अमेरिका र इरानले युद्ध अन्त्यको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले १४ बुँदे समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
अमेरिकालाई 'शैतान' भन्दै अमेरिका विरोधी नाराका भरमा ४७ वर्ष शासन चलाएको इस्लामिक सत्ताले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग, अलग अलग ठाउँबाटै भए पनि, एउटै कागजमा हस्ताक्षर गर्नु आफैमा ठूलो सफलता हो।
समझदारीपत्रमा मुख्यतः सैन्य गतिविधि रोक्ने, स्ट्रेट अफ हर्मुज खुलाउने अनि वार्तामार्फत ६० दिनभित्र दीर्घकालीन अन्तिम सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ।
जी-७ राष्ट्रहरूको सम्मेलनका लागि फ्रान्समा रहेका ट्रम्पले पहिलो विश्वयुद्ध अन्त्य गर्न सन् १९१९ मा सन्धि भएको भर्साइ दरबारमा बसेर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
संयोगवश, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले उक्त सन्धिका लागि छलफल गर्न अघि सारेको शान्ति योजनामा पनि १४ बुँदा नै थिए।
आफूलाई इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट अमेरिकी राष्ट्रपति ठान्ने ट्रम्पले आफूले गरेको समझदारी पहिलो विश्वयुद्ध अन्त्य गर्ने भर्साइ सन्धिसँग तुलना होस् भनेर नै उक्त दरबारमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ।
तर कुनै पनि कुराबारे खासै अध्ययन नगर्ने ट्रम्पलाई भर्साइ सन्धि कति बदनाम छ भन्ने थाहा भएको भए त्यो सन्धिसँग आफ्नो समझदारीपत्रलाई जोड्ने थिएनन् होला!
पहिलो विश्वयुद्ध हारेको जर्मनी लगायतका देशलाई उक्त सन्धिले बेइज्जत गर्दै सजाय स्वरूप धेरै कडा सर्तहरू थोपरेकाले नै झन् हिंस्रक दोस्रो विश्वयुद्ध भएको मानिन्छ।
त्यो सन्धिले जर्मनीलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी अन्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति र अरू कडा सर्त थोपरेको भन्दै लान्स कर्पोरलका रूपमा पहिलो विश्वयुद्ध लडेका हिटलर चरम राष्ट्रवादी नाराका साथ राजनीतिमा उदाए। अनि, सारा संसारलाई नै दोस्रो विश्वयुद्धमा लतारे।
ट्रम्पले सनकको भरमा सुरू गरेको इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न अहिले गरिएको समझदारीपत्रको परिणाम भर्साइ सन्धिको जस्तै हिंस्रक हुने सम्भावना त अहिलेलाई देखिँदैन। तर अमेरिका र वार्तामा सहभागी समेत नगराइएको इसराइल दुवैका लागि यो लाजमर्दो छ।
यो सम्झौतालाई विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले मात्र नभएर ट्रम्पकै रिपब्लिकन पार्टीका इरान विरोधी कट्टरपन्थीहरूले समेत विरोध गरेका छन्।
इरानको आणविक हतियार कार्यक्रम रोक्न उनीभन्दा अघिका अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले गरेको सम्झौता 'इतिहासकै सबभन्दा खराब' भन्दै ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा खारेज गरेका थिए। आफूलाई सबभन्दा अब्बल सौदागर ठान्ने ट्रम्पले ओबामाको भन्दा राम्रो सम्झौता गर्ने भनेर दोस्रो कार्यकाल सुरू भएदेखि नै प्रयास थालेका थिए।
तै पनि उनले गत जुन र यसपालि समेत गरेर दुई दुई पटक वार्ता चलिरहेकै बेला इरानमाथि आक्रमण गरेका थिए। गत वर्ष इसराइलले सुरू गरेको १२ दिने युद्धको अन्त्यमा इरानका आणविक भट्टीमा हमला गर्न अमेरिका सहभागी भएको थियो।
