सरकारले केही दिनअघि गरेको एउटा निर्णयले पहिलो पारलैंगिक (ट्रान्सजेन्डर) महिला सांसद भूमिका श्रेष्ठलाई एकसाथ दुईवटा अनुभूति गरायो — उनी त्यो निर्णयबाट 'सरप्राइज' भइन् र सँगसँगै एकदमै खुसी पनि भइन्।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई एकसाथ 'सरप्राइज' र खुसी दिने त्यो निर्णय हो, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मन्त्रालयको स्थापना।
मन्त्रिपरिषदले यही वैशाख ३० गते संघीय मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना र नाम परिवर्तन गर्ने क्रममा साबिकको 'महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय' लाई 'महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय' का रूपमा पुनर्गठन गरेको हो।
हामीले सांसद हुनुअघिदेखि यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहितका मुद्दा उठाउँदै आएकी भूमिका श्रेष्ठसँग सरकारको उक्त निर्णयबारे कुराकानी गरेका छौं।
इतिहासमै पहिलो पटक 'लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक' शब्द मन्त्रालयको औपचारिक नाममै समेटिनु यो समुदायका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनले बताइन्।
'सरकारले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई मन्त्रालयको नाममै समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक तथा संस्थागत सन्देश दिएको छ,' उनले भनिन्, 'राज्यले लामो समयदेखि अदृश्यजस्तै बनाएको यो समुदायलाई पहिलो पटक प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गर्नु सामान्य कुरा होइन।'
उनले अगाडि भनिन्, 'यो प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वको बोल्ड निर्णय हो। यसले मलाई सुखद सरप्राइज दियो। खुसी पनि एकदमै भएँ। हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा बल्ल सुनुवाइ भएजस्तो लाग्यो।'
यो निर्णयले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राज्यस्तरीय औपचारिक मान्यता, राजनीतिक स्वीकारोक्ति र संस्थागत समावेशीकरणको नयाँ चरण सुरू गरेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयको नाममै समावेश भएपछि अब समुदायका मुद्दा र समस्या सम्बोधन गर्ने निकायहरू विस्तार हुने अपेक्षा गर्दै उनले भनिन्, 'यसका लागि म नीतिगत पहल लिनेछु।'
यसले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्नुका साथै कानुनी सुधार, समावेशी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आधार तयार पार्ने उनको आशा छ।
'यसअघि महिला मन्त्रालयअन्तर्गत यो समुदायको मुद्दा हेर्ने भनिए पनि यसका लागि एक जना जिम्मेवार व्यक्ति समेत तोकिएको थिएन,' उनले थपिन्, 'त्यसैले सरकारको यो निर्णयलाई म ठूलो उपलब्धि मान्छु।'
श्रेष्ठले यो उपलब्धि आफ्नो मात्र नभई सञ्चारमाध्यम, अभियानी र समावेशिताका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नेहरूको साझा प्रयासको परिणाम भएको बताइन्।
'यो कुनै एक व्यक्ति वा समुदायको मात्र उपलब्धि होइन,' उनले भनिन्, 'वर्षौंदेखि राज्य, समाज र परिवारबाट अमानवीय व्यवहार सहँदै आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्ने साहस गरेका सबैको जित हो।'
उनका अनुसार समुदायले दशकौंसम्म केवल पहिचानकै लागि संघर्ष गर्नुपरेको थियो।
'अब भने औपचारिक संरचनाभित्र प्रवेश गरेको छ, यो साँच्चिकै ऐतिहासिक निर्णय हो,' उनले भनिन्, 'यसले मलाई समुदायको सही प्रतिनिधित्व गरिरहेको अनुभूति दिलाएको छ।'
भूमिका पहिलो पारलैंगिक (ट्रान्सजेन्डर) महिला सांसद हुन्। यसअघि यो समुदायबाट सुनिलबाबु पन्त सांसद भएका थिए। सुनिलबाबु संविधानसभा सदस्य हुने पहिलो समालिंगी पुरूष हुन्।
मन्त्रालयको नाम परिवर्तनलाई रास्वपाको सकारात्मक कदमका रूपमा लिएकी भूमिकाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भएको भेटघाटको अनुभव पनि सुनाइन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर छलफल गरेका थिए। त्यस क्रममा आफ्ना मुद्दा राख्न पाँच मिनेट समय पाएको भूमिकाले जानकारी दिइन्।
'मैले मन्त्रालयमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दा सुन्ने र हेर्ने जिम्मेवार व्यक्ति नै नभएको कुरा राखेकी थिएँ,' उनले भनिन्, 'मन्त्रालयको नाममै समावेश गर्नुपर्ने कुरा भने प्रत्यक्ष रूपमा राखेकी थिइनँ। त्यसैले सरकारको निर्णय आउँदा म सरप्राइज नै भएँ।'
भूमिकालाई अहिले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा नीतिगत सुधारसम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको छ।
'मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुने प्रावधानहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गर्ने, त्यसबारे आवश्यक विषय संसदमा उठाउने र कानुनमा समेटिन बाँकी कुराहरू थप्न पहल गर्ने मेरो काम हो,' उनले भनिन्।
उनले यो जिम्मेवारी केवल एउटा समुदायमा सीमित नभई सम्पूर्ण नागरिकको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारिन्।
