कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार दिएको आदेशलाई न्यायालयमा हुने विरल घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
यसले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिएपछि न्यायालयमा आएको कित्ताकाट उजागर गर्छ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विरूद्ध परेका रिट दरपीठ गरेको सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले त्यस विरूद्ध परेका निवेदनसमेत दर्ता नगरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल आफै अघि सरेर आजै १ बजेभित्र ती निवेदन दर्ता गरी मंगलबार पेसी तोक्न आदेश गरिन्।
यसरी प्रशासनलाई निवेदन दर्ता गर्नू भनी प्रधानन्यायाधीशकै स्तरबाट लिखित आदेश गरिएको घटना न्यायालयमा यसअघि भएको सार्वजनिक स्मरणमा छैन।
अदालतमा दर्ता हुने रिट निवेदन अस्वीकृत गरिनु सामान्य हो। यो रजिस्ट्रारको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्छ। रजिस्ट्रारलाई यस्तो अधिकार दिइएन भने रिट निवेदकले जस्ता पनि निवेदन ल्याउन सक्छन् र त्यसमाथि सुनुवाइ गरेर अदातलको समय खेर जान सक्छ। त्यसैले रजिस्ट्रारलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर रिट अस्वीकृत गर्न सक्ने अधिकार दिइएको हो।
तर त्यही रिट दरपीठ विरूद्ध निवेदन परेको अवस्थामा छिनोफानो गर्ने अधिकार इजलासलाई मात्र हुन्छ। यस्तो अवस्थामा इजलासले नै कानुनसम्मत ढंगले उक्त मुद्दा छिनोफानो गर्नुपर्ने नियम छ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका हकमा पनि यही नियम पालना नभएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफै अघि सरेर सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएकी हुन्।
संविधानविद विपिन अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशबाटै यस्तो आदेश आएको घटना आफूले यसअघि नसुनेको बताए। सर्वोच्च अदालतमा एकले अर्कालाई विश्वास नगर्ने अनि नियम कानुन अवरूद्ध गर्ने कुरा राम्रो नसुनिने उनको भनाइ छ।
'कुनै पनि निवेदन वा रिट अस्वीकृत गर्न सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले सक्छ। यो उसको अधिकार क्षेत्रकै कुरा हो। तर जब त्यही दरपीठ विरूद्ध निवेदन लिएर कोही आउँछ भने त्यसलाई इजलासबाटै निरूपण गरिनुपर्ने थियो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'यस्तो विषय थामेर राख्नु र त्यसलाई निकास नदिनुले न्यायिक बाटो अवरूद्ध गरेको हुन्छ। त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो। प्रशासनले नियम, कानुन, प्रचलन अनुसार नगरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि नचलेको चलन गर्नुभयो होला। यी दुवै कुरा राम्रो लागेन।'
उनका अनुसार न्यायिक कुरामा निर्देशन दिने क्षेत्राधिकार नभए पनि प्रधानन्यायाधीशले प्रशासनिक निर्देशन दिन सक्छन्। तर यस्तो घटना यो स्तरमा कहिल्यै नसुनेको उनको भनाइ छ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले यसअघि पनि प्रशासनलाई निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउन भनेकी थिइन्। तर प्रशासनले उनको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आएको थियो। यो कुरा प्रधानन्यायाधीशले सोमबारको आदेशमा पनि उल्लेख गरेकी छन्।
यसबीच सर्वोच्च अदालतको प्रशासन अर्थात् रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारले करिब एक सातादेखि निवदेन होल्ड गरेर नियम उल्लंघन गर्दै आएको भनेर नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ।
यो घटनाले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि न्यायालयमा कित्ताकाटको स्थिति देखाउँछ।
सर्वोच्च प्रशासनलाई नियम विपरीत निवेदन होल्डमा राख्न न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नै निर्देशन दिएका थिए भनी कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा उल्लेख हुनुले यो कित्ताकाटको गहिराइ अझ प्रस्ट हुन्छ।
