सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योति पाण्डेलाई छाड्न आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र शान्ति सिंह थापाको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पाण्डेलाई छाड्न आदेश दिएको हो।
उनी विदेश जान परे भने अदालतको अनुमति लिएर मात्रै जान पाउने इजलासले भनेको छ।
गत बुधबार स्मार्ट सेलको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपले लिलामी गरेको प्रकरणमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गत असोज ३ गते लिलामीको सूचना निकालेको थियो।
बुँदा नम्बर २ मा लिलाम बिक्री गरिने दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण लगायतका सामग्री जडान भएका घर तथा जग्गाधनीहरूलाई स्मार्टसेलले बुझाउनुपर्ने बाँकी घर बहाल र विद्युत महसुल रकम समेत ४० करोड रूपैयाँ (उल्लिखित उपकरणहरूका लागि कबुल गरिने रकममा थप गरी) एकमुष्ठ कबुल गरी बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको थियो।
बोलपत्र पेस गर्न सूचना प्रकाशित भए अनुसार उक्त रकम बैंकले लिएर हालसम्म घरधनीलाई घरबहाल र विद्युत महसुल समेत नदिई/नतिरी ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोप छ।
यो पनि:
इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ पाण्डेको पक्राउले उब्जाएको प्रश्न, धितोमा पहिलो अधिकार कसको?
