केही समयअघि मात्र सरकारी खर्च घटाउने भन्दै मन्त्रालय संख्या कटौती गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अहिले खर्चको भार थपिने गरी मन्त्रीहरूका लागि सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको आकार बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्रत्येक मन्त्रीलाई सचिव सरहका ३ देखि ५ जना सल्लाहकार र ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय राख्न पाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको हो।
यस अनुसार १७ जना मन्त्रीका लागि ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालय सदस्य नियुक्त हुन सक्ने भएका छन्।
सरकारले मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकाले मन्त्रीको सल्लाहकार तथा सचिवालय टिम बनाउनुपरेको दाबी गरेको छ।
हामीले यसबारे विभिन्न मन्त्रालयका ३ सचिव र ४ सहसचिवसँग कुरा गरेका छौं। उनीहरूले मन्त्रीको सचिवालय ठूलो हुँदा सरकारको खर्च बढ्ने, तर काम प्रभावकारी नहुने बताएका छन्। अहिले सरकारमा पनि काम गरेका यी कर्मचारी मन्त्रीको सचिवालय बढाउँदा सरकारको काम प्रभावकारी नहुने, बरू धेरै किसिमका विकृति भित्रिने टिप्पणी गर्छन्।
सेतोपाटीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा ७ जना कर्मचारीले सरकारको यो निर्णय सही नभएको बताए।
हामीले उनीहरूका धारणा जस्ताको तस्तै यहाँ राखेका छौं।
सचिव १
आम जनतालाई सचिवहरूको ल्याकत छैन, ल्याकत नभएका सचिव पद मात्रै ओगटेर बसेका छन् भन्ने लाग्न सक्छ। तर उनीहरूलाई के थाहा छैन भने, मन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालयमा राख्न खोजिएका व्यक्ति यो राज्य संरचना बाहिरका हुन्। त्यस्ता मान्छेको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता हुँदैन।
अर्कातिर, विज्ञ नियुक्ति गर्न सक्ने भनिएको छ। तर विज्ञ नियुक्त गर्न त हाम्रो योजना आयोग नै छँदै छ। नीति आयोग पनि छ। यी संरचनाहरू मन्त्रालयलाई योजना र कार्यक्रमका लागि सल्लाह दिन भनेरै बनाइएको हो।
केही नयाँ इनोभेसन वा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विज्ञ राख्नु ठिकै होला। किनभने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति योजना आयोगमा पनि छैनन्, नीति आयोगमा आउने पनि छैनन्। त्यसैले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सहजीकरण गर्न विज्ञहरू राख्नुलाई मैले ठिकै मानेको छु। अन्यथा, सहजकर्ता समूह र विज्ञ समूह बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्र राख्नुपर्छ। त्यसमाथि अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २०-५० जना विज्ञ छँदै छन्।
मान्छे जान्ने होला/नहोला, आफ्नो ठाउँमा छ। कानुनको आधार बेगर राखेका विज्ञले के सुझाव दिने? कार्यविधि अनुसार गठन भएका विज्ञको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता कोप्रति हुने? यस्ता प्रशस्तै प्रश्न छन्।
सबै सचिवहरूले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् होला। त्यसलाई म स्वीकार गर्छु। तर त्यसको विकल्पमा अवैधानिक संरचना खडा गर्नु भएन।
कानुनी संरचना बाहिरको मान्छे जति जान्ने भए पनि त्यो अवैधानिक नै हुन्छ। ल्याउने नै भए कानुनी संरचना पूरा गरेर ल्याउनुपर्यो, लोकसेवा पास गराएर ल्याउनुपर्यो।
वित्तीय जिम्मेवारी र जबाफदेहिता वहन गर्न नपर्ने विज्ञ राख्नुको अर्थ के?
