राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधन गर्ने निर्णयमाथि मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ।
न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा आइतबार सुरू सुनुवाइको तेस्रो दिन मंगलबार रवि लामिछाने पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता दिपेन्द्र झा, नारायणदत्त कँडेल लगायतले बहस गरेका छन्।
यसैगरी सरकारी वकिलहरूले पनि मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयको बचाउमा बहस गरेका छन्।
बिहान साढे ११ बजे सुरू भएको सुनुवाइ क्रममा रवि पक्षका वकिलहरूले बहस टुंग्याएका छन्। अब निवेदक तर्फबाट सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका अधिवक्ताले बहस गरेसँगै आदेश आउनेछ।
रवि पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले सोमबार अपराह्न पनि बहस गरेका थिए। मंगलबार त्यसैलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
उनले रविविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा 'दुर्भावनापूर्ण अभियोजन' (मालासियस प्रसिक्युसन) गरिएकाले संशोधन गर्ने निर्णय भएको तर्क गरेका छन्। तत्कालीन समय कसैको निर्देशनमा रविविरूद्ध उक्त कसुरमा मुद्दा चलाइएको उनको तर्क छ।
सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न तत्कालीन सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर नगरेको, बरू पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न सुझाव दिएको उनको भनाइ छ। प्रतिवेदनको यस्तो सुझाव विपरीत रविविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर लगाइएको उनले बताए।
यस्तोमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सुझबुझका साथ निर्णय लिएको भन्दै उनले प्रशंसा समेत गरे। सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न पनि यी दुई कसुर संशोधन हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको भनाइ छ।
'पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर लगाउँदा सहकारी पीडितले रकम फिर्ता नपाउने भयो,' पन्तले इजलासमा भने, 'गोर्खा मिडियाको सम्पत्ति बेच्यो भने त रकम फिर्ता पाउँछन् नि पीडितले।'
सबै मुद्दा फिर्ता गर्नुको सट्टा सहकारी ठगी कसुर मात्र कायम गरी सम्पत्ति जफत गर्न सकिने पनि उनले बताए।
उनले इच्छाराज तामाङको मुद्दा उदाहरणका रूपमा पेस गरेका थिए।
तामाङले आफ्नो सिभिल कोअपरेटिभ सहकारीबाट रकम हिनामिना गरेका थिए। उनीविरूद्ध सहकारी ठगी सँगसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि चलेको थियो।
'इच्छाराज तामाङको मुद्दामा पनि यस्तै भयो। अझै पनि जाहेरवालाले आफ्नो रकम फिर्ता पाएका छैनन्,' उनले भने, 'त्यसैले रविविरूद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा दुर्भावनापूर्वक अभियोजन गरिएको थियो। अहिले महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णय सुझबुझपूर्ण देखिन्छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि रवि लामिछानेविरूद्ध दुर्भावनापूर्ण अभियोजन गरिएको दाबी गरेका थिए। त्यसलाई संशोधन गर्ने निर्णय सही भएको बताउँदै उनले रिट खारेज गर्नुपर्ने माग राखे।
दुर्भावनापूर्ण अभियोजन गरेको तर्क प्रस्तुत गर्दा श्रेष्ठले चितवन सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णयको उदाहरण पेस गरेका थिए।
कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं, पर्सामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध कसुरको पनि मुद्दा चलेको छ। तर चितवनमा सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा मात्र मुद्दा चलेको थियो।
'कास्कीमा मुद्दा चलाउनलाई पहिला थप अभियोग भनियो, त्यसपछि पूरक अभियोग भनेर लगियो। सरकारी वकिललाई प्रभावमा पारेर मुद्दा चलाउन लगाएको देखिन्छ,' उनले भने, 'चितवनको हकमा पनि धेरै प्रेसर दिइएको थियो श्रीमान्। तर तत्कालीन सरकारी वकिल प्रमुखले प्रेसर धानेर भए पनि सहकारी ठगी बाहेकको मुद्दा चलाउनुभएन। नचलाएपछि सरकारी वकिल नै झिकाइयो।'
संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा नचलाएपछि चितवनका तत्कालीन सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलको सरूवा गरिएको थियो।
श्रेष्ठले थपे, 'यो घटनाले अन्य सरकारी वकिललाई दबाब दिइएको थिएन भन्न सकिन्छ? दबाब पर्यो कि परेन?'
