नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा रहेका बेला संस्थापन पक्ष र इतर पक्षका नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त बन्दा सहमति झनै टाढिँदै गएको छ।
संस्थापन पक्षले एकताका लागि गरिएको आह्वानलाई इतर पक्षका शीर्ष नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताइरहेको छ। इतर पक्षका नेताहरूले भने संस्थापन पक्षले कुरा फेरिरहेको र ‘नाटक’ गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन्।
यहीक्रममा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूलाई पार्टी जिम्मेवारीमा समेट्न र स्वागत गर्न आतुर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफ्नो ७ बुँदे प्रस्ताव शान्त चित्तले पढ्न फेरि आग्रह गरेका छन्।
‘श्रद्धेय नेताहरूलाई मेरो नम्र आग्रह छ, शान्त चित्तले ७ बुँदे पढ्नोस्,’ उपसभापति शर्माले आफ्ना नेताहरूलाई भनेको कुरा उदृत गर्दै सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले निवर्तमान कार्यवाहकलाई पठाएको १६ दिन भयो, बाँकीलाई पठाएको ७ दिन नाघ्यो। तर, उहाँहरूले त्यसबारे न कुनै जवाफ दिनुभएको छ। न आपसमा छलफल नै गर्नुभएको छ।’
शर्माले शनिबार अलग अलग पत्र पठाएर ७ बुँदे प्रस्तावमा आफ्नै समूहमा छलफल गर्न संस्थापन इतरका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
इतर पक्षको आइतबार विराटनगरमा भएको भेलामा डा. शेखर कोइरालाले सभापति गगन थापाले सहमति जनाएको ५ बुँदाबाट बाहिर गएर कुरा फेरेको आरोप लगाएका छन्। कृष्णप्रसाद सिटौलाले पत्र पठाएर उपसभापति शर्माले ‘नाटक गरेको’ भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए।
यसरी दुवै पक्ष आरोप प्रत्यारोपमा लागिरहेको घटनाक्रमले सहमति टाढा बनाउँदै लगेको हो।
यही विषयमा सेतोपाटीले उपसभापति शर्मालाई सोधेको थियो।
‘उहाँहरूले हामीसँगका धेरै अपेक्षाहरू विराटनगरबाट प्रकट गर्नुभएको छ, त्यसबारे हामी एकदमै सजग र संवेदनशील छौं,’ उपसभापति शर्माले थपे, ‘तर, फेरि पनि हाम्रो आग्रह भनेको, ७ बुँदे प्रस्ताव पढ्नोस्। छलफल गरौं अनि सहमतिमा पुगौं भन्ने नै हो।’
अहिले झापामै रहेका उपसभापति शर्माले सिटौलासहितका नेताहरूलाई पत्राचार गरेर नाटक गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘उहाँहरूले कारबाही गरेर हामीलाई साधारण सदस्यबाट नै बिदा गर्नुभएको थियो। तर, हामी उपयुक्त जिम्मेवारीमा उहाँहरूलाई समेट्न र स्वागत गर्न चाहन्छौं।’
पार्टी संस्थापनका तर्फबाट उपसभापति शर्माले संस्थापन इतर पक्षका शीर्ष नेताहरूलाई सात बुँदे प्रस्ताव जेठ १६ मा पठाउँदै एकताका लागि आह्वान गरेका थिए।
प्रस्तावको सुरूमै कांग्रेसभित्र मतभिन्नता र विवाद नयाँ विषय नभएको उल्लेख गर्दै ती मतलाई सुरक्षित राख्दै एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
प्रस्तावको पहिलो बुँदामा विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेको अन्तिम निर्णयलाई स्वीकार गर्दै त्यससँग सम्बन्धित विवादलाई बिर्सेर एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरिएको थियो।
यद्यपि विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रतिको असहमतिलाई भने आगामी १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा मौखिक वा लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो।
साथै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यलाई फरक दृष्टिकोणबाट नहेर्न र विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्न प्रतिबद्ध रहने पनि उल्लेख थियो।
दोस्रो बुँदामा १५औं महाधिवेशनको तयारीको पहिलो चरणका रूपमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसका लागि विधानमा रहेका अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्तावमा भनिएको थियो। जेठ २८ मा अध्यावधिक गर्ने काम सकिएको छ। शेरबहादुर देउवा, पुर्णबहादुर खडका, शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरूले अद्यावधिक गरेका छैनन्।