सचिव २
हामी कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्ने भनेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र सुशासन ऐनले हो। हाम्रा आधारभूत कानुन यिनै हुन्। यी कानुनले एक रूपैयाँ खर्च गर्दा पनि हामी कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ। हरेक निर्णयमा जिम्मेवार बनाउँछ।
सुशासन ऐनले प्रत्येक तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ। यसले अधिकार र दायित्वहरू पनि स्पष्ट गरेको छ। तर मन्त्रीले राख्ने सल्लाहकारहरू हाम्रो संगठनात्मक संरचनामा कहाँ उपयुक्त हुन्छन्? निर्णय प्रक्रियामा औपचारिक रूपले कसरी संलग्न हुन्छन्? विद्यमान कानुनले तिनलाई चिन्छ कि चिन्दैन? कुन कानुनले तिनलाई जिम्मेवार बनाउँछ?
यस्ता सल्लाहकारले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। निर्णय गर्नु पर्दैन। निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन। जबाफदेहिता लिन नपरे पनि हरेक निर्णयमा उनीहरू हाबी हुन्छन्। कहीँ पनि हस्ताक्षर नहुने भएकाले कानुनले उसलाई जिम्मेवार बनाउँदैन। त्यस्तो मान्छेले त जे पनि गर्न सक्छ!
अर्को कुरा, जिम्मेवारी वहन नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। कानुनले तोकेको काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। हामी कर्मचारीले कानुनले तोकेको काम नगरेर राज्यलाई नोक्सान भयो भने मुद्दा लाउन मिल्छ। तर सचिवालयमा रहेका व्यक्तिले काम गरेनन् भनेर त्यो कानुनले जिम्मेवार बनाउँदैन। मुद्दा लगाउन मिल्दैन।
भोलि नेपाल सरकारका सचिवहरू मन्त्रीभन्दा धेरै तिनै सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूका निर्देशन पालना गर्न बाध्य हुने होलान्। बाध्य बनाइने होला। तर सबैले के थाहा पाउन जरूरी छ भने, उनीहरू कानुनले नचिन्ने र जिम्मेवारी नलिने मान्छे हुन्।
अहिले पासपोर्टको विषयमा नै हेर्नुस् न, पूर्ण रूपमा राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई मात्र जिम्मेवार बनाएर मुद्दा चलाइएको छ। अब पनि गर्न खोजिएको त्यही हो।
सचिव ३
विज्ञ सल्लाहकारहरूको टिम राखेर सल्लाह/सुझाव लिनु एउटा कुरा हो। अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक विज्ञ, स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य विज्ञ राख्ने अनि कुनै नीति बनाउँदा, अप्ठ्यारो निर्णय वा काम गर्नुपर्दा सल्लाह लिने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिए हुन्छ। तर मन्त्रीको निजी सचिवको विस्तारित रूप जस्तो बनाएर राख्ने हो भने त्यसले विकृति मात्रै बढाउँछ।
त्यस्तो संयन्त्र वा व्यक्तिहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई यसो गर, उसो गर भनेर निर्देशन त दिन्छ, तर त्यो आदेशको जबाफदेहीता लिन नपर्ने भएपछि विकृति बढ्छ।
कानुनले आर्थिक कारोबार र खरिदमा सचिवलाई नै जिम्मेवार बनाउँछ। अरू नीतिगत निर्णयमा लगभग मन्त्री र सचिवलाई जबाफदेही बनाउँछ। त्योभन्दा बाहिरको संयन्त्रलाई कानुनले जबाफदेही बनाउँदैन। जसले जबाफदेही हुनुपर्दैन, जसले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दैन, त्यो मान्छे निर्णयमा हाबी भयो भने विकृति नआउने कुरै छैन।
