परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बेलायत र भारतसँग भएका ऐतिहासिक सन्धिको औपचारिक सक्कल प्रति नेपालसँग छ कि छैन भन्नेबारे सरकारलाई प्रस्ट जानकारी नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सोधेको प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।
सांसदसँग प्रश्न-उत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत सांसद राईले सन् १८१६ मा बेलायतसँग भएको सुगौली सन्धि र १९५० भारतसँग भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रति नेपालसँग छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका थिए।
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदको रोस्ट्रममै उभिएर भारतसँगको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे 'बेलायत सरकारसँग कुरा भइरहेको' र यसमा 'बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता रहेको' अभिव्यक्ति दिएपछि १८१६ को सन्धि चर्चामा आएको थियो।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवाद नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मार्च ५ मा भएको सुगौली सन्धिसँग जोडिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले संसद बैठकमा उक्त कुरा उठाएपछि सुगौली सन्धि क्रममा कोरिएको सीमा नक्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजहरू उपलब्ध गराउन सरकारले बेलायत सरकारसँग अनौपचारिक आग्रह गरेको सार्वजनिक भएको थियो।
यसै सम्बन्धमा कांग्रेस सांसद राईले सोधेको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले यी दुवै सन्धिका केही कागजात राष्ट्रिय अभिलेखालयमा भए पनि त्यो औपचारिक सन्धिको दस्तावेज हो कि होइन भन्ने सरकारलाई जानकारी नभएको बताए।
'मेरो जानकारीमा आए अनुसार हामी १८१६ र १९५० को सन्धिका केही दस्तावेज हामीसँग छन्। तर ती सन्धिका औपचारिक दस्तावेज नै छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी नेपाल सरकारसँग छैन,' परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, 'राष्ट्रिय अभिलेखालयमा केही सन्धिका केही कागजात रहेको तथ्य छ। तर औपचारिक सन्धि नै हो कि होइन भन्ने हामीसँग स्पष्ट जानकारी छैन।'
सांसद राईले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नै भवनबाट कहिलेदेखि काम गर्न पाउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठाएका थिए।
'पछिल्ला २० वर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कहिले शितल निवास, कहिले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय त कहिले अर्थ मन्त्रालयको भवनमा सारिएको छ। यसरी सारिँदा कतिपय ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हराएका छन्, कतिपय हराउने जोखिममा छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो स्थायी भवन कहिले पाउने हो?'
यो प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरू गरिने जानकारी दिए।
भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'हाल गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। भवनको आर्किटेक्चरल ड्रइङ, डिजाइन तथा इन्जिनियरिङ कार्यका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ र प्रारम्भिक डिजाइनसमेत तयार भइसकेको छ।'
भवनको आर्किटेक्चरल ड्रइङ र डिजाइनबारे मन्त्रालयमा छलफल भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री खनालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणका लागि ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी काम सुरू गरिने उनले बताए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले विभिन्न समयमा प्रशासनिक आवश्यकता, भवनको उपलब्धता तथा संरचनागत व्यवस्थापनका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय स्थानान्तरण हुँदै आए पनि ऐतिहासिक दस्तावेज, कागजात, तथ्य तथा प्रमाणको संरक्षणलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको स्पष्ट पारे।
नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धि तथा सम्झौताको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए।
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारका तर्फबाट सन्धि, वार्ता, कूटनीतिक सम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सन्धिसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे।
त्यस्तै, नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली अनुसार सन्धि, सम्झौता तथा तिनका अभिलेखसम्बन्धी कार्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने र राष्ट्रिय महत्त्वका ऐतिहासिक दस्तावेजको दीर्घकालीन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई दिइएको मन्त्री खनालले बताए।
'परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटाइजेसन र सुरक्षित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ,' उनले भने, 'यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन शाखा गठन गरी काम अघि बढाइएको छ।'
मन्त्री खनालले नेपालले विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थासँग गरेका पुराना सन्धि–सम्झौताको पुनरवलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण क्रमशः गरिने बताए।
संविधानको धारा ५३ बमोजिम प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनमा नेपालका छिमेकी लगायत मित्रराष्ट्रसँग ४१२ द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय संघ-संस्था र अन्य पक्षसँग २४३ बहुपक्षीय गरी कुल ६५५ सन्धि–सम्झौता रहेको उल्लेख छ। तीमध्ये हालसम्म ५५ वटा सन्धि–सम्झौता सम्पन्न वा परिमार्जन भइसकेका छन्।
बाँकी ६०० सन्धि–सम्झौता आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरवलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्री खनालले बताए।
सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरवलोकन नेपाल सरकारले सम्बन्धित मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य र सहमति गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी उपयुक्त समयमा हुने उनको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक प्रचलन अनुसार द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरवलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण सम्बन्धित पक्ष राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आपसी सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर हुने उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री खनालले सन्धि–सम्झौताको पुनरवलोकनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयबद्ध बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय; कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबीच सहकार्य गरिने बताए।
त्यस्तै, सम्बन्धित मुलुक वा संस्थासँग कूटनीतिक माध्यमबाट प्रस्ताव तथा वार्ता अघि बढाई पारस्परिक सहमति कायम भएका सन्धि–सम्झौतालाई क्रमशः अन्तिम रूप दिइने उनले जानकारी दिए।