यस पटक पनि कमजोर इरानको सत्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले उचालेकै भरमा ट्रम्पले केही नसोची युद्ध सुरू गरेका थिए।
गत जनवरीमा सेना पठाएर भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरेर हौसिएका ट्रम्पले मध्यपूर्वको सबभन्दा शक्तिशाली मुस्लिम राष्ट्रमा पनि त्यसरी नै सजिलै सत्ता पल्टाउन सकिने सोचेका थिए।
अमेरिका र इसराइलको संयुक्त आक्रमणको सुरूआतमै, फेब्रुअरी २८ मा, सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खमेनीसहित कयौं वरिष्ठ अधिकारी र जनरलहरू मारिएका थिए। त्यति हुँदा पनि ट्रम्पले भेनेजुएलामा उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज जस्तो आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई इरानको सत्तामा पुर्याउन सकेनन्।
अमेरिका र इसराइलले जति प्रहार गरे पनि इस्लामिक सत्ता झुकेन। उल्टै हर्मुज बन्द गरेर विश्व अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पाऱ्यो।
तेलको भाउ बढेर अकासिएको महँगीका कारण घरेलु राजनीतिमा नै अप्ठ्यारो परेपछि ट्रम्प कुनै पनि हालतमा युद्ध लम्ब्याउन चाहँदैनथे। यो बुझेर इरानले पनि वार्तामा कडा सर्त राख्यो। युद्ध सुरू भएको बेला चलिरहेको वार्तामा जति लचकता देखाएको थियो, अहिले त्यति पनि देखाएन।
फलस्वरूप ट्रम्पका समर्थकले समेत लाजमर्दो भनेको सहमति इरानसँग गर्नुपऱ्यो। त्यसैले यो समझदारीपत्र उनले युद्ध थालेर गरेको गल्ती सच्याउने एउटा माध्यम मात्रै हो। तै पनि यसले युद्ध अन्त्य गरेर नेपालसहित सारा विश्वलाई राहत भने दिएको छ।
ट्रम्पलाई यो समझदारीपत्रका लागि आलोचना वा तारिफ गर्नुअघि हामीले के भुल्नु हुँदैन भने यो अन्तिम सम्झौता होइन। दुई महिनाभित्र हुने भनिएको अन्तिम सम्झौतापछि मात्रै यो राम्रो सम्झौता हो कि होइन भनेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।
ओबामाले गरेको सम्झौता रद्द गरेकाले त्योभन्दा राम्रो सम्झौता गर्न उनीमाथि दबाब हुनेछ। अर्कातर्फ, त्यति बेला ओबामाले पनि इरानले सम्झौता पालना गरेपछि रोक्का भएको झन्डै दुई अर्ब डलर इरानी रकम फुकुवा गरेका थिए।
त्यसलाई 'अमेरिकाविरूद्ध हतियार किन्न ओबामाले इरानलाई पैसा दिएको' भनेर ट्रम्पले झूटो प्रचार गरेका थिए।
अहिले भने अन्तिम सम्झौता हुनुअघि नै ओबामाले दिएको भन्दा धेरै गुणा बढी रकम उनले फुकुवा गर्ने देखिन्छ।
ट्रम्पले जे जे भने पनि यो समझदारीमा इरानले गरेको एउटा मात्रै त्याग भनेको हर्मुज खुलाउने हो। ट्रम्पले लहडमा युद्ध सुरू नगरेको भए हर्मुज बन्द नै हुने थिएन। त्यसैले उनले जति दाबी गरे पनि हर्मुज खुलाउनु अमेरिकाका लागि सफलता मान्न सकिन्न।
ड्रोन र केही मिसाइलले जहाजमा प्रहार गर्छु भनेर इरानले धम्की दिएकै भरमा हर्मुज बन्द गराउनु अमेरिका र विशेष गरी ट्रम्पका लागि ठूलो असफलता हो।
अमेरिकी सेनाले बल प्रयोग गरेर हर्मुज खुलाउने प्रस्ताव ट्रम्पसामु राखेको मानिन्छ। तर धेरै अमेरिकी सैनिकको ज्यान जाने खतराका कारण उनले खुट्टा कमाए। उनले हर्मुज खुलाउन वा इरानमाथि थल आक्रमण गर्न आदेश दिएनन्।