उनले दूर्भावनापूर्ण अभियोजन गरिएको भन्ने तर्कका लागि अर्को उदाहरण पनि पेस गरे।
उनले रविकी श्रीमती निकिता पौडेलको विवाह अगाडि देखिकै अभियोजन गरिएको उदाहरण दिए।
रविकै पक्षबाट अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि बहस गरेका थिए। उनले तत्कालीन सरकारले बदनियत राखेर मुद्दा चलाउन मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेको तर्क गरे।
'रविविरूद्ध मुद्दा चलाउन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ श्रीमान्,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्यो, कार्यान्वयन गर्न भनेर गृहमा गयो। त्यहाँबाट प्रहरी हुँदै सरकारी वकिलसम्म आइपुगेको हो। यसमा टप-टू-डाउन मेथड प्रयोग भएको छ। सामान्य प्रक्रियाबाट आएको छैन यो मुद्दा। त्यस कारण पनि यो दूर्भावनापूर्ण मुद्दा चलेको हो। यस विषयमा जिल्ला अदालतलाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ।'
उनलाई न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले फरार अभियुक्त जिबी राईको सन्दर्भमा के हुन्छ भनेर प्रश्न सोधेका थिए।
'जिबी राईको पनि फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन? अहिले जुन संशोधनको कुरा भनिएको छ, त्यो सबैको झिक्ने भनिएको हो? पछि जिबी राईको हकमा पनि त्यही लागू हुने हो कि होइन?' उनको प्रश्न थियो।
यसबारे छेउमा रहेका नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले सबैको हकमा संशोधन गर्ने निर्णय भएको बताए।
त्यसपछि अधिवक्ता झाले उनको हकमा फरार रहेकाले फरक हुने बताए।
'उहाँ फरार नै हुनुहुन्छ। उहाँको एक्सेप्सन केस हो,' उनले भने।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन गत पुस ३० गते स्वीकृति दिएकी थिइन्। त्यस अनुसार पोखरा, काठमाडौं, पर्सा, चितवन र रूपन्देहीका सरकारी वकिलले रविको अभियोग संशोधन गर्न जिल्ला अदालतमा निवदेन दिएका थिए।
यता महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा तीनवटा रिट परेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका यिनै रिट देखाउँदै सरकारी वकिलले दिएको संशोधन निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि निर्णय नगर्ने आदेश गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने निवेदक युवराज सफलको रिटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको भन्दै यस्तो कार्य नगर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने उनको माग छ।
'रवि लामिछाने गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीविरूद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको देखिएको हुँदा ती मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकूल असर पार्ने गरी आफ्नो संस्थाको मर्यादा विपरीत कुनै पनि काम-कारबाही नगर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,' निवेदनमा भनिएको छ।
मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
रविले आफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर गरेको भनी सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदक रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण खोली न्यायका लागि निवेदन दिएको भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ।
'पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा ... श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रूपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,' भण्डारीले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएर पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिए सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो निवेदन आए र त्यसको व्यहोरा मनासिब लागे अदालतले मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्ने भनिएको छ।
यो कानुन कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर अभियुक्तले पनि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ।
सहकारी ठगीसँगै कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी संगठित रूपमै गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत दायर भएको थियो।
यसबीच पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले रविलाई सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा बिगो बमोजिम धरौटी जमानत बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई पाँचवटा सर्त राखेर छाड्न आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको थियो। त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रूपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो। लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने भनिएको थियो।
लामिछानेले पुस ४ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुल ३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बुझाएपछि छुटेका थिए। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गर्दा २०८१ पुस १ गते जिल्ला अदालतमा उनीविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख रूपैयाँ बराबर बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै अभियोग पनि दर्ता भएको थियो। योसँगै संगठित अपराध र ठगी कसुर पनि दर्ता भएको थियो।
यो पनि: रवि, जिबी सहित सबै प्रतिवादीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता गर्न महान्यायाधिवक्ताले दिइन् स्वीकृति
-1773742175.jpg)
-1746009348.jpg)