यदि छुट्टै संयन्त्र राख्ने हो भने त्यसलाई जबाफदेही पनि बनाउनुपर्छ। त्यसले पनि त्यो निर्णयको स्वामित्व लिनुपर्छ र निर्णयमा सही गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै भोलि अप्ठ्यारो पर्दा हामी पनि पर्छौं भन्ने उनीहरूलाई हुन्छ।
सहसचिव १
राजनीतिले नीति बनाउने हो, प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। विगत ३०० वर्षमा संसारभरिका सरकारमा सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्धमा धेरै अभ्यास भए। कहिले यी पूर्ण रूपमा छुट्टाछुट्टै भए भने कहिले खप्टिने अभ्यास पनि भए।
बेलायतका प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरका पालामा 'थ्याचरिजम' आयो। यो सिद्धान्तले राजनीति र प्रशासन फरक हुन् भन्यो। प्रशासनले राजनीतिमा हात हाल्न हुँदैन भन्यो। प्रशासनले नीतिगत कुरा गर्न हुँदैन, कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो भन्यो।
यो सिद्धान्त अनुसार राजनीतिले नीति बनाउँछ, प्रशासनले तटस्थ भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
थ्याचरले प्रशासनिक काम राजनीतिक होइन भनिन्। त्यही अनुसार आफ्नो कर्मचारीतन्त्रलाई पुनर्निर्देशित गरिन्। उनले राजनीतिक सल्लाहकार राखेर नीतिगत निर्णयहरू लिइन्। कार्यान्वयन तहमा कर्मचारीतन्त्र परिचालन गरिन्।
अमेरिकामा राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा सबै सल्लाहकार परिवर्तन हुन्छन्। मार्गरेट थ्याचरपछि बेलायतमा केही परिवर्तन भएर राजनीति र प्रशासन खप्टिएको देखिन्छ। हामीकहाँ लागू भएको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। हाम्रा सचिवज्यूहरूले मन्त्री स्तरमा निर्णय र प्रस्ताव तयार गर्छन्। मन्त्रिपरिषदमा जाने प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्छन्। हाम्रा राजनीतिक निर्णयहरूमा प्रशासनको प्रशस्त ओभरल्यापिङ छ।
अहिलेको सरकारले यो ओभरल्यापिङबाट अलिकति बाहिर निस्कन खोजेको देखिन्छ। प्रशासकहरू कार्यान्वयन गर्ने तहमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर उनीहरू नीतिगत तहमा बढी केन्द्रित भए। प्रशासनले राजनीतिलाई पुनर्निर्देशित गर्न खोज्यो। सल्लाह दिए पनि निर्णय गर्ने त राजनीतिक तहले नै हो। गलत सल्लाह दिएकाले गलत निर्णय गरियो भनेर कसैले भनेको छैन।
नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै प्रशासनले सरकारलाई पुनर्निर्देशित गर्न खोज्छ। आफ्नै बाटोमा हिँडाउन खोज्छ। निजामती सेवा ऐन र अरू कानुनमा पनि प्रशासनले हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ। यस कारण विगतमा हाम्रा कानुनहरूमा आमूल परिवर्तन भएन।
अहिलेको सरकारको जनादेश अलि बढी सुधारात्मक छ। अब प्रशासनले राजनीतिलाई होइन, राजनीतिले प्रशासनलाई पुनर्निर्देशित गर्ने हो। प्रशासनलाई आफ्नो काम गर्नुस् भन्न खोजिएको छ। नीतिगत निर्णयमा हामीलाई चाहिने सल्लाह लिन्छौं भन्न खोजिएको छ। तर यसको परिणाम सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन सक्छ।
