प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केही संवेदनशील संस्था भ्याकुम बनाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा संसदीय दल नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरेको भन्दै सारा संस्था खाली गरेर भ्याकुम बनाएको बताएका हुन्।
‘यसमा केही संवेदनशील संस्था पनि छन्- सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी संक्रमणकालीन न्यायका आयोगका पुराना पदाधिकारीहरूलाई पनि बर्खास्त गरीयो,’ उनले भने, ‘ती आयोगहरुलाई छिटो सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर सकृय पार्न जरुरी छ। द्वन्दका पीडितको दीर्घकालीन सङ्घर्ष निकै लम्बियो। यसमा गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ।’
उनले विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित रहेको बताए।
‘यसै सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वस्तुस्थिति बुझ्न संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड दुहाइमले आगामी जुनमा नेपालको भ्रमण गर्दैछन् भन्ने सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन सन् २०२४ मा टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधन गरिए तापनि अझै धेरै कानूनी कमजोरीहरू बाँकी छन्। नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि ती कमजोरीहरू सुधार्न ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक छ।यसमा सरकारको ध्यान जाओस्।’
