नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई बुधबार सिन्धुलीबाट पक्राउ गर्दा प्रहरीले दुईवटा आरोप लगाएको छ।
उनले दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालि (स्मार्ट सेल) को सम्पत्ति गैरकानुनी रूपले लिलाम गरेको र यसरी सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको रकममध्ये ४० करोड रूपैयाँ बराबरको घरबहाल कर र विद्युत महसुल नबुझाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को आरोप छ।
धितो लिलामीको आरोपमा बैंकका सिइओ पक्राउ गरिएको यो घटनापछि हामीले यसबारे विभिन्न सरोकारवालासँग कुरा गरेका छौं। उनीहरूले यो घटनापछि धितोमा पहिलो अधिकार कसको भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
नेपालको तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार कम्पनीका रूपमा रहेको स्मार्ट सेलले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र बक्यौता नतिरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख पहिलो साता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो।
कम्पनीले करिब २० अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी थियो।
बक्यौता नतिरेपछि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेर उसको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया जारी रहेकै बेला धितो लिलाम गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
'हामीले स्मार्ट सेलको सम्पत्ति, दायित्व यकिन गर्ने कम्पनीको पुनर्मूल्यांकन गर्ने काम सकिएको थिएन,' प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले भने, 'त्यसैबीच बैंकबाट लिलाम बिक्री भएको रहेछ, जुन हाम्रो जानकारीमा थिएन।'
कम्पनीले तिर्न बाँकी रकम जरिवानासहित करिब ३० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
यसबीच नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आफूसँग ऋण लिएको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति बिक्री गरेर ऋण उकास्न २०८२ साउनमा लिलाम बिक्रीको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि २०८२ असोजसम्म बिक्री प्रक्रिया टुंग्याएको थियो।
यो प्रक्रियामा टान्सगेट टेक प्रालि, एनसेल आक्जियटा प्रालि, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले सहभागिता जनाएका थिए।
अन्तत: एनसेलले यो सम्पत्ति लिलामबाट पायो।
लिलामीमा एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ मूल्य हालेको थियो। टान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख र प्रोफसनल बिजनेसले ४२ करोड ५० लाख प्रस्ताव गरेको थियो।
तर प्रहरीले एनसेल र स्मार्ट सेल दुवैमा केही व्यक्ति साझा सेयर लगानीकर्ता देखिएपछि लिलाम प्रक्रिया अनुसन्धानको घेरामा परेको बताएको छ।
प्राधिकरणले २०८० वैशाख पहिलो साता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेकोमा स्मार्ट सेलका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीले २०८२ भदौ २० गते लिलाम गरेर कर्जा उठाउँदा आफ्नो दाबी नलाग्ने भन्दै बैंकलाई पत्राचार गरेका थिए।
बैंकले पटक पटक ऋण भुक्तानीका लागि गरेको ताकेता अनुसार कर्जा तिर्न नसकेकाले बैंकको लिलामीमा आफूले अड्चन नहाल्ने भन्दै उनले पत्राचार गरेका हुन्।
यस क्रममा प्रहरीले स्मार्ट सेलका अध्यक्ष जोशीलाई समेत केही दिनअघि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यही अनुसन्धान क्रममा इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरिएको हो।
यो पक्राउसँगै बैंकहरूमा रहेको धितोमा कसको अधिकार पहिला हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ ले बैंकहरूमा रहेको धितोमा पहिलो अधिकार बैंकहरूकै रहने व्यवस्था गरेको छ।
यो ऐनको दफा ५७ को कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाले यस्तो धितोमा पहिलो अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिएको छ।
ऐनको दफा ५७ को उपदफाले यदि यस्तो लिलामीमा सम्पत्ति बिक्री नभए बैंक आफैले सकार्न सक्ने र यसरी सकार्दा अन्य कानुनमा जे भए पनि बैंकहरूका नाममा सम्पत्ति दाखिला गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धितोमा पहिलो अधिकार हुने व्यवस्था गरेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
'म सिइओ हुँदा एक ऋणीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाइरहेको थियो,' एक पूर्वबैंकरले भने, 'यो मुद्दामा बिगो भराउँदा पनि पहिले बैंकको ऋण तिर्न लगाएर मात्रै बाँकी रकम सरकारी खातामा दाखिल गरिएको थियो।'
दूरसञ्चार प्राधिकरणका विभिन्न नियमले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकार अस्वीकार गरेको छैन।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दू्सञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ ले प्राधिकरणले नै लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअघि प्राधिकरणको परामर्शमा सञ्चार मन्त्रालयले यस्ता कम्पनीको मूल्य निर्धारणका लागि परामर्श समिति बनाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, मूल्य निर्धारणपछि मात्रै कम्पनीको सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी बिक्री गर्दा बैंकको ऋणलाई समेत दायित्व मानिने व्यवस्था छ।
लिलाम बिक्री नभए कसैले त्यही दूरसञ्चारको अनुमति लिन चाहे सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर, रोयल्टी वा शुल्क तथा बैंकहरूको ऋण समेत सकार्ने गरेर सोही अनुमति लिन चहानेलाई दिन सकिने व्यवस्था समेत छ।
राष्ट्र बैंक भने यसमा पहिलो अधिकार बैंकहरूकै हुने भए पनि सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्तिको सन्दर्भमा दुई पक्षबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउँछ।
'यही आधारमा मात्र सिइओ पक्राउ परेका हुन होइनन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरू पौडेल भन्छन्, 'सामान्यतया यस्तोमा पहिलो अधिकार बैंकहरूकै हुने हो, तर सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्तिमा बैंकले समन्वय गर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो।'
