि छलफल हुनेछ। त्यसमा सांसदहरूले संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय पाउनेछन्।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा बजेट माथि छलफल हुनेछ। राष्ट्रिय सभाले बजेटमा सुझाव मात्र दिन पाउँछ। राष्ट्रिय सभाले यस्तो छलफल सकेर १५ दिनभित्र सुझाव दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले असार मसान्त भित्र बजेट पारित गर्ने चटारो सरकारलाई छ।
'राष्ट्रिय सभालाई दिनुपर्ने १५ दिनको समय र प्रतिनिधि सभामा आर्थिक विधेयक लगायतमा सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न ७२ समय दिनुपर्ने भएकाले छलफलका लागि समयको चाप छ,' संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, 'त्यसैले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको छलफल ४ दिन भित्र सक्ने तयारी भइरहेको छ।'
उनले प्रतिनिधि सभामा अघिल्लो साता अवरोधका कारण बैठक बस्न नसकेका कारण संसदको क्यालेण्डर प्रभावित भएको बताए।
संसद सचिवालयले संवैधानिक व्यवस्थालाई कारण देखाएपछि यसबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवनमा महाधिवेशन हुन लागेकाले पनि बजेट पारित गर्ने चाप सरकारलाई छ।
संसदमा रास्वपाको बहुमत छ। उसका सबैजसो सांसद असार ७ देखि ९ गते चितवनमा हुनेछन्। त्यतिबेला संसद र संसदीय समितिका बैठक बस्ने छैनन्। त्यसैले पनि रास्वपालाई समयको चाप थपिएको हो।