प्रस्तावको तेस्रो बुँदामा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान गरेका केही अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका दिने प्रस्ताव गरिएको थियो।
चौथो बुँदामा विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका, तर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक नेताहरूलाई निश्चित संख्यामा केन्द्रीय समितिमा समेट्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा समेत सम्मानजनक सहभागिता गराउने प्रस्ताव राखिएको थियो।
यसै बुँदामार्फत महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि बन्न पाउने परम्परा अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने उल्लेख थियो।
पाँचौं बुँदामा १५औं महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको थियो।
छैटौं बुँदामा केन्द्रीय समितिको अंगका रूपमा १५औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो।
यस्तै सातौं बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता र चाहनाअनुसार जिम्मेवारी दिन सकिने प्रस्ताव राखिएको थियो।
संस्थापन इतर पक्षका केही नेताहरूले आइतबार विराटनगरमा यसबारे बोलेका थिए। आफूहरूले जेठ १९ मै जवाफ पठाइसकेको भन्दै नेता मीन विश्वकर्माले संस्थापनले कुनै तयारी नगरेको आरोप लगाएका थिए।
नेता शेखर कोइरालाले भने यो विषयमा कुनै कुरै गरेनन्। बरू सभापति थापालाई आफूले ५ बुँदे प्रस्ताव गरेको, थापाले सहमति पनि जनाएको तर अहिले आएर अर्कै कुरा गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।
डेढ महिनाअघि नै नेतृत्वले स्वीकार गरिसकेको भनिएको उक्त ५ बुँदे सहमति पत्रका बुँदाहरू सार्वजनिक गर्दै उनले ती ५ बुँदा पनि वाचन गरेर सुनाए।
उनका अनुसार १५औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अनिवार्य नगर्ने, १४औं अधिवेशनपछि नवीकरण भइसकेका र वितरण गरिसकेका क्रियाशील सदस्यताकै आधारमा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, १४ औं महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनको कार्यसमितिलाई समायोजन गरेर एउटै बनाउने सहमति भएको शेखरको दाबी थियो।
त्यस्तै कार्यसम्पादन समिति सभापतिको बहुमत हुने गरी गठन गर्ने, र पाँचौंमा निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति, अनुशासन समिति, विधान समिति र अन्य समितिहरू आपसी समझदारी र सहमतिमा मात्र गठन गर्ने सहमति भएको उनको दाबी थियो।
‘यो सबै कुरा उहाँले स्वीकार्नुभएको डेढ महिना भइसक्यो। तर आज कुन तत्वले उहाँहरूलाई रोकिराखेको छ र किन दिनदिनै कुरा फेरिरहनुभएको छ,’ उनले प्रश्न गरे।
पछिल्लो समय दुवै पक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सदस्यता अद्यावधिक अभियानमा इतर पक्ष सहभागी छैन। तर, यसमा सहभागी नबन्नेले १५ औं महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने संस्थापनको प्रष्ट अडान छ।
गत पुससम्म नवीकरण र नयाँ वितरण गरिएका सदस्यहरूको थप विवरण लिएर अद्यावधिक गरिएको थियो।
अद्यावधिक कार्य वैशाख १ गतेदेखि जेठ २८ गते मध्यरातसम्म चलेको थियो। ७ लाख ८२ हजार २०९ सदस्य अद्यावधिक गर्नका लागि योग्य थिए।
यसमध्ये ५ लाख ३८ हजार ६२२ जनाले वडामार्फत क्रियाशील अद्यावधिक गराएर एनसी आइडी प्राप्त गरिसकेका छन्।
एक लाख ४९ हजार ३०९ जनाले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिका लागि आवेदन दिएका छन् र उनीहरूले एनसीआइडी प्राप्त गर्न बाँकी छ।
एनसी आइडी नहुनेले असोजको पन्ध्रौं महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँदैनन्।
केही हिमाली जिल्ला र विदेशस्थित जनसम्पर्क समिति अन्तर्गतका क्रियाशील सदस्यहरूको अद्यावधिक कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिने कांग्रेसले जनाएको छ।
नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि अनलाइन मार्फत हालै आवेदन खुला गरिएको र अनलाइनबाट निरन्तर रूपमा आवेदन दिन सकिने कांग्रेसले जनाएको छ।
