नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर नागरिकले तिर्न नसक्ने अवस्था रहने र सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।
निम्न वर्गीय र मध्यवर्गीय जनताले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कर तिर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
सभापति थापाले आज केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको सुवर्ण शम्शेर इकोनोमिक श्रृङ्खलामा बोल्दै भने, ‘निजी शिक्षा र उपचार अहिले नागरिकको बाध्यता हो, विलासी होइन। यसमा शुल्क लगाउनु ठिक होइन। बाबुराम भट्टराईका पालामा पनि यस्तै शुल्क लगाइएको थियो तर फेल भयो। मलाई लाग्छ- यो शुल्क नागरिकले तिर्न सक्दैनन्, सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ।’
उनले अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटबाट मध्यमवर्गलाई राहत भयो भन्ने हिसाबले चर्चा भइरहेकोमा पनि असहमति प्रकट गरे।
‘बजेटपछि एकदम धेरै चर्चामा आएको मध्यमवर्गलाई ठूलो राहत भयो भन्ने कुरा। मध्यम वर्ग विस्तार हुन्छ अब भन्ने कुरा। आलोचना गर्नेबाट पनि मध्यमवर्गलाई केन्द्रित भएर बजेट आयो अरूलाई बिर्सियो भनियो,’ सभापति थापाले भने, ‘त्यसको मानक केलाई मानेको छ भने १० लाखमुनि भए कर लिन्नौं भन्ने आयो। कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा पनि यो कुरा थियो। मूल्यवृद्धिअनुसार चार वर्षअघि त्यो राखेका थियौं हामीले पनि, क्रमिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा थियो।’
उनले यो विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने पनि बताए।
‘यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अगाडिको गोजीमा सरकारले राखेको हामीले देख्यौं, तर पछाडी गोजीबाट सरकारले सुटुक्क निकालेको कुरा ख्याल गरिएन,’ उनले भने।
उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘महिनाको ६० हजार कमाइ गर्ने मध्यमवर्गीय परिवार वा मानिस छ भने उसले वार्षिक २० हजार बचत गर्ने भयो, खुसी हुने भयो। तर वास्तविकता के भने मध्यम वर्गका सन्तान निजी विद्यालयमा पढ्छन्, यो विलासी होइन। बहुसंख्यकले निजीमा पढाउँछन्। सामुदायिक विद्यालय बलियो बनाउन सकेका छौं कि छैन प्रश्न छ। शुल्क तिर्न पर्दा वर्षमा त्यो परिवारले शिक्षामा ३६ सय बढी शुल्क तिर्नुपर्छ।’
यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि रहेको उनले सुनाए।
उदाहरण दिए, ‘वीर अस्पतालमा उपचारका लागि गयो भने शैय्या अभाव छ। निजीमा जानुपर्यो। निजीमा जानु बिलासी होइन बाध्यता हो। स्वास्थ्य बिमा पनि धरासायी भइसक्यो। ६० हजार कमाउने मानिसले ३ प्रतिशत समता शुल्क निजी अस्पतालमा उपचार गराए बापत तिर्नुपर्ने भयो। बिजुलीमा ५० युनिटमाथि ५ भ्याट भनेपछि १२ सय थप तिर्नुपर्ने भयो। ४०० अरब बढी राजश्व बजारबाट उठाउने भनेपछि बैंकको ब्याज पनि बढ्ने भयो, किस्ता पनि बढ्ने भयो। यसरी हिसाब गर्दा महिनामा १५ देखि १८ हजार थप हुन आउँछ। मूल्यवृद्धि वर्षमा १० हजार जति बढी तिर्नुपर्ला, अनि करबाट छुट पाइयो भनेको २० हजार गाडी खल्तीमा, पछाडी खल्तीमा ३२ हजार सरकारले लग्यो।’
निम्न वर्गीयलाई मध्यम वर्गीयमा ल्याउन सके मात्र मध्यमवर्गीय बढ्ने उनले बताए।
‘मध्यम वर्गले बचत गर्नै नसक्ने अवस्थामा यो बजेटले मध्यमवर्गलाई राहत कसरी भयो, मध्यमवर्गको विस्तार कसरी गर्छ? यो कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन, यसमा हाम्रा सांसदहरूले पनि गहिरोसँग अध्ययन गरेर संसदमा आवाज उठाउनुपर्छ,’ उनले भने।