शर्मा तिनै न्यायाधीश हुन्, जसलाई संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशसमक्ष मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदा उक्त कुरा खुलेको बताएकी छन्।
उनका अनुसार मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशसमक्ष प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्माले नै दरपीठ विरूद्ध परेका निवेदन नलिन निर्देशन दिएको बताएका थिए।
उक्त आदेश अनुसार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन आएको रिट दर्ता गर्ने वा दर्ता गर्न नमिल्ने भए दरपीठ (अस्वीकृत) गर्ने अधिकार मुख्य रजिस्ट्रारलाई छ। यस्तो अवस्थामा २०८३ वैशाख २३, वैशाख २५ लगायतका मितिमा परेका निवेदनमा ढिलाइ गरी मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्राले अल्मल्याउन खोजेको भनिएको छ।
कतिसम्म भने, प्रधानन्यायाधीशको लिखित निर्देशन प्राप्त गर्न र पालना गर्न मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल र रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की कार्यकक्षमा उपस्थित नै भएनन्।
साता दिनदेखि दरपीठ विरूद्धका रिट र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश विरूद्धका रिट होल्ड गरेर बसेका उनीहरूले कामु प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेशधरि बुझेनन्। हुँदाहुँदा आदेशमा उल्लेख भए अनुसार निवेदन पनि दर्ता नगरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई यसबारे छलफल गर्न डाकेकी थिइन्।
उनले बोलाएको छलफलमा पनि तीन जना न्यायाधीश गएनन्। कामु प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको छलफलमा न्यायाधीश सुनिल पोखरेल, शारंगा सुवेदी र विनोद शर्मा नगएको उनको सचिवालयले बताएको छ। यसले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूबीच समेत कित्ताकाट सुरू भएको दर्शाउँछ।
विगतमा पनि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दरपीठ गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। तर दरपीठ विरूद्ध परेका निवेदन कुनै एक न्यायाधीशको निर्देशनमा रोकिएको र त्यसले यसरी कित्ताकाटकै अवस्थामा पुर्याएको विरलै थियो।
यस्ता घटनाले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास खस्किने संविधानविद् अधिकारीको भनाइ छ।
'जब जब अदालतका कामकारबाही अनुमानजन्य हुँदैनन्, यसपछि यो हुन्छ, यो पछि यो हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य मान्छेले पनि अन्दाज गर्न सक्दैन, अनि अदालतले पनि आफ्नो वैधता गुमाउँदै जान्छ,' उनले भने।
नियम-कानुन अनुसार चल्ने, न्यायिक निष्ठा र विश्वासमा चल्ने कर्मचारी र न्यायाधीश भएनन् भने न्यायालयले आफ्नो आस्था गुमाउँदै जाने उनी बताउँछन्।
'अदालतभित्रै नियम-कानुन र निष्ठाको प्रश्न छ भने उनीहरूबाट गरिएको न्याय सम्पादनले कसरी कानुन र न्यायका ठूला ठूला प्रश्न हल गर्ला भन्ने भावना सर्वसाधारणमा ल्याइदिन्छ। यस्तो भावनाले कानुनी शासनलाई मद्दत गर्दैन,' संविधानविद अधिकारीले भने, 'मान्छेको आस्था र विश्वास हराएपछि त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने, पुनर्भरण गर्ने भनेको एकदमै गाह्रो कुरा हो।'
वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस र नियुक्ति गर्ने परम्परा र अभ्यासलाई यसपालि संवैधानिक परिषदले तोडेपछि त्यसको असर न्यायालयमा परेको हो।
अघिल्लो साता संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सबभन्दा धेरै मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश भनी गलत तथ्यांक देखाउँदै शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
उनको प्रस्तावमा राष्ट्रियभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले लिखित असहमति जनाएपछि बहुमतका आधारमा शर्मालाई सिफारिस गरिएको थियो।