बजेट र खर्चमा प्रशासनको भूमिका कति हुने भन्ने तोकिएको छ। सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रशासनको आफ्नै अधिकार क्षेत्र रहन्छ। यस्ता कुरामा प्रशासनले आफ्नो अडान लिनुपर्छ।
नीतिगत निर्णय र कानुन सुधारमा राजनीतिले स्वतन्त्र रूपले सल्लाहकार राखेर काम गर्नुपर्छ। यो ढाँचामा गयो भने राम्रो नतिजा दिन्छ। प्रशासन र सल्लाहकार दुवैबाट एउटै सल्लाह आउँदा प्रमाणीकरण हुन्छ।
यदि विपरीत सल्लाह आयो भने प्रशासनले गलत सल्लाह दिएको थाहा हुन्छ। नतिजा गलत भयो भने सल्लाहकार टिमले गलत सल्लाह दिएको बुझिन्छ।
सल्लाहकार टिमले प्रशासनिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्यो भने समस्या हुन्छ। पहिले पहिले कर्मचारीतन्त्रले अपस्टेपिङ (माथि उक्लने काम) गर्दा समस्या भएको थियो। अब मन्त्रीका सल्लाहकारहरूले डाउनस्टेपिङ (तल झर्ने काम) गर्न थाले भने फेरि समस्या हुन्छ।
सबैले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रले तथ्यांक उत्पादन गर्छ। ती तथ्यांकलाई नीतिगत ढाँचामा ढाल्ने काम सल्लाहकार टिमले गर्नुपर्छ। त्यसबाट नीतिगत सल्लाह दिने र कार्य प्रणाली सुधार गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ।
सहसचिव २
मन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई कानुनले कुनै अधिकार र दायित्व दिएको हुँदैन। यसले गर्दा मन्त्रालयहरूमा द्वन्द्व हुन सक्छ।
आर्थिक कार्यविधि वा खरिद ऐनले सल्लाहकार र स्वकीय सचिव जस्ता पदलाई चिन्दैन। काम उहाँहरूको परामर्शमा गर्नुपर्ने तर फाइल/कागजातमा उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन। भोलि त्यो काम गैरकानुनी ठहरिए कर्मचारीले मात्र दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कानुनले नचिनेको वरिष्ठ पद राख्दा काम गर्न गाह्रो हुन्छ।
सचिवले पनि मन्त्रीका स्वकीय र सल्लाहकारहरूलाई नै रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हो कि भन्ने अन्योल हुन्छ। छलफल गर्ने र निर्देशन लिने विषयमा नयाँ तह सिर्जना हुन्छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा निजामती कर्मचारीप्रति अविश्वास सिर्जना गर्छ।
राम्रो काम गर्न खोज्ने कर्मचारीहरू हतोत्साहित हुने अवस्था आउँछ। निश्चित समयसम्म गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचनाहरू बाहिर जान सक्छन्। गल्ती हुँदा उहाँहरूको जिम्मेवारी नहुने तर कर्मचारी फस्ने अवस्था आउँछ। यस्ता संयन्त्र बनाउँदा राज्यको खर्च बढ्छ।
अक्षम र स्वार्थ बाझिने मान्छेहरू मन्त्रालयमा हाबी हुन सक्छन्। अर्थ मन्त्रालय जस्ता निकायको संस्थागत स्वार्थमा राजनीतिक समूहले असर गर्न सक्छ।
संसारमा जहाँ कर्मचारीतन्त्र बलियो छ, त्यहाँको प्रगति र सुशासन राम्रो छ।
हाम्रो मुलुकमा निजामती प्रशासनमा भन्दा धेरै योग्य मान्छे बाहिर छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले कानुनभन्दा बाहिरका संयन्त्रबाट काम लगाउने निर्णयले सफलता दिएको देखिँदैन।
सहसचिव ३
