देशभरका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आन्दोलनले सिर्जना गरेको दबाबपछि सरकारले भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्न लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले शुक्रबार ह्वाट्सएपमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।
शुक्रबार नै काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरू जबर्जस्ती हटाइएको विरोधमा माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो। धनुषा, सुर्खेत, झापामा पनि भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारविरूद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। यसबाहेक दाङ, बुटवल, पोखरा लगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन जारी छ।
सर्वोच्च अदालतले पनि शुक्रबार नै विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यी सबै घटनाक्रमबीच प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट जारी भएको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छन्।
उनका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुम्बासीको विवरण संकलन गर्नेछ।
त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रिया अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ।
होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार लगत संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिने छ। यस अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ।
परिचयपत्र नभएकाहरूका हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले पहिचान अभावमा कोही पनि वास्तविक भूमिहीन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने वक्तव्यमा जनाइएको छ।
नयाँ डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको समेत अभिलेख राखिनेछ।
बायोमेट्रिक र फोटोसहितको यो डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ र बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोलेर सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सिधै सोही खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइने वक्तव्यमा उल्लेख छ।
वक्तव्य अनुसार सरकारले यो लगतलाई तथ्यांक संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ।
परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग र गर्भावस्था जस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको वक्तव्यमा छ।
-1746009348.jpg)
