बाँकेकी अधिकारकर्मी रूबी खान पछिल्लो ११ दिनदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको परिसरमा अनिश्चितकालीन अनसनमा छिन्।
निर्मला कुर्मी र गुडिया कहारको हत्या मुद्दा तत्काल अदालत लैजानुपर्ने, उपचार नगरी मृत्यु भएका नाबालक दीपेश चमारको मुद्दामा थप ३ जनामाथि पूरक जाहेरी लिई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने, उनको उपचार नगरी रिफर गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायत ९ बुँदे माग राख्दै खान यही वैशाख १५ देखि अनिश्चितकालीन अनसनमा बसेकी हुन्।
बाँकेकी निर्मला कुर्मीको हत्या प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न आफूसहितका अधिकारकर्मीले पटक पटक आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएकाले छैटौं पटक अनसनसहित आन्दोलन सुरू गरिएको खानले बताइन्।
कुर्मीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग पाँचौं पटकसम्म सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको र उनको मुद्दा अदालतसम्म पुर्याउने मनसाय नदेखिएको उनले आरोप लगाइन्।
फागुन २१ को निर्वाचनलगत्तै निर्मला कुर्मीको मुद्दा अदालत लैजाने सहमति भए पनि त्यो कुरामै सीमित रहँदा पीडितले वर्षौंसम्म न्याय पाउन नसकेपछि बाध्य भएर अनसन बस्नुपरेको उनले बताइन्।
यस्तो थियो घटना
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ परस्परकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको २०७७ सालमा मृत्यु भएको थियो।
प्रशस्त जग्गा-जमिन भएकी निर्मलाका श्रीमानको २०६२ सालमा मृत्यु भएपछि उनको जमिन हडप्न दुवै छोरा र उनको समेत हत्या गरिएको रूबी खान लगायत अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ।
मधुमेहका बिरामी निर्मलाका श्रीमान महलु कुर्मीको २०६२ सालमा निधन भएपछि उनको ४ बिघा १० कट्ठा जग्गामा भूमाफियाको नजर परेको थियो। त्यसै क्रममा २०६६ मंसिरमा कुर्मीका दुवै छोरा राम सागर र सुरेशको पनि १० दिनको फरकमा रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको थियो।
छोराहरूको मृत्युपछि निर्मलाले २०६६ माघ १८ गते महिला अधिकार मञ्चसँग आफूलाई छिमेकी पर्ने बादशाह कुर्मीले हिंसा गर्ने र सम्पत्ति हडप्न खोजेको बताएकी थिइन्।
बादशाहले निर्मलाको लोग्ने र छोराको नाममा रहेको ५ बिघा जग्गाको लालपुर्जा, नागरिकता र नाता कायमसम्बन्धी कागजपत्र कब्जामा लिएको निर्मलाको भनाइ थियो।
त्यसपछि निर्मलाले आफ्नो श्रीमान र छोराहरूको नाममा रहेको जग्गाको लालपुर्जा, नागरिकता र नाता कायमसम्बन्धी कागजपत्र फिर्ता गराइदिन प्रशासन र संघ-संस्थासामु हारगुहार गरेकी थिइन्।
आफूविरूद्ध उजुरी गरेको थाहा पाएपछि बादशाहले २०६६ माघ २० गते गाउँ पुगेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट फर्किँदै गरेकी निर्मलालाई सार्वजनिक स्थलमै दुर्व्यवहार गरेका थिए। अपहरण शैलीमा घिसार्दै घरमा लगेर बन्धक बनाइएकी निर्मलाको माघ २१ गते प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। बादशाहमाथि भने कुनै कारबाही गरिएको थिएन।
उक्त घटनाविरूद्ध महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध र प्रदर्शन गरेपछि बादशाहले माफी मागेर निर्मलाका कागजात फिर्ता गरिदिएका थिए।
तर त्यसपछि पनि आफूमाथि डर, धाक, धम्की दिन र ज्यादती गर्न नछाडिएको निर्मलाले बताएकी थिइन्।
त्यसै क्रममा २०७५ माघ २५ गते राति अचानक निर्मला बेपत्ता भएकी थिइन्। त्यसको दुई वर्षपछि निर्मलाको मृत्यु भएको खबर फैलिएको थियो।
अधिकारकर्मीहरूले भने निर्मला बेपत्ता नभई बादशाहको समूहले नै अपहरण गरी हत्या गरेको दाबी गर्दै उनलाई कारबाहीको माग सहित निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
महिला अधिकार मञ्चले २०७७ चैत २० गते बादशाह कुर्मीले नै निर्मलालाई अपहरण गरी भारत लगेर हत्या गरेको दाबीसहित बाँके प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो। बादशाहविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरे पनि प्रहरीले उक्त घटनाको अनुसन्धान अघि नबढाएपछि उनीहरू पाँच वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्।
बादशाह अहिले बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ 'ख' बाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य छन् भने प्रहरीले उक्त मुद्दा अहिलेसम्म अदालत लगेको छैन।
निर्मलाको न्यायका लागि २०७८ असोज २० गते २० दिन रूबी खान सहितका अधिकारकर्मीहरू पैदल हिँडेर नेपालगन्जदेखि ५२० किलोमिटर दुरीमा रहेको काठमाडौंको माइतीघरमा अनसनसहित धर्नामा बसेका थिए।
अनसन र धर्नापछि सरकारले उक्त घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो।
घटनास्थलमै पुगेर गरिएको अनुसन्धान र छानबिनपछि समितिले घटनाका आरोपी बादशाह सहितको समूहलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न भन्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रहरीले सामान्य हाजिरी जमानीमा छाडिदिएको थियो।
प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको भने पनि उक्त मुद्दा अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेन। त्यसपछि पनि उनीहरू पटक पटक धर्ना र अनसनमा बस्दै आएका छन् भने उल्टै प्रहरीबाट गिरफ्तारीमा समेत परेका छन्।
निर्मलाको न्यायका लागि पाँचौं पटक अनसन र धर्नामा बसेकी रूबीसँग २०८१ असार १० गते तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ५ बुँदे सहमति गरेर अनसन तोडाएका थिए।
सहमतिपत्रमा विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदन अध्ययन/विश्लेषण गरी निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरीसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन र उक्त घटनाको शीघ्र निरूपण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाउने भनिएको थियो।
त्यस्तै सुमदरानी थारूको घटनाका सम्बन्धमा बाँके जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएका आरोपीलाई शीघ्र पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाउने भनिएको थियो।
आन्दोलनरत पक्ष र उनीहरूको परिवारको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन जिला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा लेखी पठाउने सहमति भएको थियो।
विगतका ती सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएपछि फेरि अनसन बस्न बाध्य भएको रूबीले बताइन्।
-1746009348.jpg)