मन्त्री वा सरकारको मुख्य सल्लाहकार भनेकै सचिव हो। सचिवसँग लामो अनुभव, विज्ञता र नीति निर्माणको ज्ञान हुन्छ। त्यसमाथि मन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय नै ठूलो संख्यामा हुने भएपछि दोहोरो जिम्मेवारी जस्तो भयो। मन्त्रीलाई सल्लाहकारमार्फत रिपोर्टिङ गर्दा प्रत्यक्ष छलफल हुन पाउँदैन।
बीचमै कुराहरू परिमार्जन भएर जान सक्छ। कर्मचारीलाई विश्वास नगर्दा उनीहरू निरूत्साहित हुन्छन्। अहिले धेरै स्पष्ट विचार भएका कर्मचारीले राजीनामा गरिरहेका छन्। एकातिर छरितो प्रशासन बनाउने भनिएको छ, अर्कोतिर सल्लाहकार थप्दा राज्यको व्ययभार बढ्छ। कर्मचारी विस्थापित नगरी सल्लाहकार मात्र थप्नु दोहोरो नीति हो।
त्यसमाथि सल्लाहकारहरूको उत्तरदायित्व नेताप्रति मात्र हुन्छ। उनीहरूलाई हाम्रो ऐन र नियमले चिन्दैन। उनीहरूले माथि बसेर कानुन बाहिरको काम गराउन दबाब दिन्छन्। सबै सल्लाहकार राम्रो उद्देश्यले आउँछन् भन्न सकिँदैन। यसले बिचौलियाको मञ्च बनाउने अवस्था रहन सक्छ।
यस्तो टिम राख्दा यसअघि पनि राम्रो भएको छैन। यसले कर्मचारीको प्रेरणा निकै घटाएको छ। कर्मचारीमा बरू बिदा बस्ने वा राजीनामा गर्ने मानसिकता छ। कर्मचारीको अन्तिम जबाफदेहिता सचिवप्रति हुन्छ र सचिवको मन्त्रीप्रति हुन्छ। बीचको यो नयाँ तहलाई कुनै कानुनले चिन्दैन।
यस्तो तह खडा गर्दा नकारात्मक सन्देश जान्छ। सल्लाहकारलाई निर्णय गर्ने कुनै अधिकार हुँदैन। उनीहरूको कुनै कानुनी दायित्व सिर्जना हुँदैन। कर्मचारीले डर र त्रासका कारण मात्र उनीहरूलाई रेस्पोन्स गर्ने हुन्।
सहसचिव ४
मन्त्रीले सल्लाहकार नियुक्त गर्दा कार्यालयको तहगत संरचना बिग्रन्छ। सल्लाहकारले मन्त्रीलाई सल्लाह दिनेभन्दा कर्मचारीलाई सिधै निर्देशन दिन थाल्छन्।
सरकारी संगठनको संरचनाले यस्ता सल्लाहकारलाई चिन्दैन। यसले कर्मचारीहरू कोप्रति जबाफदेही हुने भन्ने अन्योल सिर्जना हुन्छ। सल्लाहकारहरू संगठनको स्थायी संरचनाभित्र पर्ने व्यक्ति होइनन्। उनीहरू मन्त्रीको व्यक्तिगत चाहनामा मात्र नियुक्त हुन्छन् वा हट्छन्। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गराउन कर्मचारीलाई दबाब दिन सक्छन्।
मन्त्रीहरू जनताबाट अनुमोदित हुने भएकाले कर्मचारीले उनीहरूलाई स्वीकार गर्छन्। तर सल्लाहकारहरू न लोकसेवा पास गरेका हुन्छन्, न त निर्वाचित नै हुन्छन्। यसले काम गरिरहेका स्थायी कर्मचारीहरूको प्रेरणा घट्छ। बाहिरबाट ठाडो आदेश लिएर आउने व्यक्तिसँग कसरी काम गर्ने भन्ने दुबिधा हुन्छ।
यसले समग्र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। धेरै सल्लाहकार राख्दा सरकारको प्रशासनिक खर्च र सुविधाको भार थपिन्छ।
अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार गएकाले संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र घटेको छ। कार्यक्षेत्र नबढेका बेला सल्लाहकार थप्दा संगठनको संरचना भद्दा बन्छ।
सचिव सरहका सल्लाहकारले सिधै सचिवलाई निर्देशन दिन मिल्दैन। त्यसैले उनीहरूले सचिवलाई छलेर तल्लो तहका कर्मचारीलाई बढी प्रयोग गर्न खोज्छन्। यसो गर्दा निर्णय प्रक्रियामा हुने सामूहिक छलफलको परिपाटी हराउँछ।
निर्णयहरू कानुन र शासन केन्द्रित नभई व्यक्ति केन्द्रित हुन पुग्छन्। अन्ततः यसले कानुनी शासनको मर्ममै असर पुर्याउने जोखिम हुन्छ।
