जेनजी आन्दोलन क्रममा नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा आगजनी भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक अहिले सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद भवनमै रहेको बहुउद्देश्यीय हलबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।
निर्माणाधीन नयाँ संसद भवन र सिंहदरबार परिसरमै रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरी लगभग दुई सय मिटर छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र जबाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको थियो। तर दुई सय मिटर दुरीमा भएको सभामा प्रधानमन्त्री गएनन्। जबकि उनी बिहानै सिंहदरबार पुगेका थिए। साथै मन्त्रिपरिषद बैठकसमेत गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएपछि अधिकांश मन्त्रीहरू संसद बैठकमा गए तर प्रधानमन्त्री गएनन्। यसले प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित हुन पुग्यो।
प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित भएपछि विपक्षी दलहरूले बैठक कक्षमा प्रधानमन्त्रीलाई खोजेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री जनताको प्रतिनिधिको आवाज सुन्न नआएको भन्दै विरोध जनाए।
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अघिल्लो संसदमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुँदा विरोध गरेको सम्झाए। अनि रास्वपाकै सांसदहरूको अस्तित्वमा समेत प्रश्न उठेको बताए।
'प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा बस्नुभएको छ, कालो चश्मा लगाएर,' शाहीले संसदमै भने, 'हामी संसदमा जबाफ खोजिरहेका छौं, कि उहाँले भन्न सक्नुपर्छ उहाँ संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन।'
उनले नीति तथा कार्यक्रम भनेको राज्य सञ्चालनको दिशा, प्राथमिकता तथा जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धताको दस्तावेज भएको स्मरण गराउँदै यसमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिन प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने बताए।
'यो जनताको सरकार हो भने जनताको उत्तरदायित्व संसदबाट खोजिन्छ, रत्नपार्कबाट होइन,' उनले भने।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुन नसक्ने बताए।
'नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा भन्दा उहाँ कहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ?' शाहीले प्रश्न गरे, 'नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्रमुखले सुन्ने पनि हो, जबाफ दिने पनि हो, प्रस्तुत गर्ने पनि हो। हामीले कुनै विधेयकमाथि छलफल गर्न प्रधानमन्त्री डाकेको होइन।'
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संसदको हुर्मत लिएको बताए।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा बैठक छाडेर हिँडेको विषयमा समेत जबाफ नआएको उनले सम्झाए।
'संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भनेको छ। खोई त कुन बेला उत्तरदायी हुने हो?' शाहीले भने, 'आज प्रधानमन्त्रीको जबाफ नेपाली जनताले चाहेको छ। प्रधानमन्त्रीले केही काम गर्नुपर्ने कार्यसूची आउँछ भने त्यहाँबाट भाग्ने, पन्छने प्रयास भइरहेको छ।'
नेकपामा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि प्रधानन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने संविधानको विषयको खिल्ली उडाइएको बताए।
'जनताले प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न चाहेको छ,' दुलालले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई रूलिङ गरेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलाउन माग गरेको थियो।
'सदनमा मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देखिरहेको छैन, उहाँ आफैले बनाएको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने कार्यसूची आज देखिएको छ तर आज संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई देखिएको छैन,' कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले संसदमै भने, 'सभाको गरिमा र इज्जत राख्ने भूमिका सभामुखको पनि हो। हजुर हाम्रो नायक पनि हो। तपाईंले सभाको इज्जत राख्न सक्नुभएन भने कसैले पनि सभाको गरिमा बढाउन सक्दैन। त्यसैले सभामुख महोदयमार्फत् तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ गरेर सभामा बोलाउन आग्रह गर्दछु।ु
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको प्रस्ताव राख्न र जबाफ दिन बाध्य नबनाइएको बताएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
