चुनाव प्रचार क्रममा बालेन शाहले पूर्वाधार निर्माणको सुस्त गतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
धनगढीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, 'दुई वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्षसम्म बन्दैन। त्यो डेढ वर्षमा बन्नुपर्यो। त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। रूखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ, बाटो बन्नुपर्यो।'
भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमत ल्याएपछि बालेन शाह अब प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा छ। उनको नेतृत्वमा बन्ने सरकारबाट आम जनताले अरू धेरै कुरा सँगसँगै पूर्वाधार निर्माणमा पनि उल्लेखनीय काम हुने अपेक्षा राखेका छन्।
के बालेनले भनेजस्तो ठेकेदारहरूलाई रूखमा बाँधेर, बाटोमा सुताएर वा खोरमा जाकेर पूर्वाधार निर्माणले गति समात्ला?
उनले भनेजस्तो दुई वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्षसम्म नबन्नुका पछाडि कारण के? समाधान के?
बालेन सरकार बन्दै गर्दा हामीले पूर्वाधार निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका एक व्यवसायी र एक जना पूर्वप्रशासकसँग कुरा गरेका छौं।
त्योभन्दा अगाडि पुँजीगत खर्चको पछिल्लो तथ्यांक हेरौं।
सरकारी लगानीमा हुने पूर्वाधार निर्माणको काम सुस्त भएकाले पुँजीगत खर्च पछिल्लो दशककै सबभन्दा कम छ।
चालू वर्षको ४ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेटमा ८ महिना सकिँदा १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना भदौदेखि नै नियमित हुने काममा समेत विभिन्न बाधा देखिएपछि यो वर्ष २० खर्ब ४३ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च हुने समीक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ।
बजेट कार्यान्वयन भएको अवस्थामा भने ४ खर्ब ७ अर्ब नै खर्च गर्न सकिने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन्। पछिल्ला आठ महिनाको पुँजीगत खर्च हेर्ने हो भने ७८ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ।
गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट करिब दुई महिना पौडेलकै नेतृत्वमा कार्यान्वयनमा लगिएको थियो। त्यो दुई महिनामा १ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो। त्यसपछि अर्थमन्त्री भएका रामेश्वर खनालको ६ महिना कार्यकालमा १८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
अब केही दिनभित्रै बन्ने बालेन सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने हो भने पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने मुख्य चुनौती छ।
विकासका काम सुस्त हुनुका पछाडि प्रशासनिक झन्झट, बजेट व्यवस्थापनको समस्या, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप, नगद प्रवाहको समस्या लगायत कारण प्रमुख रूपमा देखिएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्।
शर्मा एन्ड शर्मा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रेशम शर्मा काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि समयमा रकम भुक्तानी नहुनुलाई अहिलेको मुख्य समस्या मान्छन्।
'काम गरिसकेपछि पनि भुक्तानी समयमै नआउँदा व्यवसायीको नगद प्रवाह रोकिन्छ। नगद प्रवाह रोकिनेबित्तिकै काम रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा देखिन्छ,' उनले भने।
भुक्तानी ढिलो हुने समस्या मात्र नभई बजेट रकमान्तर समयमै नहुँदा पनि धेरै आयोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
'कतिपय ठाउँमा काम भइरहेको हुन्छ तर बजेट अर्को शीर्षकमा थन्किएर बस्छ। रकमान्तर प्रक्रिया ढिलो हुँदा काम अघि बढ्न सक्दैन,' उनले भने।
राजनीतिक संक्रमण र चुनावी प्रक्रियाले पनि विकासका काम थप प्रभावित भएको उनले बताए।
'चुनाव र नयाँ सरकार गठनको अन्योलका कारण सरकारी निकायहरूले नयाँ आयोजना अघि बढाउने निर्णय गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले नयाँ कामका लागि टेन्डर प्रक्रिया पनि रोकिएको जस्तो अवस्था छ,' उनले भने।
निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा देखिएको समस्याले पनि काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
'भारतले बिटुमिन अर्थात् अलकत्राको निर्यात रोकेपछि सडक निर्माणमा ठूलो समस्या आएको छ। डिजेलको मूल्य पनि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्माण लागत बढेको छ र कतिपय सामग्रीको कालोबजारी समेत सुरू भएको छ,' उनले भने।
विकासको गति बढाउन सबभन्दा पहिले भुक्तानी प्रणाली सुधार्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
'पहिले भइरहेको कामको भुक्तानी तुरून्त गर्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायीलाई नगद प्रवाह सुनिश्चित भए मात्र काम तीव्र रूपमा अघि बढ्न सक्छ,' उनले भने।
पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ आयोजनाहरू पनि ढिला नगरी अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
'नयाँ आयोजना तुरून्त टेन्डर प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। काम सुरू भएपछि मात्र खर्च बढ्ने आधार तयार हुन्छ,' उनले भने।
सरकारी निकायमा योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
'सही ठाउँमा सही व्यक्तिको सिद्धान्त लागू गरेर योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने हो भने निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन्छ र कामको गति बढ्छ,' उनले भने।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार चालु वर्षको बजेटबाट प्राप्त हुनुपर्ने करिब १० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन। शर्मा एन्ड शर्मा कम्पनीले मात्र ५० करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको दाबी गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा अहिलेको अवस्था कमजोर देखिए पनि उचित व्यवस्थापन भए चालू आर्थिक वर्षभित्रै पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सकिने बताउछन्।।
‘८ महिनामा १९ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर बाँकी समय प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने सम्भावना छ,' उनले भने।
उनले समस्या बजेट अभाव मात्र नभई बजेटको सही व्यवस्थापन नहुनु पनि बताए।
'कतिपय ठूला आयोजनामा काम भइरहेको हुन्छ तर पैसाको अभाव देखिन्छ। अर्कोतर्फ काम नै नभएका साना आयोजनामा बजेट थन्किएर बसेको अवस्था छ,' थापाले भने, 'सूर्यविनायक–धुलिखेल जस्ता सडक आयोजनामा काम भइरहेको छ तर बजेट अभाव देखिन्छ। यस्तै अवस्थामा बजेट व्यवस्थापन राम्रो गर्न सके काम रोक्नुपर्ने अवस्था आउँदैन।'
रकमान्तर प्रक्रियामा रहेका कानुनी र प्रशासनिक झन्झटले पनि खर्च बढ्न नसकेको उनले बताए।
'एउटा आयोजनाबाट अर्को आयोजनामा बजेट सार्न विभाग, मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म फाइल पुग्नुपर्छ। यस्तो प्रक्रियामा महिनौं लाग्ने भएकाले खर्च बढाउन कठिन हुन्छ,' उनले भने।
निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाहको समस्याले पनि काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
'निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेपछि पनि भुक्तानी पाउन ढिलो हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले काम नै रोक्ने अवस्था आउँछ, जसले पुँजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष असर पार्छ,' थापाले भने।
समाधानका लागि बजेट व्यवस्थापन प्रणालीलाई लचिलो बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
'सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आफ्नो बजेट शीर्षकभित्र रहेर एउटा आयोजनाबाट अर्कोमा रकम सार्ने अधिकार दिनुपर्छ। यसले बजेट उपयोगमा धेरै सुधार ल्याउन सक्छ,' उनले भने।
थापाले प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउन मात्रै सकिए पनि छिटो काम हुने बताए।
'फाइल घुमाउने प्रक्रिया छोटो बनाउन सके धेरै आयोजना छिटो अघि बढ्न सक्छन्। अहिलेको जस्तो जटिल प्रक्रिया रहिरहँदा विकासका काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सक्दैनन्,' उनले भने।
-ink-1766209197.jpeg)
-1746009348.jpg)
