नागार्जुन नगरपालिका–२ स्थित इचंगु अपार्टमेन्टको होल्डिङ सेन्टरमा अचेल एउटै ब्लकमा ५–५ परिवार कोचिएका छन्। दुई सातादेखि एउटै लुगा लगाएका बालबालिकाहरू स्कुल जान पाएका छैनन् भने दीर्घरोगका बिरामी औषधि अभावमा छटपटाइरहेका छन्।
सरकारले सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाएर त्यहाँ पुर्याएका नागरिकको अवस्था निकै दयनीय रहेको संसदीय अनुगमन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ।
मंगलबार राष्ट्रियसभाका दुईवटा समिति सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले संयुक्त रूपमा होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए।
अनुगमनपछि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य सोमनाथ पोर्तेलले भने, 'सरकारद्वारा बेदखल गरिएका भूमिहीन र आवासविहीन नागरिकहरूको अवस्था निकै बेहाल र पीडादायी रहेको पाएका छौं।'
होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेहरूले सांसदहरूको टोलीलाई घेरेर आफ्नो दुःखद दैनिकीबारे सुनाएका थिए।
'त्यहाँ बिहान ११ बजे र साँझ ८ बजेतिर खाना दिइँदो रहेछ, तर त्यो खानामा न स्वाद छ न पोषण,' राष्ट्रियसभा सदस्य पोर्तेलले भने, 'पानीजस्तो पातलो दाल, स्वादविहीन तरकारी र भातको भरमा सयौं नागरिकले दिन काटिरहेका छन्।'
सांसदहरूका अनुसार खानपानको समस्या मात्र होइन, त्यहाँको बसोबास झनै कष्टकर रहेको पाइएको छ।
एउटा सानो ब्लक, जहाँ दुईवटा कोठा र एउटा साझा कोठा मात्र छ, त्यहाँ ५ वटासम्म परिवारलाई कोचिएर राखिएको संसदीय समितिले जनाएको छ। यस्तो साँघुरो ठाउँमा न्यूनतम गोपनीयता र सहजता समेत नभएको उनीहरूले गुनासो गरेको सांसदहरूले बताएका छन्।
स्वास्थ्य र सरसफाइको अवस्था झनै चिन्ताजनक देखिएको पोर्तेलले जानकारी दिए।
'होल्डिङ सेन्टरमा स्वच्छ खानेपानी र पर्याप्त शौचालयको अभाव छ भने भवनहरू मर्मत भइरहेका कारण चारैतिर अस्तव्यस्तता छाएको छ,' उनले भने, 'सबभन्दा ठूलो समस्या दीर्घरोगका बिरामीहरूमा देखिएको छ, जसले नियमित खानुपर्ने औषधि समेत सकिएर छटपटिनुपरेको छ।'
उनका अनुसार बालबालिकाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। विस्थापनको चपेटामा परेर उनीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन्।
लुगाफाटो र ओढ्ने–ओछ्याउने अभावले सुकुम्बासीहरूको रात कष्टकर रूपमा बित्ने गरेको गुनासो पनि पीडितहरूले गरेका छन्।
'उनीहरूका अधिकांश लत्ताकपडा र व्यक्तिगत सामानहरू पोको पारेर रंगशालामा थुपारिएको छ,' पोर्तेलले भने, 'यस कारण विगत दुई सातादेखि उनीहरूले एक सरो कपडामै दिन र रात काट्न बाध्य भएका छन्। चिसो भुइँमा ओढ्ने–ओछ्याउने कपडाको समेत अभाव हुँदा वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरू बिरामी पर्ने जोखिम बढेको छ।'
यो विस्थापनले मानवीय संकटको रूप लिँदै गएको अनुगमनमा पुगेका सांसदहरूले बताएका छन्।
सरकारी तथ्यांक अनुसार २०८३ वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्मको अवधिमा २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार १ जना सदस्य विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई काठमाडौं र आसपासका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा छरेर राखिएको छ।
भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत तालिम केन्द्रमा १९४ जना, बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा ६१ जना र बनेपाको रेडक्रस होल्डिङ सेन्टरमा १०८ जना आश्रित छन्।
त्यस्तै, कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संगमा १५२ जना र नगरकोटको खानेपानी तालिम केन्द्रमा ५२ जनालाई राखिएको छ।
विस्थापितहरूको ठूलो हिस्सा अझै पनि विभिन्न होटल र अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा बसिरहेका छन्। बालाजु, माछापोखरी र नयाँबसपार्कका होटलमा २३७ जना छन् भने केहीलाई हालै इचंगुनारायण अपार्टमेन्ट सारिएको छ।
कतिपयको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएर वीर अस्पताल र लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालमा समेत उपचार भइरहेको छ।
आफ्नै थातथलोबाट उठाइएका यी नागरिक अहिले सरकारी संरक्षणका नाममा बन्धकजस्तै बनेर आधारभूत आवश्यकताका लागि समेत संघर्ष गरिरहेको भन्दै तत्काल उनीहरूको दुरावस्थामा ध्यान दिन सांसदहरूले माग गरेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्:
