नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध प्रदर्शनबीच सुनुवाइदेखि अनुमोदन र शपथग्रहणसम्म एकैदिनमा सकेर मनोजकुमार शर्मालाई फास्ट ट्र्याकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ।
संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले आज मंगलबार बिहान शर्माको सुनुवाइ सुरू गरी आजै सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। त्यसलगत्तै आजै साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शर्माले शपथग्रहण गरे भने आजै सर्वोच्च अदालतको ३३औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यभार सम्हाले।
समितिले एकैदिनमा उजुरी अध्ययन, उजुरीकर्तासँग कुराकानी, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना सुन्ने र प्रश्न उत्तर गरी अनुमोदन गरेर फास्ट ट्र्याक समातेको छ।
शर्मा सबभन्दा लामो समयसम्म पद सम्हाल्ने प्रधानन्यायाधीश समेत हुने भएका छन्। संविधानअनुसार ६५ वर्षे उमेर हदले अवकाशमा नगएको अवस्थामा ६ वर्षको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १२९ को उपाधरा (४) ले प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ। शर्मा २०२७ असार ४ गते जन्मिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ६५ वर्षे उमेर हद पनि तोकिएको छ। उनी उमेर हद अगावै ६ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा जाने छन्।
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा गएका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूमध्ये रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका शर्माको नियुक्ति सुरूदेखि विवादित रह्यो। उनलाई संवैधानिक परिषदले वरीयता मिचेर सिफारिस गरेपछि विवाद सुरू भएको हो।
यति मात्र होइन, शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा 'उनले सबभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गरेको' भनी तुलनात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो। तर त्यो तथ्यांक नै सरकरले तोडमरोड गरेर प्रस्तुत गरेको देखियो।
प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट पठाइएको तथ्यांकमा शर्माले चौथो पञ्चवर्षीय योजना अवधि (२०७६ देखि २०८० साल) मा ७ हजार ३८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो लगाएको उल्लेख थियो। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उनी एक्लो भएको सरकारको दाबी थियो।
तर त्यो सही तथ्यांक थिएन। त्यसमा २०८१ देखि अहिलेसम्मको मुद्दा फर्छ्यौट संख्या गणना गरिएको थिएन।
२०७५/७६ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सबभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने न्यायाधीश हरि फुयाल हुन्। उनले यस अवधिमा १० हजार ४२३ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्। हरि फुयालपछि बढी मुद्दा फर्छ्यौट गर्नेमा तिलप्रसाद श्रेष्ठ पर्छन्। उनले १० हजार ३७९ मुद्दा छिनेका छन्। यी मुद्दा उनले २०७८ चैत १५ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश भएपछि फर्छ्यौट गरेका हुन्। चार वर्षमै उनले अरू न्यायाधीशले भन्दा धेरै मुद्दा छिनेको देखिन्छ।
हरि र तिलप्रसादपछि तेस्रो स्थानमा न्यायाधीश शर्मा पर्छन्। उनले २०७५/७६ पछि अहिलेसम्म १० हजार ४९ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्।
-1779199067.jpg)
यसरी त्रुटिपूर्ण तथ्यांकलाई आधार मानेर सिफारिस गरिएका मनोज शर्माका कारण न्यायालयमा कित्ताकाटको स्थिति समेत उत्पन्न भयो।
उनको सिफारिसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दरपीठ गरिनु र त्यो दरपीठविरूद्धको निवेदन पनि होल्डमा राखिनुले थप विवाद ल्यायो। सर्वोच्च प्रशासन र न्यायाधीशहरू समेत दुई कित्तामा बाँडिए। यसले कानुन व्यवसायीहरूलाई आन्दोलित बनाउनुका साथै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई आफै अघि सरेर सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिन बाध्य बनायो।
तर कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेश पनि सर्वोच्च प्रशासनले मानेन। उनले बोलाएको बैठकमा समेत तीन जना मात्र न्यायाधीश उपस्थित भए।
यी सबका बीच संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेपछि शर्माविरूद्ध उजुरी लिन १० दिनको समय दिइएको थियो। त्यो समय सोमबार सकियो। उनीविरूद्ध परेका १६ वटा उजुरी मंगलबार बिहान ९:४५ बजे खोल्ने तय थियो। तर समितिको बैठक तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै बस्न थालिएको थियो।
बैठक सुरू भएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रस्तावित प्रधान्यायाधीशको सुनुवाइ हतारोमा गर्न लागेको भनेर प्रश्न गरेका थिए।
सुरूदेखि नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा सरकारले हतारो गरेको भन्दै आजका लागि उजुरी खोलेर अध्ययनको काम मात्रै गर्न सांसदहरूले प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
पद्मा अर्याल, वर्षमान पुन लगायतले प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ बुधबार गर्न प्रस्ताव गरे पनि सुनुवाइ दिउँसो साढे १ बजे सुरू भयो। त्यसअघि समितिले उजुरी अध्ययन र उजुरीकर्ताहरूसँग प्रश्न-उत्तर गरेको थियो।
उनीमाथिको सुनुवाइ सुरू भइरहँदा सरकारको कदम र न्यायालयभित्र प्रशासनले गरेको अवरोधबारे बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा लाल्टिन बालेर न्यायको खोजी भन्दै प्रदर्शन गरेको थियो।
सुनुवाइ समितिमा पनि धेरै सांसदले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध परेको रिट दरपीठ गरिएको र त्यसविरूद्धको निवेदन समेत होल्डमा राखिएकोबारे प्रश्न गरेका थिए।
शर्माले यसमा आफू टिप्पणी गर्न नचाहने जबाफ दिए।
'मेरो कारणले रिट दर्ता रोकिएको भनेर प्रश्न गर्नुभयो। दर्ता गर्न प्रशासनको जिम्मेवारी हो। प्रशासनले विवेक प्रयोग गरेको होला। थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ,' उनले भने।
एमालेका सांसद नरबहादुर विष्टले लगाएको न्यायालयमा गुटबन्दीको आरोपबारे जबाफ दिँदै शर्माले भने, 'गुटबन्दी छैन। मिडियाले धारणा बनाएको होला। रिट/निवेदन न्यायिक प्रशासनको कार्य हो। प्रशासनको कुरा मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारले काम गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। दर्ता प्रक्रियाबारे मेरो केही छैन।'
शर्मामाथि पिएचडी गर्दा बौद्धिक चोरी गरेको आरोप सहितको उजुरी सुनुवाइ समितिमा परेको थियो। निवेदकले उनको पिएचडी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको सफ्टवेयरमार्फत जाँच गर्न पनि माग गरेका थिए। यो आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको शर्माको जबाफ थियो।
एमाले सांसद पद्मा अर्यालले चौथो वरीयताको न्यायाधीश अन्य तीन जना भन्दा कसरी योग्य हो? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्।
त्यसमा शर्माले प्रधानन्यायाधीशको पदमा बढुवा नभई नियुक्ति हुने कुरा बताए।
'यो नियुक्तिको संवैधानिक परिषदले प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश बढुवा हुने होइन, नियुक्तिको कुरा हो,' उनले भने, 'बढुवामा वरिष्ठताको मापदण्ड बलियो हुन्छ। यो नियुक्ति हो।'
एनसेलको कर सम्बन्धी फैसलामा उठेको प्रश्नमा शर्माले प्रचलित कानुन र सिद्धान्त बमोजिम फैसला गरेको बताए।
त्यस्तै, सांसद राजीव खत्रीले नेपो-बेबीबारे प्रश्न गरेका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको भतिज भएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो।
त्यसमा शर्माले भने, 'पारिवारिक नाताका कारणले नियुक्ति पाउनुहुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था थाहा छैन।'
शर्मामाथि विगतमा न्यायाधीश नियुक्तिपछि नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय बल्खुमा गएर नेताहरूको आशीर्वाद लिएको आरोप पनि एक उजुरीकर्ताले लगाएका थिए।
उनी पहिलो पटक २०७० सालमा पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यो बेला एकै पटक ८० जनालाई पुनरावेदनको न्यायाधीश बनाइएको थियो।
नियुक्ति पाएकामध्ये १० जना न्यायाधीश शपथ लिएको भोलिपल्टै आफ्नो नियुक्तिबारे 'कृतज्ञता ज्ञापन गर्न' एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेका थिए। त्यो बेला बल्खु पुग्ने १० न्यायाधीशमध्ये मनोज शर्मा पनि एक थिए।
उनीहरूले एमाले कार्यालय गएर तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई आफ्नो नियुक्तिका लागि धन्यवाद टक्र्याएका थिए।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा त्यो घटना एउटा धब्बाका रूपमा रहेको छ।
-1779199068.jpg)
यसबीच बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले न्याय प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती, बेथिति तथा निष्पक्ष न्यायप्रतिको चुनौतीप्रति खबरदारी गर्दै प्रतीकात्मक रूपमा लालटिन बालेर 'न्याय खोज्नुपर्ने अवस्था आएको' सन्देश दिएका थिए।
बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्रले न्यायपालिकामा एउटा सेटिङको विरोध भइरहेका बेला त्यसलाई अन्त्य गर्ने नाममा अर्को सेटिङ सुरू हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा कानुन व्यवसायीहरूले मंगलबार लाल्टिन बालेर सुरू गरेको विरोध प्रदर्शनबीच बार अध्यक्ष मिश्रले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीशमा मनोज कुमार शर्माको सिफारिसले न्यायपालिकामा नयाँ खालका सेटिङ भित्र्याउन खोजिएको उनले बताए।
