प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथिको छानबिन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन र सीमा विवादका विषयमा सरकारको कूटनीतिक कमजोरीको कडा आलोचना गरेका छन्।
सांसद खड्काले वर्तमान गृहमन्त्रीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका गम्भीर विषयमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सरकारले नै उनलाई चोख्याउने खेल खेलिरहेको आरोप लगाए। उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुरूङलाई कसरी फेरि गृहमन्त्री बनाइयो भनेर प्रश्न पनि गरे।
'छलछाम गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरियो भन्ने सुनिन्छ, समितिले चोख्याएर प्रतिवेदन बुझायो तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी पुनः गृहमन्त्री बनाइयो,' खड्काले भने, 'एकातिर सुशासनको नारा दिने, अर्कातिर आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने काम भइरहेको छ।'
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा समेत गृहमन्त्री दोषी देखिएको दाबी गर्दै उनले सरकार आफै धामी र आफै झाँक्री बनेर दोषीलाई जोगाउन लागिपरेको बताए।
उनले यस्तो प्रवृत्तिले देश गम्भीर संकटमा जाने चेतावनी दिँदै भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र बनाउने भनिएको आयोग कहिले बन्छ भनी प्रश्न गरे।
सांसद खड्काले गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर 'नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ' भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएदेखि हालसम्मका कुनै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नबोलेको कुरा नेपालकै प्रधानमन्त्रीले बोल्नु अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ थियो।
'यो प्रतिपक्षको मात्र विषय होइन, सिँगो देशको साझा विषय हुनुपर्छ,' खड्काले भने, 'स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारत र चीनले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको बाटो प्रयोग गर्ने गरी समझदारी गर्दा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। चीनले जबाफ दियो, भारतले दिएन। त्यसपछि नेपालले औपचारिक रूपमा भारत भ्रमणको निमन्त्रणा समेत स्वीकार गरेको थिएन।'
नेपाल र भारतबीच सीमा लगायतका समस्या समाधानका उपाय समेटिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको भन्दै उनले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा केही सांसदहरूले उठाएको 'ग्रेटर नेपाल' को प्रसंगतर्फ संकेत गर्दै खड्काले भावनामा बगेर कुरा उठाउन सजिलो भए पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पार्ने असरबारे सचेत हुनुपर्ने बताए।
उनले राष्ट्रिय सरोकारका यी विषयलाई कुनै एउटा पार्टी वा वर्गको मात्र नबनाई राष्ट्रिय रूपमा हल गरिनुपर्ने माग गरे।
