प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले उत्पादन गरेको चिजको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि पूर्ण सरकारी स्वामित्वको यो संस्था अहिले एकाएक चर्चामा आएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले डिडिसीको चिज खाँदै गरेको फोटोसहित शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए —
'से चिज, डिडिसीको चिज।'
यसैको कमेन्टमा उनले थपेका छन् —
'डिडिसी नेपाल सरकारको हो, ब्रो–सिसहरू।'
कुनै सरकारी संस्थानको उत्पादनलाई प्रधानमन्त्रीले नै विज्ञापन गरेको यो पहिलो घटना हो। यसले पछिल्लो दुई दिनदेखि दुग्ध विकास संस्थानलाई चर्चामा ल्याएको छ।
हुन त विगतमा पनि यो संस्थानको चर्चा नहुने होइन। कहिले किसानलाई पैसा नदिएको भन्दै आलोचना हुन्थ्यो, कहिले गुणस्तरलाई लिएर प्रश्न उठ्थ्यो। सरकारसँग लिएको ऋण तिर्न नसकेको भनेर पनि यो संस्थान पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ।
यी समस्या अहिले पनि यथावत् छन्। तर यसपालि चर्चा कुनै नराम्रो विषयमा होइन, प्रधानमन्त्रीले नै विज्ञापन गरेको डिडिसीका उत्पादनलाई लिएर हो।
यसबाट सबभन्दा बढी उत्साहित छन्, संस्थानका महाप्रबन्धक शरणकुमार पाण्डे।
'प्रधानमन्त्रीले डिडिसीको उत्पादनबारे गरेको पोस्टले निराशामा रहेको संस्थानमा प्राण भर्ने काम गरेको छ,' उनले भने, 'यसले सरकारी निकायप्रति जनताको विश्वास बढाएको छ। अब गुणस्तर सुधार्न र उपभोक्ताको हितमा काम गर्न थप दबाब र प्रोत्साहन दुवै मिलेको छ।'
किसानहरू पनि केही आशावादी देखिएका छन्। पछिल्लो समय डिडिसीले किसानलाई गर्ने भुक्तानीमा हुने ढिलाई सुध्रिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
चितवनका व्यावसायिक दुग्ध उत्पादक तथा चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेका अनुसार पहिले ६–७ महिनासम्म भुक्तानी रोकिने गरेकोमा अहिले बढीमा साढे ४ महिनाभित्र पैसा पाइन्छ।
'हाम्रो माग त १५ दिनभित्र भुक्तानी होस् भन्ने हो। तर पहिलेको तुलनामा सुधार भएको छ,' उनले भने, 'यसको बजार बढ्यो भने पैसा पनि छिटो आउला।'
दुग्ध विकास संस्थानको समग्र वित्तीय अवस्था भने राम्रो छैन।
महाप्रबन्धक पाण्डे र किसान प्रतिनिधिहरूका अनुसार संस्थानले किसानलाई करिब साढे ४ महिनाको भुक्तानी दिन बाँकी छ। धेरै किसानले पुस १५ पछिको दूधको पैसा पाएका छैनन्।
अघिल्लो वर्ष किसानबाट खरिद गरिएको दूधको रकम तिर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले संस्थानलाई ९० करोड रूपैयाँ ऋण दिएको थियो।
डिडिसीका अनुसार अघिल्लो वर्ष संस्थानको सञ्चालन घाटा करिब ४० करोड रूपैयाँ पुगेको थियो। संस्थानले सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण १ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
पछिल्लो सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन तथा बिक्री आय ३ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख रूपैयाँ थियो। त्यही वर्ष संस्थान २३ करोड २२ लाख रूपैयाँ नोक्सानीमा गएको थियो।
संस्थानको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ७ करोड ८३ लाख रूपैयाँ पुगेको छ भने नेटवर्थ ७० करोड ९८ लाख रूपैयाँले ऋणात्मक रहेको उल्लेख छ।
डिडिसीको अधिकृत, जारी र चुक्ता पुँजी ३६ करोड ६४ लाख रूपैयाँ छ। यसको स्वामित्व शतप्रतिशत नेपाल सरकारसँग छ।
सरकारले संस्थानमा हालसम्म १० अर्ब १६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ। त्यसमध्ये ६४ करोड ९९ लाख रूपैयाँ ऋण लगानी हो। तर संस्थानले सरकारलाई लाभांश दिन सकेको छैन।
संस्थानमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ८ करोड ६१ लाख रूपैयाँ ऋण पनि छ।
कर्मचारी अवकाश सुविधाका लागि छुट्याउनुपर्ने रकमसमेत पर्याप्त छैन। यस्तो दायित्व १ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रूपैयाँ पुगेको सरकारी प्रतिवेदनले नै औंल्याएका छन्।
कर्मचारी खर्च मात्रै वार्षिक ४० करोड रूपैयाँभन्दा बढी छ।
सरकारी प्रतिवेदनहरूले मागभन्दा बढी उत्पादन, कमजोर बजारीकरण र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई संस्थानको समस्याको मुख्य कारण मानेका छन्। उत्पादन बढे पनि बजार विस्तार हुन नसक्दा दूध र दुग्ध पदार्थ बिक्रीमा समस्या हुने गरेको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले निर्वाचनको समयमा पनि सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग अगाडि उभिएर फोटो राख्दै लेखेका थिए– 'राष्ट्रिय आय बढाउन सहयोग गर्नुका साथै देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उदयपुर सिमेन्ट जस्तो उद्योगलाई राज्यले संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।'
पहिले उदयपुर सिमेन्ट र अहिले दुग्ध विकास संस्थानका पक्षमा गरिएको पोस्टले सरकारी स्वामित्वका उद्योगप्रति बालेनको दृष्टिकोण झल्काउने सरोकारवाला बताउॅंछन्।
-1779105117.jpg)