'एउटा अवधि भएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरी त्योभन्दा लामो अवधिको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न खोज्नु पनि एउटा सेटिङ नै हो,' उनले भने, 'एउटा सेटिङको विरोध गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न अर्को सेटिङ सुरू हुनु नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।'
विगतका आन्दोलनले हासिल गरेको उपलब्धिलाई न्यायपालिकाले कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले त्यस्तो अवस्था आयो भने कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन अदालतको प्रांगणभित्र प्रवेश गर्ने उनले बताए।
उनले सरकारलाई न्यायिक प्रक्रिया नबिथोल्न र विवेक नगुमाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
'प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गलत हो, त्रुटिपूर्ण हो भनेर निवेदन लिएर जाँदा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशकै निर्देशनमा धेरै दिन रोकियो। त्यसमा तुरून्तै कारबाही गर भनेर कामु प्रधानन्यायाधीशले आदेश दिँदा त्यो पनि अवज्ञा भयो। न्याय प्रणालीमा यस्तो द्वैध शासन मान्य छैन,' उनले भने।
उनले अगाडि भने, 'न्यायपालिकामा सुनुवाइ हुने कुरा के हो भन्ने बेन्चले बोल्ने हो, प्रशासनले बोल्ने होइन। प्रशासनले समानान्तर न्यायपालिका चलाउन खोजेको छ। यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।'
त्यही क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीशमा मनोज कुमार शर्माको सिफारिसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको एउटा शाखाका रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको बताएका छन्।
'संविधान मिचेर कार्यपालिकासँग मिलेमतो गरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजिएको छ। यसले न्यायपालिका कार्यपलिकाको एउटा शाखाका रूपमा जसरी रूपान्तरित हुँदैछ, त्यो गम्भीर मामिला हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'यसलाई हामीले अभूतपूर्व संकटका रूपमा हेरेका छौं। यस्तो स्थितिमा पनि आवाज नउठाउने हो भने कहिले आवाज उठाउने? हामीले नबोले को बोल्ने?'
उनले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसविरूद्ध कानुन व्यवसायीहरूले लाल्टिनु बाल्नुपर्ने स्थिति किन आयो भनेर बुझ्न जरूरी भएको बताए।
'अब उहाँले प्रधानन्यायाधीश भएर कसरी काम गर्नुहुन्छ? यसका लागि त सबैको सहयोग चाहियो। कानुन व्यवसायीहरूको पनि सहयोग चाहियो। भोलि उहाँको इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने स्थिति आउला। नेपाल बार एसोसिएसनले त्यो कदम पनि चाल्ला,' उनले भने।
विगतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशक चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्ध त्यस्तै कदम चालिएको स्मरण गर्दै मिश्रले भने, 'चोलेन्द्रशमशेरले पनि न्यायापालिकामा चरम बेथिति र भ्रष्टाचार निम्त्याउनुभएको थियो। अहिले उहाँ (मनोज शर्मा) को बारेमा पनि १६ वटा उजुरी परेका छन्।'
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध रिट दरपीठ गरेर र त्यसविरूद्धका निवेदन रोकेर न्यायमा अवरोध उत्पन्न गरिएको उनले टिप्पणी गरे।
'यो कसुर हो। सर्वोच्च अदालतमा यस्तो खालको कर्मचारी प्रशासन राखेर न्याय सम्पादन हुन सक्दैन। कर्मचारीहरू न्यायको सहजकर्ताका रूपमा रहनुपर्ने हो। तर उहाँहरूले न्यायको ढोका थुन्ने उपकरणका रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ,' उनले भने।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिँदा आफैले रिट लिएर गएको र त्यो दरपीठ गरिएको स्मरण गराउँदै बार अध्यक्ष मिश्रले भने, 'त्यसको दुष्परिणाम के भयो? राज्यमा ठूलो विध्वंश आयो। सर्वोच्च अदालत नै जल्यो। संसद भवन नै जल्यो। अहिले पनि सुनुवाइ प्रक्रिया अवरूद्ध गरिएको छ। यो गम्भीर मामिला हो। यो प्रश्नमा हामी सबैले बोल्नुपर्छ।'
प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी रिटबारे कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आदेश दिनु 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' भएन भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, 'न्यायको ढोका बन्द गरिँदा त्यसलाई खुलाउने दायित्व पनि प्रधानन्यायाधीशको हो। त्यसैले यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा होइन, न्यायको कुरा हो। न्यायमा अवरोध ल्याइएको यस्तो घटनामा आदेश दिँदा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुँदैन।'
सबै तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
-1779199068.jpg)
-1779199068.jpg)
-1779199067.jpg)
-1779199067.jpg)
-1779199066.jpg)
-1779199066.jpg)
-1779199066.jpg)
-1779199067.jpg)
-1779199067.jpg)
-1779199068.jpg)
