सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मनोज शर्मा विरूद्ध १६ वटा उजुरी परेको छ।
संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्मा विरूद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।
संवैधानिक परिषद्को बहुमतले वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीशमा शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
समितिले मंगलबार बिहान शर्मा विरूद्ध परेका उजुरीबारे छलफलका लागि समितिको बैठक डाकेको छ। समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बोधनारायण श्रेष्ठ छन्।
समितिले उजुरी खोलेलगत्तै उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
'भोलि बिहान ९ बजेर ४५ मिनेटको बैठकमा हामी उजुरी खोलेर हेर्छौं,' समितिका एक सदस्यले भने, 'उजुरीको प्रकृति हेरेर भोलि नै हामी उजुरीकर्तासँग छलफल गर्छौं।'
समितिले भोलि नै दिउँसो १ बजेभित्रै उजुरीकर्तालाई छलफलमा डाक्ने तयारी गरिरहेको ती सांसदले बताए।
'भोलि उजुरीकर्तासँगको छलफल टुंगियो भने हामी त्यसका आधारमा सुनुवाइ अघि बढाउँछौं,' ती सांसदले भने, 'उजुरीका आधारमा ढिलामा पर्सि नै प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएका शर्माको सुनुवाइ गर्छौं।'
२०७६ सालको वैशाखमा शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए। त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतमा गएर गर्ने कामबारे व्याख्या गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले सुनुवाइकै क्रममा प्रश्न उठाएका थिए।
तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद पार्वत गुरूङले उनको प्रस्तुति 'इनर्जेटिक' नदेखिएको टिप्पणी गरेका थिए।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्च अदलतको न्यायाधीश हुने योग्यता नपुगेको उजुरी गरेका थिए। त्यस्तै, अर्का सांसद शिवकुमार मण्डल केवटले शर्माले 'अदालतको कमजोरी पत्ता लगाउन नसक्ने व्यक्तिले उपचार गर्न नसक्ने' बताएका थिए।
सुनुवाइका क्रममा शर्मा आफैले भने आफू सर्वोच्च अदालतको लिडरसिपमा जान नलागेको बताएका थिए।
'मेरो प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था छेन', शर्माले सुनुवाइमा भनेका थिए, 'लिडरसिप गर्ने र न्यायाधीशले गर्न काम फरक हो।'
विस्तृतमा पढ्नुहोस् : संसदीय सुनुवाइ : कमजोर प्रस्तुतिका बाबजुद मनोज शर्मा सर्वोच्चका लागि सर्वसम्मत
