महिला सांसद
यसपालि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ अनुहारमध्ये एक हुन् — रूबिना आचार्य।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट मोरङ–६ को सांसद निर्वाचित ३१ वर्षीया आचार्यले नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइराला, नेकपा एमालेका विनोद ढकालसहित विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई हराएकी थिइन्।
फागुन २१ को निर्वाचनमा रूबिनाले ५५ हजार ५१३ मत पाएकी थिइन् भने उनका निकट प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका शेखर कोइरालाले १२ हजार ८५० मत पाएका थिए।
लामो समयदेखि कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको यो निर्वाचन क्षेत्रमा यसपटक मतदाताले रूबिनालाई रोज्दा उनको संसद यात्रा निश्चित भएको हो।
निर्वाचनअघि उनलाई 'टुरिस्ट उम्मेदवार' भनेर आलोचना गरिएको थियो। काठमाडौंमा बसेर राजनीति गरेको आरोप पनि लाग्यो। तर परिणाम उनकै पक्षमा आयो।
'एकदमै खुसी लागेको छ। ठूलो जिम्मेवारीको अनुभूति पनि भइरहेको छ,' उनले भनिन्, 'चुनाव जित्नु एउटा खुड्किलो पार गर्नुजस्तै हो, वास्तविक यात्रा त अब सुरू हुन्छ।'
विराटनगर महानगरपालिका–४ मा जन्मिएकी रूबिनाको बाल्यकाल यहीँ बित्यो।
इडेन नेसनल र मेरिल्यान्ड कलेजबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिएपछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिबिए र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट एमबिए पूरा गरिन्।
अध्ययनसँगै उनको झुकाव सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा बढ्दै गयो। उनको राजनीतिक यात्रा एकैचोटि चुनावबाट सुरू भएको होइन। करिब एक दशकअघि उनी उज्ज्वल थापाले सुरू गरेको वैकल्पिक राजनीतिक अभियानसँग जोडिएकी थिइन्।
त्यति बेला युवाहरूलाई मुद्दामुखी राजनीतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको थियो। उनी सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन्थिन् — लोकतन्त्र, महिला अधिकार र नागरिक मुद्दाका पक्षमा।
डा. गोविन्द केसी नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा सुधार आन्दोलनमा पनि उनको सहभागिता थियो।
२०७४ सालको निर्वाचनताका उनी उम्मेदवार थिइनन्, तर चुनावी प्रक्रियामा सक्रिय थिइन्। त्यति बेला उनले विवेकशील साझा पार्टीमार्फत काठमाडौं–२ मा रणनीति निर्माण र स्वयंसेवक परिचालनमा काम गरेकी थिइन्। पछि पार्टीको युवा संगठन हुँदै केन्द्रीय सदस्यसम्म भइन्।
राजनीतिसँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि उनको संलग्नता निरन्तर रह्यो। खासगरी महिलाको सशक्तीकरण, अधिकार र सहभागिताका विषयमा उनले काम गरिन्।
'म आधा दशकदेखि सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय छु। महिलालाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउन विभिन्न अभियानमा काम गर्दै आएको छु,' उनले भनिन्।
कोरोना महामारी बेला उनले चितवनमा 'तातो भात अभियान' मा काम गरिन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने र खाना अभाव भएका मानिसलाई तातो खाना उपलब्ध गराउने अभियानमा उनी प्रत्यक्ष सहभागी थिइन्।
राजनीतिमा लाग्न भने महिला प्रतिनिधित्वको विषयले झक्झक्याएको उनी बताउँछिन्।
'महिलाहरू प्रत्यक्ष राजनीतिमा किन नआउने? चुनावअघि आफूले आफैसँग गरेको यही प्रश्नले चुनाव लड्ने हिम्मत दियो,' उनले भनिन्।
त्यस बेला उनलाई लाग्यो — हामीजस्ता महिलाहरू आफै नउठे अरू कसले लड्छ चुनाव?
आफूले युवा र महिला दुवैको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले दोहोरो जिम्मेवारी महसुस भइरहेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा पुस्तान्तरण आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, 'त्यो परिवर्तनका लागि युवाहरू अगाडि आउनै पर्छ।'
मोरङ–६ मा उनले उठाएका मुद्दाहरू पनि स्पष्ट छन्।
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीका समस्या उनका प्राथमिकतामा छन्।
'यी समस्या वर्षौंदेखि भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग भएका छन्,' उनी भन्छिन्, 'अब दीर्घकालीन नीतिबाट समाधान गर्नुपर्छ। मेरो मुख्य जोड यही काममा हुनेछ।'
उनी यी मुद्दा संसदमा उठाउने मात्र होइन, नीतिगत रूपमा समाधान खोज्न प्रयत्न गर्ने बताउँछिन्।
'म एक्लैले मात्र समाधान गर्न सक्दिनँ। सामूहिक आवाजमार्फत संसदमा एड्भोकेसी गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्।
नीति निर्माणका सन्दर्भमा उनको दृष्टि स्पष्ट छ। उनका अनुसार समस्या नीति नबन्नु होइन, बरू कार्यान्वयनमा कमजोरी हुनु हो।
संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उनको अनुभव छ। 'त्यो खाडल पुर्नु नै हाम्रो जिम्मेवारी हो,' उनले भनिन्।
सांसदलाई विकास बजेट दिने अभ्यासबारे प्रश्न गर्दा उनले पार्टीकै निर्णय कुर्ने बताइन्।
'यो विषयमा पार्टीको सामूहिक निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ,' उनले भनिन्, 'म सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छु।'
अहिले पनि महिलाका लागि राजनीति सहज नभएको उनको भनाइ छ। सामाजिक सोच, आर्थिक अवस्था र पारिवारिक समर्थनको कमीले महिलाको बाटोमा चुनौती थपिरहेको उनको भनाइ छ।
मोरङ–६ का मतदाताले प्रकट गरेको विश्वासलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने चुनौती आफ्नासामु रहेको उल्लेख गर्दै उनले योजना बनाएर जनअपेक्षाका काम गर्ने बताइन्।