कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिम्मत कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने अभियानमा लागेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न रोकेका छन्।
कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदले गएको पुस २४ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पराजुलीलाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको थियो। त्यसयता मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूबारे सञ्चारकर्मीलाई उनैले ‘ब्रिफिङ’ गर्थे।
शुक्रबार कोशी मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले सार्वजनिक गरेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पराजुली र खानेपानी तथा सिञ्चाइ मन्त्री तिलचन (चिन्तन) पाठक मुख्यमन्त्री कार्की हटाउने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको योजना कार्यान्वयनमा लागेका थिए।
यही विषयले रूष्ट मुख्यमन्त्रीले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्न आर्थिक मामिला मन्त्री लिङथेपलाई निर्देशन दिएका थिए।
‘सधैं प्रवक्ताले निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो, आज मुख्यमन्त्रीले आर्थिक मन्त्रीलाई सार्वजनिक गर्न भन्नुभयो,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो।
हिक्मतलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अभियानमा लागेका मन्त्रीहरू पराजुली र पाठक शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको अन्तिममा पुगेका थिए।
कोशीका बहुमत एमाले सांसद हिक्मतको पक्षमा उभिएको थापा पाएपछि ओली उनैलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेपछि बिहीबार मात्रै मुख्यमन्त्री काठमाडौंबाट विराटनगर फर्केका थिए।
उनले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय सरकारी सेवा गठन तथा सञ्चालन नियमावली सम्बन्धमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
नियमावली निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले आयोगको परामर्श लिने निर्णय भएको मन्त्री लिंथेपले जानकारी दिए।
त्यस्तै, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, कलबलगुडी, झापाको कार्यकारी निर्देशकमा इटहरी उपमहानगरपालिका–४ निवासी अनिता गुरागाईंलाई नियुक्त गर्ने, मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र हाल वडा नं १२ मा रहेकोमा त्यसलाई वडा नं ८ मा सार्ने सम्बन्धमा नगरसभाबाट सिफारिस प्राप्त भएकाले सो सिफारिसलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रदेश युवा परिषद् सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि तयार गरिएको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने र वृद्धिमुखी कार्यान्वयन कार्यविधि तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ खारेज गर्ने निर्णय भएको लिंथेपले जानकारी दिएका छन्।
