निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय बहुमतको आधारमा भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मसुलमान तीन जनाको बहुमतको रायका आधारमा ट्रेड युनियनलाई खारेजी गर्ने निर्णयलाई तत्काल यथास्थितिमा राख्न भनिएको निर्णयलाई निरन्तरता नदिने आदेश भएको हो।
बहुमतका न्यायाधीशहरूले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दा एक पक्षीय सुनुवाइ गरेको आदेशमा उल्लेख छ।
‘... ट्रेड युनियनसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्थाबाट सरकारी बाहेक रिट निवेदकको अन्य सम्पत्तिमा बेदखली हुने अवस्था पनि नदेखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको श्रमको हक प्रचलनको लागि भएको कानूनी व्यवस्था, सोको क्षेत्र, सीमा एवं प्रभाव साथै श्रमिकको परिभाषा अन्तर्गत सरकारी प्रशासन पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइ गरी विस्तृत छलफल भई टुंगो लाग्दाका बखत नै निरूपण हुन मनासिब देखिँदा यस अदालत संवैधानिक इजलासबाट एकपक्षीय सुनुवाइ भई वैशाख २८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन।’
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले भने यसअघि नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएका थिए।
दुई न्यायाधीशले संविधान अनुसार कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विषय अन्तिम सुनुवाइमा व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिए पनि अहिलेलाई सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेका थिए।
यो आदेश भने अल्पमतमा परेसँगै बहुमतको रायअनुसार नै आदेश कार्यान्वयनमा जाने भएको हो।
सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइका लागि दुई/दुई जना अदालतको सहयोगी (एमिकश क्युरी) लाई उपस्थित गराउन भनेर नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई लेखेर पठाउन पनि भनिएको छ। साथै यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ।
यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा पनि बहुमतको आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
वैशाख २८ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।
उनीसहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
'संविधानको स्वतन्त्रताको हकले दिएको संघ-संस्था खोल्ने, ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदाबी तथा विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको थियो।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने फरक मत राखेका थिए।
'राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने एवं उक्त अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भई संसदबाट स्वीकार गर्ने/नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको,' आदेशमा भनिएको थियो, 'आजैदेखि संघीय अधिवेशन समेत आह्वान भइसकेको भन्ने न्यायिक जानकारीमा रहने विषय भएको एवं तत्काल रिट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेश अनुसारको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन रोक्न पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षसँग छलफल गरी टुंगोमा पुग्न मनासिब देखिँदा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने र छलफलमा झिकाउने बहुमतको रायमा सहमति रहेको छ।'
यो पनि: ट्रेड युनियन खारेजविरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चले गर्यो अस्वीकार
-1778668159.jpg)