ट्रम्पले चाहेका भए अमेरिकाले त्यति बेला बल प्रयोग गरेर हर्मुज खुलाउन सक्थ्यो। अमेरिकाका पनि केही सैनिक मर्न सक्थे। युद्ध चर्किँदा विश्व अर्थतन्त्रमा अझ ठूलो समस्या आएर नेपाल लगायत सबैलाई दुःख हुन्थ्यो। तर इरान केही दशकसम्म उठ्नै नसक्ने गरी ध्वस्त हुने थियो।
इरानलाई यस्तो खतरा परेको बेला ट्रम्पले आफ्ना सेनालाई बल प्रयोग गरेर हर्मुज खुलाउन आदेश दिएनन्। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा अप्रिलमा युद्धविराम गरे। अनि बल प्रयोगभन्दा इरानलाई पनि हर्मुज प्रयोग गर्न नदिने नाकाबन्दी लगाएर आर्थिक हतियार प्रयोग गरे।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको सुरूमा उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रहेका जनरल एच आर म्याकमास्टरले त चीनले पाकिस्तानका सेनाप्रमुख जनरल असिम मुनिरलाई मध्यस्थता गर्न लगाएर इरानलाई त्यति बेला जोगाएको दाबी नै गरेका छन्। यस्तोमा यो समझदारीपत्र अहिलेलाई हर्मुज खुलाउने सहमति बाहेक केही बढी देखिँदैन।
त्यो पनि इरानले बिना कुनै शुल्क व्यापारिक जहाजलाई पहिलेको जस्तै सजिलै आवतजावत गर्न दिन्छ भन्ने बारेमा प्रस्ट छैन।
इरानको आणविक हतियार कार्यक्रम र प्रशोधित युरेनियम लगायतका विषयमा हस्ताक्षर गरेको ६० दिनभित्र गर्ने भनिएको अन्तिम सम्झौतामा सहमति नहुन पनि सक्छ। तर आणविक हतियार कार्यक्रमबारे सहमति नभए पनि अहिले गरिएको युद्धविराम नै त्यसपछि पनि कायम रहन सक्छ।
यस्तोमा अमेरिकाले इरानका लागि प्रस्ताव गरेको ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण योजनाले भने स्थायी शान्ति हुने झिनो भए पनि आशा जगाउँछ।
अमेरिकाले क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा तीन खर्ब डलरको योजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उक्त योजना आणविक हतियार लगायतका विषयमा इरानले सहमति जनाएपछि ६० दिनभित्र हुने अन्तिम सम्झौताको इमानदारीपूर्वक पालना गरे मात्र लागू हुनेछ।
कतिपयले इरानले पहिलेको जस्तै 'आणविक हतियार बनाउँदिन भनेर झूटो प्रतिबद्धता जनाउने र लुकेर हतियार कार्यक्रम पनि अघि बढाउनेछ' भन्दै यो प्रावधानको सबैभन्दा धेरै आलोचना गरेका छन्।
तर ट्रम्पले गरेको यो प्रस्तावले अनपेक्षित रूपमा काम गर्न पनि सक्छ। सारा जीवन पैसालाई मात्रै सबथोक मानेर अनेक कुकर्म गरेका लोभी ट्रम्पले इरानी शासक पनि आफू जस्तै लोभी होलान् भनेर यो प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। अनि यसले अहिले नै इरानी सत्तामा केही विभाजन ल्याएको जस्तो देखिन्छ।
अमेरिकालाई 'शैतान' भन्ने चरम कट्टरपन्थीले यो समझदारीपत्र नै गर्नु हुँदैनथ्यो भनेका छन्। अलिक कम कट्टरहरू पनि 'ट्रम्पले फेरि पनि धोका दिन सक्छन्, त्यसैले आफ्नो क्रान्तिकारी विचार त्यागेर उनीसँग अन्तिम सम्झौता गर्नु हुँदैन' भन्दै छन्। तर यसले साँच्चै नै इरानी शासकलाई सुधार्न सक्ने थोरै भए पनि सम्भावना छ।
हो, अमेरिका र इसराइलको संयुक्त हमला हुँदा समेत इरानी शासकले सत्ता जोगाए र हर्मुज बन्द गरेर ट्रम्पलाई झुकाए। तै पनि युद्धका कारण इरानले सैन्य क्षति मात्र नभएर ठूलो आर्थिक नोक्सानी पनि बेहोरेको छ।
इरानी तेल खानीमा आक्रमण नभए पनि अमेरिका र इसराइलले इरानको अर्थतन्त्रका मुख्य स्तम्भ मानिने कयौं उद्योग ध्वस्त पारेका छन्।
अहिले सम्झौता गर्दा इरानलाई तेल बेच्न दिए पनि वा रोकिएको केही रकम अमेरिकाले फुकुवा गरे पनि त्यसले मात्र इरानी अर्थतन्त्र उकासिँदैन। अहिले भएको सहमति इमानदारीपूर्वक पालना नगरे अमेरिकाले फेरि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनेछ। यस्तोमा ध्वस्त अर्थतन्त्रका कारण शासन चलाउन नसकेर सत्ता व्यापक दबाबमा पर्नेछ।
आर्थिक समस्या चुलिएपछि जनता फेरि सडकमा आएर सत्ता फाल्ने खतरा समेत रहन्छ। आणविक हतियार कार्यक्रम अघि बढाउन थाले त्यसलाई रोक्न अमेरिकाले हमला गर्ने समेत खतरा रहनेछ। अमेरिकाले नगरे पनि इजरायलले पक्कै गर्नेछ।
त्यसैले, सधैंको युद्ध र वैमनस्यभन्दा बरू इमानदारी देखाएर आर्थिक प्रगति गर्ने निर्णय इरानले गर्न सक्छ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि तेल बेचेर र अमेरिकाले फुकुवा गरेर आउने रकम इरानले हतियार जोहो गर्न र इसराइललाई दुःख दिन लेबननमा रहेको हिजबुल्लाहलाई नभएर आफ्नै भौतिक संरचनामा लगानी गर्न सक्छ। आणविक हतियार कार्यक्रम साँच्चै त्यागेर ६० दिनभित्र गरेको अन्तिम सम्झौताको पालना गर्न सक्छ।
त्यसो भए ट्रम्पले प्रस्ताव गरे जस्तै ठ्याक्कै तीन खर्ब डलर नभए पनि इरानको पुनर्निर्माण र पूर्वाधारमा लगानी गर्न ठूलो रकम इरानमा आउनेछ।
यहाँनेर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको रकम इरानलाई अनुदान दिने होइन। यो केवल लगानी प्रतिबद्धता हो।
इरान साँच्चै नसुध्रिए खाडी राष्ट्रले पनि त्यत्रो पैसा खन्याउने छैनन्। निजी लगानीकर्ताले त आर्थिक लाभ हुने निश्चितता नदेखी झन् लगानी नै गर्दैनन्। गरेको लगानी इरानमा शासन चलाइरहेको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्सले (आईआरजीसी) जफत गर्दैन र भएको कमाइ भोलि फिर्ता लान सकिनेछ भन्ने ग्यारेन्टी नभई लगानी हुने छैन।
छिमेकी साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार लगायतका देशहरूमा जस्तो लगानी गर्ने वातावरण नबनीकन त्यहाँ त्यत्रो पैसा जाने नै छैन।
त्यसैले अहिलेको जस्तो अमेरिकासँग दुश्मनी गरेर सधैँभरि आर्थिक समस्या बेहोर्नुको साटो अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गरेर आर्थिक उन्नति गर्ने बाटो इरानले रोज्न सक्छ। ट्रम्पको योजना अनुसार आउने रकमले हुने आर्थिक गतिविधिले धेरै रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर समेत उकासिनेछ।
त्यति धेरै तेल र ग्याँसको खानी रहेको र अपार औद्योगिक र मानव संशाधनको सम्भावना भएको इरान केही वर्षमै छिमेकी खाडी राष्ट्र जस्तै धनी हुनेछ।
त्यस्तै, इरानले हमास र हिजबुल्लाह समूहलाई लगानी बन्द गरे इसराइललाई समेत पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्यालेस्टिनी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न दबाब हाल्न सक्नेछन्। अनि मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति हुनेछ।
***
-1781749065.png)
